करिब दुई दशकदेखि सहकारी अभियानमा संलग्न दक्ष पौडेल राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष हुनुहुन्छ । बागलुङमा जन्मिएका पौडेल प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको अध्यक्ष, जिल्ला उपभोक्ता सहकारी संघको अध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष राष्ट्रिय तयारी समितिको सदस्य, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सञ्चालक हुँदै बोर्डको अध्यक्ष बन्नु भएको हो । बोर्डका सहअध्यक्ष पौडेलसँग गरिएको कुराकानी

सहकारी ऐन, नियमावली बोर्डले ड्राफ्ट गरेर मन्त्रालयमा पेस गरेपछि जारी भइसकेको छ । ऐन र नियमावली कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?

कानुनी रुपमा सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ जारी भएको मितिदेखि लागू भएको छ । मुलुक संघीयतामा गएको छ । हामी पनि त्यही भावनाअनुसार लागेका छौं । कतिपय अवस्थामा सहकारीको कार्यक्षेत्र, अनुगमन, सुपरीवेक्षण, निरीक्षणमा नियामक निकायका आ–आफ्ना भूमिका छन् । नियमावलीले संघीयताको ढाँचामा समेट्दा समेट्दै पनि केही अपुग जस्तो देखिएको छ । प्रदेशले हेर्ने कि पालिकाले हेर्ने कि विभाग, मन्त्रालयले हेर्ने भन्ने विषयमा केही अन्योल पनि छ । त्यसलाई समयसापेक्ष रुपमा सुधार गरेर जानुपर्ने अवस्था छ । सहकारी ऐन, नियमावलीमा केही विषय छुटेको भन्ने अभियानका तर्फबाट गुनासो आएपछि त्यसको विषयमा अध्ययन गर्न मन्त्रालयले कार्यदल बनाएको छ । उक्त कार्यदलको सुझावका आधारमा मन्त्रालयले थप निर्णय गर्ला । हाम्रातर्फबाट ऐन, नियमावली कार्यान्वयनका लागि सघाउछौं ।

सहकारी नीति, २०६९ को पुनरावलोकन गरेर परिमार्जनका लागि बोर्डले क्षेत्रीय तहमा गोष्ठीहरु आयोजना गरिरहेको छ । नयाँ सहकारी नीति कहिलेसम्म तयार हुन्छ ?

सहकारी नीति पुनरवलोकनका लागि यो वर्ष पनि बोर्डले कार्यक्रम राखेको छ । सहकारी नीतिको परिमार्जन आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरेर विज्ञको परामर्शमा यहाँको आवश्यकताअनुसार नीति ल्याउन लागि रहेका छौं ।

सहकारी बोर्डले अहिले के कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ?

बोर्डले सहकारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, प्रशिक्षण दिने, सहकारी क्षेत्रमा सृजनात्मक मोडल तयार गरेर कार्यान्वयन गर्नका लागि अगाडि बढाउँदै आएको छ । परम्परागतभन्दा पनि अहिलेको २१ औं सताब्दीको आवश्यकताअनुसार प्रविधिमैत्री बनाउनु पर्छ भनेर लागिरहेका छौं । अब सहकारी आर्टिफिसिल इन्टिलिजेन्समा पनि जानुपर्छ । आर्टिफिसिल इन्टिलिजेन्स अहिले विश्वकै हटकेक हो । सहकारी भित्रका वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गरेर सुशासन कायम गर्नका लागि यो प्रविधिलाई प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसले सहकारीमा प्रवद्र्धनको काम गरेको छ । महिला, दलित, जनजाती तथा पिछडिएको समुदायमा सञ्चालन भएका सहकारीको व्यावसायिक विकास र क्षमता विकासका लागि कार्यक्रम समेटेको छ । सहकारी विकास कोषमार्फत सहकारी संघसंस्थालाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरेको छ । सञ्चारमाध्यमबाट सहकारी क्षेत्रमा सूचना सम्प्रेषण गरेको छ । पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
बोर्डबाट सहकारीले के कस्ता सेवा लिन सक्छन् ?

बोर्डले गरेका अध्ययन अनुसन्धानका विषयमा सहकारीले जानकारी लिन सक्छन् । प्रारम्भिक सहकारीको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रममा सहभागी भएर लाभ लिन सक्छन् । सहकारीबीच व्यावसायिक विकासमा सघाउँदै आएको छ । अहिले नमूना विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । त्यसबाट पनि फाइदा लिन सक्छन् ।

बोर्डले सुरु गरेको नमूना सहकारी विकास कार्यक्रम कस्तो कार्यक्रम हो, यसको कार्यान्वयनको अवस्था के छ ?

