काठमाण्डौ । सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन, वैदेशिक सहायता, अनुदान लिन नसक्दा सरकारी ढुकुटी सवा दुई खर्ब रूपैयाँ घाटामा गएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष ९आव० २०८०र८१ को ११ महिना ९जेठ मसान्तसम्म० मा सरकारको खर्च ११ खर्ब ८१ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रूपैयाँ पुगेको छ। य...}
चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा राम्रो सुधार देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को १० महिनाको तथ्यांकमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार एक वर्षभन्दा बढी समयको वस्तु तथा सेवाको आयात...}
काठमाण्डौ । अधिकांश कृषिजन्य वस्तु विदेशबाट आयात भइरहेको अवस्थामा स्वदेशमै उत्पादन बढाउन सरकारले बर्सेनि अनुदान रकम थप्दै गए पनि उत्पादन भने बढ्न सकेको छैन। तरकारी, खाद्यान्न, फलफूललगायतमा आत्मनिर्भर बन्ने योजनाअनुरूप सरकारले किसानलाई वार्षिक अर्बौं रूपैयाँ अनुदान स्वरूप दिँदै आएको छ।
पछिल्...}
काठमाडाैं - संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई दिँदै आएको वित्तीय समानीकरण अनुदानको करिब साढे २४ अर्ब रूपैयाँ कटौती गरेपछि स्थानीय सरकार प्रमुखहरू आन्दोलित भएका छन्। लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेपछि स्रोतको दबाब भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले समानीकरण अनुदानको तेस्रो र चौथो किस्ताको करिब २५ प्रतिशत कटौत...}
काठमाडौं–मुलुक सन् २०२६ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने तरखरमा रहेका बेला सरकारले आगामी पाँच वर्षमा करिब एक सय ११ खर्ब रूपैयाँ लगानी गर्ने योजना बनाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको १६औं पञ्चवर्षीय योजनामा आगामी पाँच वर्षमा औसत ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको छ।...}
२०८२ बैशाख २३, मङ्गलबार
