काठमाण्डौ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको प्रिमियम महसुलबापतको सवा आठ अर्ब रुपैयाँ नतिर्ने उद्योगीहरूको पक्षमा खुलेरै लागेका छन्। विद्युत् प्राधिकरणको ३९औँ वार्षिकोत्सवमा प्रमुख अतिथिका रूपमा सम्बोधन गर्दै खड्काले बक्यौता नतिरेको भन्दै उद्योगको विद्युत् लाइन काट्नुलाई मान्छेको घाँटी काट्नुसरह भएको बताए। खड्काले भने, "कसैले बदमासी गरेमा दण्ड, सजाय र जरिवाना हुन्छ, तर घाँटी काटेर हुँदैन। बक्यौता तिरेनन् भनेर उद्योगमा लाइन काट्नु पनि मान्छको घाँटी काट्नुसरह हो।"

उनले विद्युत् महसुल तिर्नुपर्ने उद्योगहरूको पक्ष लिँदै प्राधिकरणको कार्यप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। खड्काले कानुनले अनुमति दिएको भए पनि विद्युत् लाइन काट्नु अन्तिम विकल्प मात्र हुनुपर्ने तर्क गरे। उनका अनुसार, उद्योगहरूले महसुल तिर्नुपर्ने जिम्मेवारी त छ, तर सम्पत्ति जफत गर्ने कानुन प्रयोग गरेर महसुल उठाउनुपर्ने बताए। तर, प्राधिकरणलाई कानुनले सम्पत्ति जफत गर्न अनुमति दिएको छैन, जसले गर्दा खड्काको यो तर्क प्राधिकरणको अधिकारसँग मेल खाँदैन।

ऊर्जामन्त्री खड्काले भनेजस्तो विद्युत् बक्यौता नतिर्ने ग्राहकको सम्पत्ति नै जफत गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई कुनै ऐन तथा कानुनले दिएको छैन। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ र विद्युत् महसुल संकलन नियमावली, २०७८ ले प्राधिकरणलाई महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्न स्पष्ट रूपमा अधिकार दिएको छ। सम्पत्ति जफत गरेर बक्यौता उठाउन त सरकारले मात्रै सक्छ।

ऊर्जाराज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङले भने स्पष्ट रूपमा बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन काट्नुपर्ने बताएका छन्। उनले भने, "विद्युत्को पैसा नतिर्ने ग्राहककोमा पनि हामीले मन्त्रालयबाटै बिजुली काट्न सकिने वातावरण तपाईहरूले बनाइदिनुपर्छ।" तामाङले बक्यौता असुल भएपछि मात्र लाइन जोड्नुपर्ने र यो प्रक्रियामा कर्मचारीहरूले कुनै पनि सम्झौता नगर्नुपर्ने धारणा राखे।

प्राधिकरणले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै २५, २६ र २७ असारमा ६ उद्योगको विद्युत् लाइन काटेको थियो। ती उद्योगहरूले लोडसेडिङको समयमा प्रिमियम शुल्क तिरेर २४सै घण्टा विद्युत् उपभोग गरेका थिए। केही उद्योगहरूले जरिवानासहित चुक्ता गरेपछि मात्र लाइन जोडिएको थियो।

अघिल्लो वर्ष मात्रै प्राधिकरणले एक लाख ८८ हजार २७५ उपभोक्ताको लाइन काटेको थियो, जसले महसुल नबुझाएका थिए। खड्काले भने उद्योगीहरूले विद्युत् तिर्नुपर्ने कुरा न्यायोचित भएको र यो जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने बताए। Nayapatrika Daily