काठमाडौं — भारतीय खाद्य तेल उद्योगले नेपालमार्फत हुने ड्युटी-फ्री तेल आयातप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। उनीहरूको भनाइमा, नेपालले दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) अन्तर्गत पाइरहेको शुल्कमुक्त सुविधाको दुरुपयोग गर्दै अन्य मुलुकका तेलहरू भारत निर्यात भइरहेको छ, जसले घरेलु उद्योग, किसान र सरकारी राजस्वमा असर पारेको छ।

भारतीय वनस्पति तेल उत्पादक संघ (आईभीपीए) ले भारत सरकारलाई नियम कडाइ गर्न र नेपालबाट हुने आयातमा निगरानी बढाउन आग्रह गरेको छ। संघले ‘रुल्स अफ ओरिजिन’ (उत्पत्तिको प्रमाण) को कडाइका साथ परीक्षण गर्न र शुल्क छुटको बराबर सुरक्षा रकम वा बैंक ग्यारेन्टी माग गर्न सुझाव दिएको छ।

आईभीपीएका अनुसार नेपालबाट अत्यधिक मात्रामा परिष्कृत सोयाबिन र पाम तेल भारत भित्रिएको छ, जुन नेपालको उत्पादन क्षमताभन्दा धेरै बढी हो। संघको आशंका छ— मलेसिया, इन्डोनेसिया, ब्राजिल जस्ता मुलुकका व्यापारीहरूले नेपाललाई ट्रान्जिट बनाउँदै भारतमा सस्तो तेल पठाइरहेका छन्।

संघले आयातमा अंकुश लगाउन कृषि पूर्वाधार तथा विकास उपकर (AIDC) ५ प्रतिशतबाट १०–१५ प्रतिशतसम्म बढाउने, नेपालबाट हुने आयातलाई नाफेड जस्ता सरकारी निकायमार्फत मात्र सीमित गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ।

संघका अध्यक्ष सुधाकर देसाईका अनुसार नेपालबाट आउने सस्तो तेलका कारण भारतीय किसान मर्कामा परेका छन्। तोरी, सोयाबिन जस्ता बिउको मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) भन्दा तल झरेको उनले बताए।

सन् २०१८ मा भारतले नेपालबाट १६,९२५ टन खाद्य तेल आयात गरेको थियो। तर २०२१ मा त्यो ४.९ लाख टन पुगेको थियो। २०२५ को पहिलो त्रैमासमै १.८ लाख टन तेल आयात भइसकेको छ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पठाइएको पत्रमार्फत संघले तत्काल हस्तक्षेपको माग गरेको छ। वित्त, वाणिज्य, कृषि र खाद्य मन्त्रीहरूलाई पनि सो पत्र सम्बोधन गरिएको छ।

सॉल्भेन्ट एक्स्ट्र्याक्सन एसोसिएसन अफ इन्डियाका अध्यक्ष संजीव आस्थनाले ‘साफ्टा’ नियमको दुरुपयोग भैरहेको भन्दै चेतावनी दिएका छन्। उनका अनुसार, अब यो समस्या उत्तर भारतमै सीमित नभई दक्षिण र मध्य भारतमा पनि फैलिएको छ।

उद्योगको माग छ— साफ्टा सम्झौताको दुरुपयोग रोक्न, नेपाल र सार्क राष्ट्रमार्फत हुने ड्युटी-फ्री तेल आयातमा कडाइ गरियोस्, जसले घरेलु प्रशोधन उद्योग र किसानको संरक्षण होस्।