विद्युत् उपभोग बढाउन नेपाल सरकारले विद्युत महशुल घटाउने तयारी थालेको छ । शुक्रबार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा दिइने सरकारी अनुदान हटाउने र विजुली महशुल घटाउने तयारी थालेको जानकारी दिएका हुन् । देशमा बिजुली पर्याप्त भएको भन्दै उपभोक्ताहरुलाई विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन मिल्ने गरी यस्तो गर्न लागिएको उनले बताए ।उर्जा मन्त्रालयले यसै वर्षबाट ग्यासको अनुदान हटाउन प्रस्ताव गरेपनि अर्थ मन्त्रालयले आगामी बजेटबाट यस्तो अनुदान हटाउन सक्ने बताएको उनको भनाइ छ । मन्त्री पुनले शहरी भेगमा इन्डक्सन चुलोको प्रयोग बढाउने र ग्रामिण क्षेत्रमा पनि बिजुलीको खपत बढोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो रणनीति लिइएको बताए।

प्राधिकरणको संचालक समितिले खानेपानीमा प्रयोग हुने विद्युत महसुल पनि घटाउने प्रस्ताव गरेको छ। लिफ्ट आधारित खानेपानीमा प्रयोग हुने विद्युतको महसुल घटाउने प्रस्ताव आयोग समक्ष गरिएको हो। बैठकले औद्योगिक ग्राहकका लागि डेडिकेटेड फिडरमा ६५ प्रतिशत प्रिमियम महसुल तिर्नु पर्ने व्यवस्था हटाउने अर्को महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

‘डेडिकेटेड लाइनलाई ६५ प्रतिशतको प्रिमियम हटाइदियौं, नयाँ शुल्क १० देखि १५ प्रतिशत कायम हुन्छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार यो निर्णय लिइएको हो।’ डेडिकेटेड लाइनको हकमा प्राधिकरणको संचालक समितिले २०७५ वैशाखमा गठन गरेको अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार महसुल सस्तो बनाउने तथा उद्योगीहरुलाई राहत हुने गरी नयाँ शुल्कको प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री पुनको भनाइ छ।

प्रतिवेदनले डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत लिने २ सय ९८ मध्ये १ सय ८५ ग्राहकले महँगो शुल्क तिर्नु परेको देखाएको थियो। औद्योगिक ग्राहकले डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गर्न नसक्ने व्यवस्था समेत रहेकाले त्यसरी प्रयोग नगर्नेहरुको खण्डमा गृहस्थ उपभोक्ताको भन्दा थोरै मात्र महँगो हुने प्रस्ताव गरिएको छ। अहिले औद्योगिक ग्राहकको विद्युत महशुल ६६ केभीभन्दा माथि प्रति युनिट ७ रुपैयाँ ५० पैसा, ३३ केभीभन्दा माथि ८ रुपैयाँ ४० पैसा र ११ केभीभन्दा माथि ८ रुपैयाँ ६० पैसा रहेको छ। नयाँ प्रस्ताव गरिएको महशुल दर अनुसार ६६ केभी वा सो भन्दा माथिे प्रति युनिट ९ रुपैयाँ, ३३ केभीभन्दा माथि प्रति युनिट १० रुपैयाँ र ११ केभीभन्दा माथि प्रति युनिट १० रुपैयाँ ३२ पैसा रहेको छ।

मन्त्रालयले उद्योगबाट लिइँदै आएको प्रिमियम शुल्क पहिले नै हटाउन चाहे पनि त्यसका लागि अध्ययन प्रतिवेदन पर्खिंदा केही ढिलो भएको हो। विद्युत नियमन आयोग गठनसम्बन्धी ऐन संसदबाट पारित भएपनि आयोग गठनमा केही ढिलाई भएकाले यो निर्णय ढिलो हुन पुगेको मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्री पुनले बिजुली खपत बढाउन सरकारले विभिन्न विकल्पहरू तयार गरिरहेको बताए।

‘आगामी वर्षभित्र करिब एक हजार मेगावाट बिजुली थपिँदै छ, त्यसैले विद्युत खपत बढाउनु पर्नेछ’, मन्त्री पुनले भने, ‘स्वदेशमै खपत बढाउन मध्यम र निम्न वर्गबीच पनि बिजुली खपत बढाउनु पर्ने हुन्छ।’ उद्योगहरूमा समेत विद्युतको प्रयोग बढाउने नीति अनुसार नयाँ महसुल दर प्रस्ताव गरिएको उनले बताए। बिजुली खपत बढाउन सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्ने नीति अन्तर्गत चार्जिङ स्टेशन सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरेको छ। ‘एउटै स्थानबाट धेरै ब्राण्डका धेरै गाडी चार्जिङ गर्न मिल्ने स्टेशन बनाउने गरि कार्यविधि तयार भएको छ’, उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले भने, ‘मन्त्रालयले धेरै चार्जिङ स्टेशन बनुन् र बिजुलीको खपत बढोस् भन्ने चाहेको छ।’