काठमाडौं–सरकारले पूर्वाधार विकासका लागि वैकल्पिक वित्त भन्दै १ खर्ब रूपैयाँको कोष बनाउने भएको छ । आफ्नो ५१ प्रतिशत लगानी रहने कोषमार्फत् सरकारले उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा लगानी गर्दै देशको समग्र आर्थिक विकासलाई समर्थन गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने र दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको हो 

वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी कोष एक स्वायत्त संस्थाको रुपमा स्थापना हुनेछ । कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब र चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रूपैयाँ हुनेछ । चुक्ता पुँजी २५ अर्बको ५१ प्रतिशतले हुन आउने १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी सरकारले गर्नेछ । यसको प्रभावकारी प्रयोग भई संस्था सबल एवम् सक्षम भएपछि वा लगानी वृद्धि हुँदै गएपछि सरकारको सेयर अनुपात क्रमशः घटाउँदै जाने नीति लिइने बताइएको छ 

उच्च आर्थिक प्रतिफल दिने, रोजगारीको थप अवसर सिर्जना गर्ने वा मुलुकको आर्थिक विकास गर्न सहयोग पुर्याउने आयोजनाको पहिचान, अध्ययन, विकास वा सोको कार्यान्वयनको लागि विभिन्न उपाय अवलम्बन गरिनेछ । कुनै आयोजना विशेषको लागि वित्तीय उपकरण वा ऋणपत्र जारी गरी वा स्वपुँजी (इक्विटी), ऋण र मिश्रित वित्तीय उपकरणको माध्यमबाट लगानीकर्ता वा सर्वसाधारणबाट रकम उठाइनेछ । सरकार वा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा कुनै खास आयोजना कार्यान्वयन गर्ने संस्था वा निकायको जमानत लिई विशेष ऋण उठाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसमा आयोजना विशेष पनि ऋण उठाउन सकिनेछ ।

सरकार वा अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट पूर्ण वा आंशिक जमानत प्राप्त गरी सर्वसाधारण वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण वा ऋणपत्र वा दुवै प्राप्त गर्न जमानत कोष स्थापना गरिनेछ ।
स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताबाट पुँजी सङ्कलन गरी लगानी कोष स्थापना हुनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक वा गैरआवासीय नेपालीको लगानीमा विप्रेषण कोष (रेमिट फन्ड) पनि स्थापना हुनेछ । कुनै निकाय वा आयोजनाको सम्पत्ति मौद्रिकीकरण गर्ने, पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्न स्थापना भएका विभिन्न कोषमा लगानी गर्न एकीकृत कोष स्थापना गरिनेछ ।

यस्तै, तोकिए बमोजिमका अन्य वित्तीय उपकरण प्रयोग गरी कोष स्थापना वा वित्तीय उपकरण जारी गरेर स्रोतको जोहो गरिनेछ । वैकल्पिक विकास वित्तको प्रयोग ऊर्जा विकास वा विद्युत् उत्पादन, विद्युत् प्रसारण वा वितरण, सडक निर्माण वा विस्तार, रेलमार्ग निर्माण, विस्तार, विमानस्थल निर्माण एवम् सुधार, सुरुङमार्ग निर्माण, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, सुक्खा बन्दरगाह जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा गरिनेछ ।

यस्तै, सूचना प्रविधिपार्क, विशेष पर्यटन पूर्वाधार, विशेष खेलकुद पूर्वाधार जस्ता संरचना निर्माण, सहरी पूर्वाधार निर्माण, सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधारको स्थापना र सञ्चालन, केबुलकार, रज्जु मार्ग र उच्च आर्थिक प्रतिफल दिनसक्ने भनी समितिबाट निर्णय भएका अन्य सम्भाव्य आयोजनामा सो स्रोतबाट जुटाइएको पैसा लगानी गरिनेछ ।
तर, १ अर्बभन्दा कम लागत अनुमान भएका आयोजना, वित्तीय प्रतिफल न्युन रहने अनुमान भएका आयोजना आदिमा कोषले लगानी गर्नेछैन  कोषमा सरकारबाहेक कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष वा जीवन, निर्जीवन र पुनर्बिमा कम्पनीको पनि लगानी हुनेछ । नाफामुलक यो कोषले आर्जन गरेको नाफाबाट चुक्तापुँजीको दोब्बर रकम नपुगेसम्म प्रत्यक वर्ष कम्तिमा २० प्रतिशत र त्यसपछि १० प्रतिशत रकम छुट्याइ साधारण जगेडा कोष स्थापना गर्नुपर्नेछ । यो कोषबाट बोनस सेयर जारी गर्न सकिनेछ ।

यसैगरी कोष अन्तर्गत स्थापना भएका अन्य कोषले आर्जन गरेको खुद मुनाफाबाट सेयरधनीलाई लाभांशका रूपमा वितरण गर्नेछ ।
कोषले आयोजना तथा परियोजनाहरूमा सेयर, ऋण, विशिष्ट जमानत, अन्यवित्तीय उपकरणको प्रयोग गरी लगानी गर्न सक्नेछ ।