गभर्नरको टिप्पणीले ल्यायो तरंग, बैंक सञ्चालक असन्तुष्ट

काठमाडौं — नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंकहरूलाई दिइने सञ्चालन अनुमति (लाइसेन्स) सीमित अवधिको हुन सक्ने संकेत गरेपछि त्यस विषयमा आर्थिक क्षेत्र र बैंकिङ जगतमा बहस सुरु भएको छ। संसद्को अर्थ समितिमा बोल्दै गभर्नर पौडेलले बैंकिङ क्षेत्रको वर्तमान अभ्यासमाथि प्रश्न उठाउँदै, “बैंकको लाइसेन्सको पनि अवधि हुन सक्दैन र?” भन्ने आशय व्यक्त गरेका थिए।

गभर्नरको उक्त अभिव्यक्तिपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूबीच असन्तोष बढेको छ भने कतिपय विशेषज्ञहरूले यस्तो अवधारणा नेपालमा नयाँ अभ्यासका रूपमा सुरु हुन सक्ने बताएका छन्। यद्यपि, विश्वव्यापी अभ्यास हेर्दा बैंकहरूलाई निश्चित अवधिसहितको लाइसेन्स दिने प्रचलन सामान्यतः कतै पनि देखिँदैन।

पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले गभर्नरको टिप्पणी नियमन कडा गर्नुपर्ने सन्देशस्वरूप आएको हुन सक्ने बताउँछन्। उनका अनुसार हाल बैंकहरू व्यवसायिक अनुशासनको सीमाभन्दा बाहिर गई निक्षेपकर्ता हितभन्दा बढी आफ्ना हितमा काम गर्न थालेको पृष्ठभूमिमा यस्तो धारणा व्यक्त गरिएको हुन सक्छ। “ग्रोसरी पसल जसरी बैंक सञ्चालन भइरहेका छन्,” भन्दै थापाले नियमनमा कठोरता आवश्यक रहेको औंल्याए।

त्यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्काल नयाँ बैंक वा वित्तीय संस्था खोल्ने अनुमति दिने तयारी नभएको स्पष्ट पार्दै बैंकहरूको कार्यशैलीबारे पुनर्विचारको संकेत गरेको देखिन्छ। तर राष्ट्र बैंकले गभर्नरको अभिव्यक्तिबारे आधिकारिक प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले भने बैंक लाइसेन्सको अवधि तोक्ने अभ्यास विश्वमा कतै नभएको र त्यसको प्रभाव देशको समग्र वित्तीय प्रणालीमा नकारात्मक हुने चेतावनी दिएका छन्। “बैंकलाई अवधि सकिएपछि हस्तान्तरण गर्ने कुरा अन्य व्यवसायजस्तो हुँदैन,” उनले बताए।

गभर्नरको अभिव्यक्तिलाई कतिपयले संस्थापक सेयरको तरलता अभावसँग पनि जोडेर हेरेका छन्। वर्तमान कानुनी व्यवस्थाले संस्थापक सेयरहरू बिक्रीमा कडाइ गर्दा लगानीको चाप बढेको भन्दै यसप्रकारको व्यवस्था पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ।

बैंकिङ नियमन क्षेत्रमा नयाँ रूपमा आएका गभर्नर पौडेलको टिप्पणीले नीतिगत बहस त ल्याएको छ तर यसलाई व्यवहारमा ल्याउने तयारी वा कानुनी आधार अहिलेका लागि नदेखिएको विज्ञहरूको धारणा छ। यद्यपि, यसले बैंक सञ्चालन तथा सेयर स्वामित्वको पुनर्विचारको खाँचोलाई भने उजागर गरेको छ। BBC

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

लोकप्रिय