नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याउन पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि अपेक्षित सफलता हात पार्न सकेको छैन। गत ०८१ चैत ७ मा सरकारको तर्फबाट सामाजिक सञ्जाल दर्ताका लागि ३० दिने अन्तिम समयसीमा तोकिएको थियो। तर, मेटालगायतका प्रमुख प्लेटफर्महरूले उक्त म्यादभित्र कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन्। त्यसपछि सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले एक साता थप समय दिए तापनि, सामाजिक सञ्जालहरू दर्ताका लागि नआएपछि सरकार अन्योलमा परेको देखिन्छ।

सरकारले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, एक्स (पूर्व ट्‍विटर) जस्ता प्लेटफर्मलाई दर्ता नगरे बन्द गर्ने चेतावनी दिए पनि त्यसको असर देखिएन। यता, मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सामाजिक सञ्जालहरूलाई बन्द गर्न सहज नभएको भन्दै वैकल्पिक उपायको खोजी भइरहेको बताएका छन्। ती अधिकारीका अनुसार, प्लेटफर्म एकैचोटि बन्द गर्दा नकारात्मक असर मात्र नभई राज्यलाई नै क्षति पुर्‍याउन सक्ने जोखिम हुन्छ।

सञ्चार मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न "सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थापन निर्देशिका, २०६०" कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। विभिन्न चरणमा सूचना प्रकाशन र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई इमेलमार्फत पत्राचार गरेर सूचीकरणको आग्रह गरिए तापनि, अधिकांशले चासो देखाएनन्। यद्यपि पछिल्लो समय केही कम्पनी सम्पर्कमा आए पनि उनीहरूले दर्ताको प्रक्रिया अघि नबढाएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

सरकारले अब निर्देशिका बमोजिम दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउने तयारी थालेको छ। आइतबार प्रकाशित सूचनामा मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ कि दर्ता नभएका प्लेटफर्म क्रमशः बन्द गरिनेछ र दर्ता भएपछि पुनः सक्रिय गरिनेछ।

दर्ता नहुनुका कारण अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सम्भावित राजस्व गुमेको छ। हाल संकलन हुने राजस्व ३४–३५ करोडमा सीमित छ, तर नीति सुधार र प्रविधिमा लगानीमार्फत यसलाई अर्बभन्दा माथि लैजान सकिने अनुमान गरिएको छ। नियमनको अभावले गलत सूचना तथा फेक न्युज फैलिनुका साथै अपराध नियन्त्रणमा पनि चुनौती थपिएको छ। सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक अहिले राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन अवस्थामा छ।

हालसम्म टिकटक, भाइबर र बि–टेकमात्रै नेपालमा दर्ता भएका छन्। तीमध्ये टिकटकले बन्दको सामना गरेपछि मात्र दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। पछिल्लो समय निम्बज नामक अर्को कम्पनी पनि दर्ताका लागि सरकारसँग सम्पर्कमा आएको मन्त्रालयले जनाएको छ।