आगामी जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट सार्वजनिक हुँदैछ। यस्तो संवेदनशील घडीमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व खाली रहनुले वित्तीय नीति निर्माणमा अन्योलता पैदा गरेको छ। राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल गत चैत २४ मा सकिएपछि नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले कार्यवाहक गभर्नरको भूमिका सम्हालिरहेकी छन्। तर कानुनी प्रावधानअनुसार कार्यकाल सकिनु एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म सरकारले नियुक्ति गर्न सकेको छैन।

सत्तारुढ गठबन्धन दलहरूबीच सहमतिको अभावका कारण गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच लगातार छलफल भए पनि सहमति नजुट्दा नियुक्ति प्रक्रियामा जटिलता देखिएको छ। गभर्नर चयनका लागि गठित समितिको बैठक महिनौंदेखि रोकिएको छ, र समितिका एक सदस्य विजयनाथ भट्टराईले असन्तुष्ट हुँदै राजीनामा समेत गरिसकेका छन्।

शनिबारदेखि सोमबारसम्म बालुवाटारमा गभर्नर नियुक्ति र आगामी बजेटबारे छलफल भए पनि ठोस निर्णय आउन सकेको छैन। गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको सहभागितामा भएका बैठकहरूले अझै निर्णयात्मक मोड लिन सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबारसम्म नियुक्ति टुंगो लाग्ने संकेत दिएका छन् भने कांग्रेसको आन्तरिक मतभेदका कारण प्रधानमन्त्री अझ स्पष्ट बन्न खोजिरहेको स्रोतले जनाएको छ।

पूर्वअर्थमन्त्रीहरू वर्षमान पुन र सुरेन्द्र पाण्डेले यस्तो समयमा गभर्नरको पद खाली राख्नु सरकारको गम्भीर लापरवाही भएको बताएका छन्। राष्ट्र बैंकजस्तो नियामक संस्थाको नेतृत्वविहीन अवस्था मौद्रिक नीति र वित्तीय प्रणालीमै असर पार्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

नेपाल हाल एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेकाले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी सन्तुलन कायम राख्न राष्ट्र बैंकको भूमिका अझै बढी महत्त्वपूर्ण बन्न गएको छ। यस्ता निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक रस्साकसी हुनु देशको अर्थतन्त्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण रहेको विश्लेषकहरूको धारणा छ। Kantipur daily