काठमाडौं — प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा असन्तुष्टि जनाउँदै सांसदहरूले ३७ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। संसदको आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न बुँदाहरूमाथि यति धेरै संशोधन प्रस्तावहरू आएको जानकारी दिएका हुन्।

सांसदहरूले छलफलका क्रममा हालको नीति तथा कार्यक्रम देशको तत्कालीन समस्या समाधान गर्न असमर्थ रहेको मात्र नभई दीर्घकालीन दृष्टिकोणसमेत नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूले नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट कार्य योजना नदेखिएको, समावेशीता, सामाजिक न्याय र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता कमजोर भएको, भ्रष्टाचार र अनियमितता रोकथाममा उदासीनता झल्किएको, संघीयता र स्रोत व्यवस्थापनप्रति चासो नदिइएको आरोप लगाए।

विभिन्न सांसदहरूले प्रस्तुत गरेका संशोधन प्रस्तावहरूमा शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता मौलिक हक कार्यान्वयनमा स्पष्टता नआएको, नीति पुरातन सोचमा आधारित रहेको, नागरिकको समृद्धिप्रतिको आकांक्षा उपेक्षित भएको, र कार्यान्वयनको पाटो कमजोर रहेको उल्लेख गरिएको छ। विपक्षी सांसदहरूले छलफलको क्रममा नीति तथा कार्यक्रमलाई निराशाजनक र पश्चगामी शैलीको दस्तावेजको रूपमा चित्रण गरेका छन्।