अमेरिकी सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी )का सहयोग कार्यक्रम बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनका सल्लाहकार इलन मस्कको नेतृत्वमा गठित ‘डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसिएन्सी ९म्यन्भ्०’ ले करदाताको रकमको प्रयोगमा पारदर्शिता ल्याउने भन्दै दुई दशकअघिदेखि सञ्चालनमा रहेका एमसीसी कार्यक्रमहरू अन्त्य गर्ने निर्णय लिएको हो।
एमसीसी बन्द गर्ने निर्णयपछि नेपालसहितका कैयौँ विकास परियोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको छ। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार संस्था रोयटर्सका अनुसार नेपाल, सेनेगल, मंगोलिया, आइभरिकोस्टलगायतका देशमा भइरहेका केही निर्माणाधीन परियोजनालाई भने निरन्तरता दिने तयारी गरिएको छ। नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइन र केही सडक निर्माणबाहेक अन्य कार्यक्रमहरू स्थगित हुने बताइएको छ।
एमसीसीले नेपालमा सञ्चालन गरिरहेको बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, ४ सय केभी क्षमताका सबस्टेसनहरू, ४० किलोमिटर सडक मर्मत, र जग्गा मुआब्जा तथा वृक्ष गणनाजस्ता कार्यक्रमहरू अहिले पनि अगाडि बढिरहेका छन्। विभिन्न निर्माण कम्पनीसँग भएका सम्झौताअनुसार करोडौँ रुपैयाँ भुक्तानीसमेत भइसकेको एमसीए नेपालले जनाएको छ।
हालसम्म कार्यक्रम बन्दबारे नेपाल सरकार वा एमसीए नेपालले कुनै औपचारिक सूचना प्राप्त नगरेको जनाइएको छ। अर्थ सचिव तथा एमसीए नेपाल अध्यक्ष घनश्याम उपाध्यायले सञ्चारमाध्यममा आएका खबरबाहेक अन्य कुनै आधिकारिक जानकारी नभएको बताएका छन्।
तर अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार, एमसीसीका कर्मचारीहरूलाई मे ५ देखि प्रशासकीय बिदामा राख्ने तयारी भइरहेको छ। बुधबारको एक आन्तरिक बैठक र इमेलमार्फत कर्मचारीहरूलाई कार्यक्रम बन्द गरिने जानकारी दिइएको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। एमसीसीकी वरिष्ठ अधिकारी क्येह किमले इमेलमार्फत कर्मचारीहरूलाई संस्था अब अन्धकारमय स्थितिमा रहेको बताएकी छन्।
ट्रम्प प्रशासनले यसअघि अमेरिकी सहयोग निकाय यूएसएआईडी पनि विघटन गरिसकेको छ, जसबाट नेपालमा सञ्चालित ३४ कार्यक्रम खारेज भइसकेका छन्। यूएसएआईडीमार्फत सञ्चालित कार्यक्रमहरूको कुल मूल्य ३२ करोड ४९ लाख डलर ९झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ० बराबरको रहेको थियो।
नेपाल सरकार र एमसीसीबीच सन् २०१७ ९२०७४ साल० मा सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार ५० करोड डलर अमेरिकी अनुदान र १९ करोड ७० लाख डलर नेपाल सरकारको साझेदारी रहने भनिएको थियो। परियोजनाहरू सन् २०२३ ९२०८० साल० देखि कार्यान्वयनमा आएका हुन्।
हालै मात्र एमसीसीले नेपालमा २९७ किमि प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान गरेको थियो भने धानखोलादेखि लमहीसम्म ४० किलोमिटर सडक मर्मतको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको थियो।