काठमाडाैं - अर्थ मन्त्रालयले नयाँ सरकार गठन भएको तीन महिनाभित्रको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठनदेखि आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति कार्यान्वयनसम्मका कार्यहरू अघि बढाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढेको, पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलन वृद्धि भएको, र ब्याजदरमा कमी आएको जानकारी दिएका छन्। भट्टराईले पुँजी बजार चलायमान भएको, विदेशी मुद्रासञ्चिति र रेमिट्यान्स वृद्धि भएको पनि बताए।

 मन्त्रालयको विवरणअनुसार, गत वर्षको तुलनामा पुँजीगत खर्च ६५ प्रतिशत र राजस्व संकलन १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति २१ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने रेमिट्यान्स १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। औसत ब्याजदर घटेर ६.१५१ प्रतिशत पुगेको छ।

मन्त्रालयले ७३ बुँदे मार्गदर्शन जारी गर्दै बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरेको जनाएको छ। राजस्व चुहावट रोक्न केन्द्रीय द्रूत गस्ती टोली परिचालन गरिएको छ।

साथै, नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र संस्थाबाट क्रेडिट रेटिङको कार्य सम्पन्न हुन लागेको जानकारी दिँदै नयाँ बिमा नियमावली र साना मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी नियमावली पेस गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले भन्सार प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्न भन्सार महसुल नियमावली पेस गर्नुका साथै तातोपानी र अन्य भन्सार कार्यालयहरूमा स्क्यानर र ल्याब मोड्युल सुरु गरेको छ।

नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अभौतिकीकरण गरिएको र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दिग्दर्शन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। कर चुहावट नियन्त्रणका लागि मदिरा, बियर, चुरोट लगायतका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको निरीक्षण गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रिया, वित्तीय क्षेत्रको रणनीति निर्माण, विकास सहायता नीति, र नयाँ बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन कार्यान्वयनमा पनि ध्यान केन्द्रित गरेको जनाएको छ।