काठमाडौं, २२ माघ । काठमाडौंको वालुवाटारस्थित ललिता विनासको जग्गा प्रकरणमा नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री बिजयकुमार गच्छदारसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा संलग्न रहेको भन्दै १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

१ सय १२ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी हिनामिना गरेको अभियोगमा अख्तियारले बुधबार विशेष अदालतमा अभियोग–पत्र दायर गरेको हो ।

अख्तियारले मुद्दा दायर गरेकाहरूको सूचीमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र उनीपछिका मन्त्री चन्द्रदेव जोशी पनि छन् । त्यस्तै पूर्वसचिवत्रय दीप बस्न्यात, छवीराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।

बस्न्यात अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्तसमेत हुन् । भ्रष्टाचार आरोपको सूचीमा २२ रोपनी जग्गा ‘घुस’ लिएको भनिएका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह र उनकी पत्नी उर्मिला, गृहमन्त्रालयका पूर्वसह–सचिव गेहनाथ भण्डारी र उनकी पत्नी भुवनकुमारी चापगाई पनि छन् ।

हाल चितवन जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश विनोदकुमार गौतममाथि पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ । गौतम २०६६ सालमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउँदा गलत राय दिएको आरोपमा परेका हुन् ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउन मुख्य भूमिका खेल्ने रामप्रसाद सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल तथा भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले ढकालसँग ४९ करोड २७ लाख ६८ हजार, गच्छदार र बस्न्यातसँग छुट्टाछुट्टै ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार, जोशीसँग ७ करोड ८ लाख ४८ हजार र दिनेशहरि अधिकारीसँग ७ करोड ८ लाख ४८ हजार मागदावी गरेको छ ।

यस्तै, भाटभटेनी सुपरमार्केटसँग ५० करोड रुपैयाँ मागदावी गरिएको छ । १ सय १० जनाको जग्गा जफतसहित कारवाही र ६५ जनाबाट जग्गा फिर्ता लिने मागदावी मुद्दामा छ ।

सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा पञ्चायतकालमा जफत भएको भन्ने अर्थ लगाई सुवर्णशमशेरका सन्तानले २०४९ मा फिर्ता लिएका थिए । भूमाफियाको चलखेलमा २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमण भई व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका आधारमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले सार्वजनिक, पर्ती र राजकुलोको जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा वर्तमान सरकारले नै गठन गरेको छानविन समितिले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको तथ्य सार्वजनिक गरेपछि सरकारले अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई अनुरोध र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई निर्देशन दिएको थियो ।

ब्यूरोलेपनि भू–माफिया र कर्मचारीको मिलोमतोमा जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्षसहित अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा ब्यूरोले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु कृष्णप्रसाद भट्टराई, माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई भने निर्दोष रहेको निचोड निकालेको थियो । यसैबीच विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएसँगै गच्छदारको सांसद पद निलम्बित भएको छ ।