लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्दा सरकारको ढुकुटी करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ घाटामा गएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मंसिर मसान्तसम्म आम्दानीभन्दा खर्च एक खर्ब ४८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँले बढी भएपछि सरकारी ढुकुटी घाटामा पुगेको हो।
चालु आवका पाँच महिनामा सरकारले राजस्व, वैदेशिक अनुदानलगायत स्रोतबाट चार खर्ब ११ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। तर चालु, पुँजीगत तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ पाँच खर्ब ५९ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
आर्थिक गतिविधि संकुचित हुँदा सरकारी ढुकुटीमा दबाब बढेको अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव भूपाल बरालले बताए। ढुकुटी घाटामा रहँदा अर्थतन्त्रका विभिन्न अवयवमा चाप पर्ने र यस्तो अवस्था विगत केही वर्षदेखि निरन्तर देखिँदै आएको उनको भनाइ छ।
ढुकुटी घाटाका कारण सरकारसँग लगानीका लागि स्रोत अभाव हुने, सार्वजनिक वित्तमा दबाब बढ्ने, योजनाअनुसार खर्च गर्न कठिन हुने र सार्वजनिक ऋणमा चाप पर्ने सचिव बरालले बताए।
सरकारले चालु आवका लागि राजस्व संकलनमा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखे पनि पाँच महिनामा अपेक्षाअनुसार संकलन हुन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिइएकोमा पाँच महिनामा चार खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको २७.६ प्रतिशत हो।
कर राजस्वतर्फ वार्षिक लक्ष्यको २८.८३ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ७९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ भने गैरकर राजस्वतर्फ १५.५९ प्रतिशत अर्थात् २३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ मात्र उठेको छ। वैदेशिक अनुदानतर्फ वार्षिक लक्ष्य ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म नौ दशमलव ५८ प्रतिशत अर्थात् पाँच अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ।
राजस्व संकलनको लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी रहेको सचिव बरालले स्वीकार गरेका छन्। जेनजी आन्दोलनका कारण व्यावसायिक क्षेत्र त्रसित भएको, लगानी नबढेको र त्यसको असर अर्थतन्त्रमा परेको उनले बताए। बैंकमा तरलता थुप्रिए पनि कर्जा विस्तार हुन नसक्दा आर्थिक गतिविधि सुस्त बनेको उनको भनाइ छ।
आर्थिक वर्षको पाँच महिना बितिसक्दा पनि सरकारले पुँजीगत खर्च उल्लेख्य रूपमा बढाउन सकेको छैन। पाँच महिनामा कुल पुँजीगत खर्च सवा आठ प्रतिशत मात्र भएको छ।
चालु आवका लागि पुँजीगततर्फ चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म ३२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यसले सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
चालुगततर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा पाँच महिनामा ३३.७ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ९४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। कुल बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनको २८.७४ प्रतिशत पुगेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। चालु आवका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।
आन्तरिक आर्थिक सूचक कमजोर देखिए पनि बाह्य सूचक भने सुदृढ देखिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३० खर्ब ५५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अमेरिकी डलरमा २१ अर्ब ५२ करोड बराबर हो।
उक्त सञ्चिति १७.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। चालु खाता दुई खर्ब ७९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ र शोधनान्तर तीन खर्ब १८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बचतमा छ।
यसैगरी विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा ३१.४ प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा २५.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। चालु आवको कात्तिक महिनामा मात्रै एक खर्ब ३३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ। निर्यात ७७.५ प्रतिशतले र आयात १८.७ प्रतिशतले बढेको छ।