अहिलेसम्म सहकारीले आफ्नो ढंगले काम गरिरहेका छन् । सहकारी क्षेत्रमा केही नमूना काम गरेर देखाउनु पर्ने अवस्था पनि छ । त्यसका लागि बोर्डले नमूना कार्यक्रम सुरु गरेको छ । बोर्डसँग बजेटको सीमितता छ । थोरै बजेट धेरै सहकारीमा दिएर काम गर्नुभन्दा त्यो बजेटलाई एउटै सहकारीलाई दिएर नमूनाको रुपमा काम अघि बढाउन लागिएको हो । कागती खेती, केरा खेती होला । नमूनाका रुपमा हामीले विकास ग¥यौं भने अरु सहकारीले सिकुन् भन्ने हो । आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ बाट स्याङ्जामा नमूना सहकारीको मोडल परियोजनाका रुपमा कागती खेती अघि बढाएका छौं । सहकारीले गर्ने कामको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर अर्को वर्ष अर्को जिल्लामा काम गर्छौं ।

सहकारीको पुँजी अपेक्षित रुपमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नभएको भन्ने पनि सुनिन्छ । कसरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने यहाँको सुझाव छ ?

सहकारीमार्फत मुलुकको आर्थिक समृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले कुरा उठाइरहेका छौं । अहिले पुँजी अभावका कारण मुलुकको विकास भएको छैन । आर्थिक समृद्धिमा जान साधन स्रोत छैन । हरेक सरकारले समृद्धिको कुरा गर्छ । तर, पर्याप्त बजेट नभएकाले विकास हुन सकेको छैन । सीमित पुँजीका कारण ठूला परियोजना निर्माण हुन सकेका छैनन् । सहकारी क्षेत्रको पुँजी एक जिल्लामा एउटा कुनै क्षेत्रमा लगानी गरेर उत्पादन गर्ने र अर्को जिल्लामा फरक चिज उत्पादन गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्छ । यसरी उत्पादन बढाएर राष्ट्रिय उत्पादनमा योगदान पु¥याउन सकिन्छ । सहकारी उत्पादनमा जानु आवश्यक छ । सहकारी अभियानमा लागेकाले पुँजी उत्पादनमा लगाउने भनेर भाषण गर्छौं तर, व्यवहारमा अपेक्षित रुपमा त्यसो हुन सकेको छैन । यसलाई नीति नै बनाएर कार्यान्वनयमा लैजानु पर्छ । सहकारी क्षेत्रको पुँजी उत्पादनमा लगाउन सकेमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको भूमिका हुनसक्छ । सहकारीको ठूलो नेटवर्क भएकाले पुँजी पनि सोहीअनुसार परिचलान गर्न सक्छ ।

सहकारीको वित्तीय सुशासनमा कहीँकतै समस्या देखिएको पनि सुनिन्छ । कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ?

हो कहिँकतै समस्या देखिएको छ । सहकारी ऐन २०४८ आएपछि सहकारीको संख्यात्मक वृद्धि निकै भयो । सानो समुदायमा सहकारीहरु खोलियो । सहकारीको पहुँच वृद्धि सकारात्मक हो । तर, गुणात्मक विकासमा ध्यान दिइएन । सहकारीको अनुमगन, सुपरीवेक्षणको पाटो कमजोर भयो । व्यवस्थापन पक्ष अपेक्षित रुपमा राम्रो हुन सकेन । व्यक्ति विशेषबाट सहकारी सञ्चालन गरेर काम गरे । कतिपयले सहकारीको मर्मविपरीत पनि काम गरे । अहिलेको आवश्यकता वित्तीय सुशासन नै हो । कारोबारलाई प्रविधिमैत्री बनाएर नियमन गरिएन भने समस्या छ ।

यहाँले भने जस्तै संख्यात्मक त वृद्धि भो गुणात्मक रुपमा विकास गर्नका लागि बोर्डको भूमिका के हुन सक्छ ?

