काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको र वार्षिक २३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिइरहेको अवस्थामा पनि नेपालको लगानी विस्तार हुन सकेको छैन । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसक्दा रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधिमा समेत अपेक्षित सुधार आउन नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ ।

महासंघका अनुसार बजारमा माग कमजोर हुनु, निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह अपेक्षाअनुसार विस्तार नहुनु तथा नीतिगत र प्रशासनिक जटिलता कायम रहनुले अर्थतन्त्रको गति सुस्त बनाएको छ । उपलब्ध पुँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन हुन नसक्दा उद्योग तथा व्यवसायले अपेक्षित गति लिन नसकेको महासंघको निष्कर्ष छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । सरकारले उक्त अवधिमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । विश्व बैंकको सन् २०२६ को तथ्यांक उद्धृत गर्दै महासंघले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशत रहँदा दक्षिण एसियाको औसत ६.९ प्रतिशत, भारतको ७.१ प्रतिशत र चीनको ४.५ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ ।

आर्थिक वृद्धिमा आएको सुस्तता, बजारमा कमजोर माग र लगानी विस्तार नहुँदा उद्योग तथा व्यवसायको गतिविधि प्रभावित भएको महासंघले जनाएको छ । नेपालका उद्योगहरू औसतमा ४४.५ प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालन भइरहेका छन् । महासंघका अनुसार व्यावसायिक आत्मविश्वास पछिल्ला ३६ वर्षयताकै न्यून स्तरमा पुगेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १३.९ प्रतिशतले बढे पनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह ६.६ प्रतिशतले मात्रै विस्तार भएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारको लक्ष्य १२ प्रतिशत राखेको अवस्थामा वास्तविक वृद्धिदर अपेक्षाभन्दा निकै कम देखिएको हो । मूल्यवृद्धिको प्रभाव समायोजन गर्दा कर्जा विस्तार ३.४ प्रतिशतमा सीमित रहेको महासंघले जनाएको छ ।

कर्जाको औसत ब्याजदर ६.५५ प्रतिशतमा झरेको र बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुले बजारमा माग कमजोर रहेको संकेत गर्ने महासंघको विश्लेषण छ ।

महासंघका अनुसार कर्जा प्रवाह उत्पादनमूलक क्षेत्रभन्दा उपभोगतर्फ बढी केन्द्रित छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा उपभोग कर्जा ११.७ प्रतिशतले बढ्दा औद्योगिक उत्पादनतर्फको कर्जा ६.५ प्रतिशतले मात्रै बढेको थियो । कृषि कर्जा भने २.३ प्रतिशतले घटेको थियो ।

कुल कर्जाको ६३ प्रतिशत घरजग्गा धितोमा प्रवाह भएको उल्लेख गर्दै महासंघले पर्याप्त धितो राख्न नसक्ने साना तथा मझौला उद्यमले कर्जा प्राप्त गर्न कठिनाइ भोगिरहेको जनाएको छ । यसले उत्पादन तथा रोजगारी विस्तारका लागि आवश्यक पुँजी परिचालनमा अवरोध सिर्जना गरेको महासंघको भनाइ छ ।

नेपालको व्यापार संरचनामा आयातमाथिको निर्भरता पनि उच्च रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा २० खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात हुँदा निर्यात तीन खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको थियो । यसअनुसार निर्यातले आयातको करिब १५ प्रतिशत मात्रै धानेको छ । रेमिट्यान्सको आकार वस्तु निर्यातभन्दा साढे सात गुणाभन्दा बढी रहेको महासंघले उल्लेख गरेको छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति २५ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर पुगेको र यसले १९.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था रहेको तथ्यांकले बाह्य क्षेत्र बलियो देखाउँछ । त्यस्तै, रेमिट्यान्स ३७.१ प्रतिशतले बढेर २३ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । तर, बाह्य क्षेत्रबाट प्राप्त स्रोतलाई स्वदेशी उत्पादन र उद्योग विस्तारमा पर्याप्त रूपमा उपयोग गर्न नसकिएको महासंघको निष्कर्ष छ ।

उद्योग तथा व्यवसायले कमजोर मागको सामना गरिरहेका बेला प्राकृतिक विपद्ले थप चुनौती सिर्जना गरेको छ । रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट करिब चार खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको महासंघले जनाएको छ । बाढीका कारण करिब चार हजार आठ सय व्यवसायमा एक खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको थियो भने ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका थिए ।

चीनसँग जोडिने रसुवाको व्यापारिक नाका अवरुद्ध हुँदा व्यापार तथा आपूर्ति प्रणालीमा समेत असर परेको महासंघले उल्लेख गरेको छ । विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि करिब सात खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । प्रभावित व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सहुलियतपूर्ण कर्जा, कर्जा पुनर्संरचना र बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सहज बनाउन महासंघले सुझाव दिएको छ ।

