काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवाका सहसचिव, उपसचिव, र शाखा अधिकृतको तलब समायोजन गर्न दिएको आदेशले सरकारले १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको थप व्ययभार सामना गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ।
सर्वोच्चले समान मर्यादाक्रममा रहेका सेना, प्रहरी, र अन्य सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरूको तुलनामा निजामत...}
काठमाडौं — एनसेलले २५ वर्षपछि सरकारी स्वामित्वमा जानुपर्ने कानुनी प्रावधान पालना नगरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न सरकारले दबाब बढाइरहेको छ।
सरकारले यस वर्षको सुरुमा एनसेलको स्वामित्व थप पाँच वर्षपछि स्वतः सरकारको हुने सुनिश्चित गरेर मात्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, एनसेलले ६ महिना...}
काठमाडौं,-उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र सचिवहरुबीच कार्य सम्पादन करार सम्झौता भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेल र अर्थ सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र महालेखा नियन्त्रक विनोदप्रकाश सिंहबीच छुट्टा-छुट्टै का...}
काठमाडौं: उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विभिन्न आयोजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरी बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन्। बिहीबार उनले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, योजना र बजेट महाशाखाका प्रमुखसँग अर्थ मन्त्रालयमा छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दै राष्ट्रिय गौरवका, राष्ट्रिय महत्वका, अध्ययन...}
काठमाण्डौ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि सरकारले ठुलो आर्थिक भारको सामना गरिरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा १२ अर्ब ९९ करोड रूपैयाँ छुट्याइएकोमा, आव २०८०/८१ मा यो बढेर १ खर्ब ४२ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। भत्ता वितरणको खर्च एक दशकमा ११ गुणाले वृद्धि भएको छ, जसले गर्दा राज्यको ढुकुटीमा ठूलो दबाब पर...}
२०८२ बैशाख २३, मङ्गलबार
.jpg)
