काठमाडौं — लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋण स्वीकृत गर्दा कुल कर्जाको ७३% मात्र ऋणीको हातमा नगद पर्ने सरकारी अध्ययनले देखाएको छ। बाँकी २६% रकम सेवा शुल्क, बिमा शुल्क, कर्जा सूचना शुल्क, बचत खातामा जम्मा, र पुरानो कर्जा चुक्तालगायत शीर्षकमा कटौती गरिन्छ।

अर्थ मन्त्रालयले ०८० चैतमा नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिनाको संयोजकत्वमा लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै लघुवित्त संस्थाले ऋणको २६% रकम आफैंले राखेर ब्याज असुल्ने गरेको उल्लेख गरेको छ।

अध्ययनमा सहभागी १२० व्यक्तिमध्ये ११४ जनाले लघुवित्त ऋण उपयोग गरिरहेका छन्, जसमा ४ करोड १ लाख ८९ हजार स्वीकृत कर्जामध्ये २ करोड ९७ लाख मात्र नगदमा प्राप्त भएको पाइयो। यसरी, ऋण स्वीकृत गर्दा २१.६२% पुरानो कर्जा, २.२६% बचत, १.३४% सेवा शुल्क, ०.८३% बिमा शुल्क, र ०.०४% अन्य शीर्षकमा कटौती हुन्छ।

लघुवित्त संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा शुल्क लिने गरेका छन् तर थप पैसा राख्न पाइँदैन। केही संस्थाले ग्राहकको अनुमति लिएर एक किस्तासम्मको रकम राखेको पाइन्छ। नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवले भने, "विगतमा संस्थाले बचतका नाममा रकम राख्थे, तर राष्ट्र बैंकको निर्देशनले अहिले त्यो सम्भव छैन।"

अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिवेदनमा रहेका जायज सुझाव छिट्टै कार्यान्वयन गर्ने बताए। यसमा राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृतिप्राप्त वित्तीय संस्थाबाहेक लघुवित्त कारोबार गर्न नपाइने सुझाव छ। साथै, समस्यामा परेका ऋणीहरूको तथ्यांक संकलन गर्न, वित्तीय चेतना अभाव र विभिन्न विपत्तिका कारण समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई सहजीकरण गर्न प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ। Kantipurdaily