नेपाल सरकारले तत् सम्बन्धी निकायलाई तत् अनुसारको जिम्मेवारी दिएको छ । बोर्डलाई जुन टिओआर दिएको छ त्यही अनुसार काम गर्ने हो । अनुगमन, निरीक्षण, सुपरीवेक्षणको पाटो भनेको विभागको हो । बोर्डको भूमिका अध्ययन अनुसन्धानसहित समन्वयात्मक भएकाले त्यही अनुसार काम गर्छ ।

केही सहकारी सहकारीको मूल्य, मान्यताबाट विचलित भएको भन्ने सुनिन्छ । त्यस्ता सहकारीलाई यहाँको के सुझाव छ ?

सहकारीको मूल्य, मान्यताविपरीत गएर काम गर्ने सहकारीलाई कारबाही गरिन्छ । सच्चिएनन् भने खारेज गर्नुपर्छ । राज्य र नियनकारी निकाय निकम्मा भएर बस्नु हुँदैन । एक्सनमा जानुपर्छ । ती संस्थालाई कारोबार गर्ने छुट दियो भने सहकारी अभियान बद्नाम हुन्छ र सहकारीमा गरेको सर्वसाधारणको लगानी पनि जोखिममा पर्छ । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण र एन्टी मनी लाउन्डरिङ्का मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न पनि समस्या आउँछ ।

सहकारी ऐन, नियमावलीमा भएका नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत कर्जा सूचना केन्द्र, सहकारी विकास कोषजस्ता व्यवस्थालाई कसरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ?

सहकारी ऐनमा महत्वपूर्ण व्यवस्था छ । सहकारीको व्यावसायिक र वैज्ञानिक विकासका लागि कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कोष महत्वपूर्ण छन् । म आफू बोर्डमा नहुँदा सहकारी महासंघमा हुँदादेखि नै पहल गर्दै आएको छु । सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र विशिष्टीकृत संघमार्फत हुनुपर्छ भनेर नियमावलीमा आएको छ । यो कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ । किनभने यो प्राविधिक विषय हो । यो सूचना प्रविधिमा आधारित विषय पनि हो । सुरुदेखि नै सहकारी सूचना केन्द्र पब्लिक लिमिटेडको मोडलमा जानुपर्छ भन्ने मेरो माग हो । सहकारी पनि पब्लिक इन्टरप्राइजेज भएको हुनाले यसलाई विषयगत सहकारी संघ, मन्त्रालय, सहकारी बैंक, प्राविधिक रुपमा सक्षम संस्थाहरुसँगको संयुक्त लगानीमा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पिपिपी मोडल)मा सञ्चालन हुनुपर्छ । त्यो केन्द्रले सहकारीका सूचनालाई गोपनीय राखेर वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्ने ढंगले अघि बढाउनु पर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ । अहिले विशिष्टीकृत संघमार्फत जाने भने पनि द्विविधाका कारण रोकिएको हो कि जस्तो लागेको छ । यसलाई परिमार्जन गरेर पिपिपी मोडलमा जानुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव रहेको छ । सहकारी विकास कोष आवश्यक छ । सहकारी संघ, संस्थाको मुनाफाबाट कोषमा छुट्टयाउने भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको छ । यसलाई व्यवस्थित बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । यहाँ कुन संस्थाले हाँक्नेभन्दा पनि सहकारीको विकासका लागि कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । ऐन, नियमावलीमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ ।

कर्जा सूचना केन्द पिपिपी मोडलमा सञ्चालन गर्ने भन्नुभयो, यो कस्तो मोडलमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ?

सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र यस्तो मोडलको हो । केन्द्रले दुई वटा पाटोलाई समेटेको हुन्छ । एउटा सूचना इकाई अर्को सूचना केन्द्र । सूचना केन्द्र पूर्णरुपमा प्राविधिक हुन्छ ।

