सरकार र संसद्माथि सुशासन र पारदर्शिताको दबाब बढ्दासमेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण अझै सार्वजनिक गरेका छैनन्। यद्यपि कानुनले सार्वजनिक पद धारण गरेपछि दुई महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखेको छ र विगतमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले सार्वजनिक गर्ने अभ्यास पनि गर्दै आएका थिए।

वैशाख १० मा शिक्षामन्त्री नियुक्त भएका रघुजी पन्त र वैशाख २१ मा शपथ लिएका ऊर्जाराज्यमन्त्री खमबहादुर गर्बुजाबाहेक सबै मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण भदौभित्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाइसकेका छन्। तर, ती विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा प्राप्त भएको उल्लेख हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक गरिएको छैन। यसले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रश्न उठाएको छ, जसप्रति नागरिक समाज र विपक्षी दलहरूले आलोचना गर्दै आएका छन्।

०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सरकार गठनको १५ दिनभित्रै सार्वजनिक गरेर एक परम्परा स्थापना गरेको थियो। ०६६ मा माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा बनेको सरकारले त बैंक खातासमेत खुलाएर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। तर ०६९ सालमा खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा बनेको सरकारपछि यो अभ्यास कमजोर हुँदै गएको हो।

०७४ मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो, जसमा परराष्ट्रमन्त्री रहेका प्रदीप ज्ञवालीले पद त्याग गरेपछि समेत आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका थिए। ०७८ मा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले विवरण सार्वजनिक गरेन भने ०७९ मा बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको विवरण ०८१ साल जेठमा मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो।

हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विवरण बुझाइसकेको भए पनि सार्वजनिक गर्ने निर्णय रोकिएको एक मन्त्रीको भनाइ छ। ती मन्त्रीका अनुसार सबैले समयमै विवरण बुझाएका भए पनि प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गर्न रोकिराखेको स्पष्ट छैन। उता, सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने सम्पत्ति विवरण नखुलाउने विषयलाई ‘बासी प्रश्न’ भन्दै टार्ने प्रयास गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा विवरण आएको भनेर सार्वजनिक नगर्नुको कारण त्यही कार्यालयलाई सोध्नुपर्ने बताएका छन्।

खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले कानुनले तोकेको समयमै विवरण बुझाएको भए पनि सार्वजनिक नहुनुको कारण आफूलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा अनावश्यक टीकाटिप्पणी र अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुने भएकाले सार्वजनिक नगरिएको हुनसक्ने जिकिर गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो निधनपछि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरिसकेको भन्दै आलोचना अनावश्यक भएको तर्क गरेका छन्।

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नु सुशासनका दृष्टिले गलत भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार सार्वजनिक ओहोदामा बसेका व्यक्तिहरूले जनतासामु पारदर्शिता देखाउनु लोकतन्त्रको मूल्य हो। उनले ०४८ पछि सार्वजनिक गर्ने परम्परा बसे पनि पछिल्ला वर्षहरूमा यो अभ्यास कमजोर हुँदै गएको र कानुनी दण्डको अभावले गर्दा पालना नगर्ने प्रवृत्ति बढेको बताए।

कानुन अनुसार, सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण ६० दिनभित्र तोकिएको निकायमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ, तर सार्वजनिक गर्न बाध्यकारी छैन। भ्रष्टाचार निवारण ऐनले विवरण गोप्य राख्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ। यद्यपि, अख्तियार अनुसन्धान आयोगले आवश्यक परेमा ती विवरण प्राप्त गर्न सक्ने भएकाले एमाले महासचिव पोखरेलले यसलाई ठूलो विषय बनाउन आवश्यक नरहेको बताएका छन्। Kantipur daily