जेन–जी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले मितव्ययिता र अनुत्पादक खर्च कटौतीको नीति लिँदै करिब तीन महिनादेखि १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास बजेट रोक्का गर्दा देशभरका विकास तथा पूर्वाधार आयोजनाहरू गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानीलगायत विकासे मन्त्रालयका सयौँ योजना कार्यान्वयनको चरणमै रोकिएका छन्, जसले समग्र आर्थिक गतिविधि सुस्त बनाएको छ ।

सरकारको निर्णयअनुसार पूर्वतयारी नभएका, साना तथा टुक्रे आयोजना, कम महत्वका कार्यक्रम र दोहोरो प्रकृतिका योजनाको बजेट रोक्का गरिएको हो । असोज ४ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालय र निकायलाई परिपत्र जारी गर्दै यस्ता कार्यक्रमको बजेट स्थगन गर्न निर्देशन दिएको थियो । यसले प्रदेश र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित साना आयोजना समेत प्रभावित भएका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले सरकारद्वारा रोक्का गरिएको बजेटमध्ये करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम फुकुवा भइसकेको जानकारी दिएका छन् । बाँकी बजेट फुकुवाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको भए पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबिना फुकुवा हुन नसक्ने अवस्था रहेको उनले बताए । उनका अनुसार ३ करोडभन्दा कम लागतका टुक्रे कार्यक्रमको बजेट मात्र रोकिएको हो ।

सरकारको यस निर्णयबाट सबैभन्दा बढी सहरी विकास मन्त्रालय प्रभावित भएको देखिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार १ हजार २ सय ८० भन्दा बढी कार्यक्रम रोक्का हुँदा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट निष्क्रिय बनेको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको मात्र ३१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट रोक्का गरिएकोमा हालसम्म सीमित रकम मात्रै फुकुवा भएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको पनि ठूलो हिस्सा रोक्का हुँदा धेरै आयोजना अलपत्र परेका छन् ।

विज्ञहरूले विकास बजेट रोकिँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने र बेरोजगारी बढ्ने चेतावनी दिएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. रमेशप्रसाद सिंहले सरकारले हरेक वर्ष विकास बजेटको पूर्ण खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा थप बजेट रोक्का गर्दा आर्थिक गतिविधि शून्यतर्फ धकेलिने बताए । उनले बजेट तत्काल फुकुवा नगरे यसको असर दीर्घकालीन हुने चेतावनी दिएका छन् । मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले पनि संसदबाट पारित कार्यक्रम सरकार आफैंले रोक्नु गलत परिपाटी भएको भन्दै यसले जनतामा निराशा र प्राविधिक जनशक्तिमा निष्क्रियता बढाउने बताएका छन् ।