काठमाडौं — नेपालमा विद्युतचालित सवारीसाधन (EV) को आयात तीव्र रुपमा बढ्दै गइरहेका बेला विशेषज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले नेपाललाई “डम्पिङ ग्राउन्ड” बन्नबाट जोगाउन स्पष्ट मापदण्ड र दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्।

नेपाल अटो डायलग कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूले असंगठित र अनियन्त्रित EV आयातले देशलाई प्रयोग भएका वा निम्न गुणस्तरका सवारीसाधनको थुपारो बन्ने खतरा औँल्याएका हुन्।

नेपाल बैंकर्स’ एसोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले भने, “इलेक्ट्रिक सवारीसाधनमा लगानी बढेको भए पनि प्रविधि र भविष्यको सम्भावित जोखिमबारे स्पष्ट जानकारी आवश्यक छ।” उनले हरित वित्तीयता (Green Finance) आवश्यक भए पनि हालको अवस्थामा त्यो एक्लैले पर्याप्त नरहेको उल्लेख गरे।

कोइरालाले ब्याट्रीको जीवनकाल ५–६ वर्षमा सकिएपछि त्यसको मूल्य महँगो हुने भएकाले उपभोक्ताले सवारी फिर्ता गर्ने समस्या देखा पर्ने सम्भावनामा चिन्ता व्यक्त गरे। “अनुभव नभएका आयातकर्ताहरूले यस क्षेत्रमा हात हाल्दा थप चुनौती उत्पन्न हुनेछ,” उनले भने।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारीले सरकारले कर तथा ऋणका नीतिमा स्थायित्व ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए। “सरकारी नीति अस्थिर हुँदा लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर हुन्छ,” उनले भने।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका डा. बिम प्रसाद श्रेष्ठले नेपालमा सबैखाले EV अनियन्त्रित रूपमा भित्रिए डम्पिङ रोकेर नरोकिने बताएका छन्। “प्रविधिमा परिवर्तन भइरहेको छ, त्यसको अनुकूल प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न तालिम आवश्यक छ,” उनले जोड दिए।

सारांशमा, नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको बढ्दो आकर्षण सकारात्मक भए पनि दीगो विकास र उपभोक्ता सुरक्षाका लागि प्रष्ट मापदण्ड, नीतिगत निरन्तरता र दक्ष जनशक्ति अपरिहार्य देखिन्छ।