महासंघले साना तथा मझौला उद्यमलाई उत्पादन र रोजगारी विस्तारको प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रिय आर्थिक गणनाअनुसार देशभर नौ लाख २३ हजारभन्दा बढी प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन्, जसमा ३२ लाखभन्दा बढी व्यक्ति संलग्न छन् । तीमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिष्ठानमा १० जनाभन्दा कम कामदार छन् भने करिब ७३ प्रतिशत प्रतिष्ठान एक वा दुई जनाले सञ्चालन गरेका छन् । कुल जनशक्तिको करिब ५९ प्रतिशतले यस्ता साना प्रतिष्ठानमा रोजगारी पाएका छन् ।

तर, पर्याप्त धितो नहुँदा कर्जा प्राप्त गर्न नसक्नु, बजारमा माग घट्नु, ठूला ग्राहक तथा सरकारी निकायबाट भुक्तानीमा ढिलाइ हुनु र उत्पादन लागत बढ्नुले साना व्यवसाय बढी प्रभावित भएका छन् । करिब आधा प्रतिष्ठान औपचारिक दर्ताबाहिर रहेकाले उनीहरू औपचारिक कर्जा, बीमा र सरकारी सहुलियतको पहुँचबाट समेत वञ्चित हुने अवस्था रहेको महासंघले जनाएको छ ।

यी समस्या समाधान गर्न कारोबार, नगद प्रवाह र बिलका आधारमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, कर्जा सुरक्षण कोष विस्तार गर्ने, सरकारी निकाय र ठूला खरिदकर्ताबाट साना आपूर्तिकर्तालाई समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने तथा दर्ता, नवीकरण र करसम्बन्धी प्रक्रिया एकद्वार प्रणालीमार्फत डिजिटल बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

उत्पादन र निर्यात विस्तारका लागि बढ्दो विद्युत् उत्पादनलाई उद्योग, विद्युतीय यातायात र शीत भण्डारणमा उपयोग गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ । करिब २१ खर्ब रुपैयाँको आयातलाई स्वदेशी उद्योग विस्तारको सम्भावित बजारका रूपमा उपयोग गर्न सकिने महासंघले जनाएको छ । पर्यटन, सूचना प्रविधि र डिजिटल सेवा निर्यात विस्तार गर्नुका साथै भारत र चीनको आपूर्ति शृङ्खलामा नेपाली उद्योगलाई जोड्न सके आर्थिक गतिविधि बढाउन सकिने सम्भावना पनि औंल्याइएको छ ।

त्यस्तै, रेमिट्यान्सको केही हिस्सा सेयर, ऋणपत्र र विदेशबाट फर्किएका युवाले सञ्चालन गर्ने उद्यममा लगानी गर्न सके उत्पादनशील पुँजी निर्माणमा सहयोग पुग्ने महासंघको विश्वास छ ।

निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन कानुनी तथा प्रशासनिक झन्झट हटाउनुपर्नेमा पनि महासंघले जोड दिएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण, विदेशी विनिमय, उद्योग तथा जग्गा, वन तथा वातावरणीय स्वीकृति, सार्वजनिक खरिद, श्रम, कर प्रशासन र कम्पनी दर्तासम्बन्धी व्यवस्थाको समीक्षा गरी प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सार प्रणाली आधुनिकीकरण, डिजिटल माध्यममा आधारित एकीकृत व्यापार प्रक्रिया र भरपर्दो ढुवानी पूर्वाधार आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ । सीमापार व्यापार सहज बनाउन सरकार र निजी क्षेत्र सम्मिलित स्थायी व्यापार सहजीकरण परिषद् गठन गर्नसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त परिषद्ले भन्सार जाँचपास, ढुवानी लागत, निर्यातका अवरोध र लगानी स्वीकृतिका विषयमा प्रत्येक तीन महिनामा लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।

महासंघले भ्रष्टाचारविरुद्धको सरकारी अभियानलाई समर्थन गर्दै अनुसन्धान प्रमाणमा आधारित, व्यावसायिक र निष्पक्ष हुनुपर्ने जनाएको छ । वास्तविक व्यावसायिक विवाद, व्यवसायको असफलता र प्रक्रियागत त्रुटिलाई जानीजानी गरिने ठगी, भ्रष्टाचार वा आपराधिक कार्यबाट अलग गरेर हेर्नुपर्ने उसको भनाइ छ ।

उपलब्ध तरलता, रेमिट्यान्स र ऊर्जा उत्पादनलाई उत्पादनशील लगानीमा परिचालन गर्न स्थिर नीतिगत वातावरण, सहज वित्तीय पहुँच, प्रभावकारी सरकारी खर्च र सरकार तथा निजी क्षेत्रबीच विश्वासमा आधारित सहकार्य आवश्यक रहेको महासंघको निष्कर्ष छ ।