काठमाडौं । सरकारले कोरोना परीक्षणका लागि निजी क्षेत्रसँग साँझेदारी गर्ने भएको छ ।

कोरोना परीक्षणमा निजी क्षेत्रलाई जोड्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेपछि कार्यविधि बनाउन लागेको एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयका स्वास्थ्य विज्ञकाअनुसार कोरोना परीक्षणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नीतिगत निर्णय भइसकेको छ । कार्यविधि तय गरेर कार्यरूप दिन बाँकी छ । कोरोना परीक्षणमा निजी र सार्वजनिक क्षेत्र जोड्न दुईवटा निर्णय गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए ।

पहिलो चरणमा केन्द्रीय र प्रादेशिक ल्याबमा जम्मा भएका स्वाबहरू मात्र निजी ल्याब, क्लिनिकहरूलाई परीक्षण गर्न अनुमति दिइने छ । “सुरुआती चरणमा सरकारले नै संकलन गरेका स्वाबमात्र निजी ल्याबहरूलाई परीक्षण अनुमति दिइने छ । स्वाब परीक्षण गर्न चाहने निजी ल्याबहरूलाई आवेदन दिन आह्वान गरिने छ । सरकारले तोकेको मामदण्ड पूरा गरेका संस्थाले मात्र परीक्षण गर्न पाउने छन्,” मन्त्रालयको उच्च अधिकारीले भने ।

सरकारले नमुना संकलन गरेर निजीले परीक्षण गरेको प्रति स्वाब पाँच हजार पाँच सय रुपैयाँ उपलब्ध गराइने ती अधिकारीले बताए । “निजी क्षेत्रलाई परीक्षण गर्न दिइनेको अर्थ कोरोना परीक्षण गर्न चाहने, व्यक्ति संस्था खुरुखुरु निजी अस्पताल, ल्याबमा गएर कोरोना परीक्षण गर्न पाउने र तोकिएको रकम बुझाउने भन्ने होइन, सरकारले नै संकलन गरेको स्वाब निजी ल्यावलाई परीक्षण गरेर दायरा बढाउन लागिएको हो,” उनले प्रष्ट पारे ।

जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पूरा गरेका, कर भुक्तानी गरेका, सम्बन्धित निकायबाट अनुमति प्राप्त गरेका, गैर कानुनी धन्दामा संलग्न नरहेका आदि ल्याबले मात्र परीक्षणका लागि आवेदन दिन सक्छन् ।

सरकारले छनोट गरेर तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका ल्याबलाई मात्र स्वाब परीक्षण गर्न दिइने उनले बताए ।

भिसा आवेदनका लागि र कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीहरूले वीर, पाटन र त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा कोरोना परीक्षण गर्न पाउने छन् ।

“वीर, पाटन र शिक्षण अस्पतालले पनि निजीले स्वाब परीक्षण वापत सरकारले उपलब्ध गराउने रकमभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने गरी कार्यविधि तय गरिँदैछ, त्यहाँ पनि यी दुई क्षेत्रबाहेक अरूले कोरोना परीक्षण गर्न पाउने छैनन्,” स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीको दाबी छ ।