मन्त्रालयमा सूचना इकाई राख्ने त्यसले अनुगमन, निरिक्षण गर्ने । सहकारी नियमावलीमा पनि कर्जा सूचना इकाई मोडल तयार भएको छ । को अध्यक्ष बन्ने, मन्त्रालय, विभाग र बोर्ड, मनोनित को हुने भन्ने व्यवस्था छ । सूचना इकाई र सूचना केन्द्रको समन्वयमा कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन हुन्छ । सूचना केन्द्रले सहकारीका आवश्यक सूचना डेटावेसमा राखेर संरक्षण गर्ने काम गर्छ । सहकारी संस्थाले खोजेको बेलामा व्यक्ति विशेषका कर्जाका, लोनका इन्डिकेटरहरु प्रवाह गर्ने काम सूचना केन्द्रले गर्छ । सूचना इकाईले सूचना केन्द्र समन्वय गर्ने काम गर्छ । यसरी सहकारी अभियान, विभाग र मन्त्रालयलाई जोड्नका लागि बोर्डले कस्तो भूमिका खेल्दै आएको छ ?
बोर्डले ऐन, नियमावली, नीति नियम बनाउँदा सहकारी अभियान, विभाग, मन्त्रालयसँग समन्वयको काम गर्दै आएको छ । अभियानका गतिविधिलाई पनि बोर्डले सूक्ष्म रुपमा नियाल्दै आइरहेको छ । नेपाल सकारकारले नीति बनाउँदा अध्ययन, अनुसन्धान गरेका कुरालाई पुलको रुपमा काम गर्ने गरेको छ । सरकारलाई सुझाव सल्लाह दिने काम पनि गर्छ । सहकारी अभियानले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमलाई सल्लाह गर्ने अभियानबाट आएका कुराहरुलाई सरकारमार्फत कार्यान्वयन गर्ने भए त्यसमा पनि सहजीकरण गर्ने गरेको छ । बोर्डको काम भनेको मन्त्रालयमार्फत अभियानसँग समन्वयन गर्छौं ।

मुलुकको सहकारी अभियानलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? यहाँको बुझाइमा सहकारी क्षेत्रका के कस्ता समस्या र चुनौती छन् ?

नेपालको संविधानले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक खम्बाको रुपमा राखिसकेको अवस्था छ । सो अनुसार सहकारीले दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । यो क्षेत्रलाई अघि बढाउनका लागि केही समस्या र चुनौती रहेका छन् । अहिले मुलुकमा सहकारीको संख्या आवश्यकताभन्दा धेरै भएकाले घटाउँदै यसको व्यावसायिक विकास गरेर अघि बढाउनु पर्ने चुनौती छ । अहिलेसम्म सहकारी परम्परागत रुपमा सञ्चालन गरेकाले आधुनिक प्रविधिलाई प्रयोगमा ल्याउनु पर्नेछ । सहकारीमा अनुगमन, सुपरीवेक्षण बढाउँदा सुशासन कायम हुनेसँगै गलत गतिविधि नियन्त्रित भएर जान्छन् । राज्यबाट नियन्त्रित नभएका छाडा गतिविधि नियन्त्रित हुन्छन् । सहकारी क्षेत्रमा सम्पत्ति सुद्धीकरण र एन्टी मनी लाउन्डरिङ कुराहरुलाई कडाइका साथ लागू गराउनु पर्छ । सहकारीभत्र वित्तीय शुसासन पनि कायम गर्नुपर्छ । यी सुधार गरेमा नेपालको सहकारीमा देखिएका समस्या सुधार भएर जान्छन् ।

सहकारी अभियानलाई थप व्यवस्थित गर्न सहकारीका छाता संस्था तथा विषयत संस्थाको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?

म पनि सहकारी अभियानबाटै आएको हुँ । सहकारी महासंघ होस् या विषयत संघहरु किन नहुन् । यी संस्था गैरराजनीतिक हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । हाम्रो देशमा जेमा पनि राजनीतिकरण भएको देखिन्छ । नेपालको सहकारी अभियानमा राजनीतिक रंग देखिन्छ । महासंघदेखि विषयगत संघमा पार्टीगत प्रभाव रहेको छ । विषयगत संघले आफू माताहतका संघसंस्थालाई सेवा तथा परामर्श दिने गर्नुपर्छ । व्यावसायिक विकासमा सघाउनेभन्दा पनि कता कुन पार्टीको मान्छेलाई बनाउने कसलाई उचाल्ने, पछार्ने जस्ता क्रियाकलाप यदाकदा देखिन्छ । त्यो राम्रो होइन । सहकारीको मूल्य, मान्यताअनुसार सहकारी अभियानलाई सही ढंगले दिशा निर्देश गर्नुपर्छ । सहकारीका विज्ञ मान्छेले नेतृत्व गरेर अघि बढ्नुपर्छ । सहकारी क्षेत्र राजनीतिबाट अलग राख्नुपर्छ । म पनि कुनै पार्टीमा छु होला तर, सम्बन्धित संस्थामा पुगेपछि त्यसका मूल्य, मान्यताअनुसार चल्न सक्नुपर्छ । (यो अन्तरर्वाता सहकारी संवाद मासिक पत्रिकाबाट साभार गरिएको )