काठमाण्डौ । सरकारले सवारीचालक अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स० लाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग एकीकृत गरेको छ। लाइसेन्सलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग एकीकृत गरिएपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य लिनुपर्ने हुन्छ।

ट्राफिक प्रहरीले आगामी साउन १ गतेबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रमा रहेको ‘क्युआर कोड’बाट लाइसेन्स नम्बर तथा डिजिटल लाइसेन्स रिडिङ गर्न सक्ने छ। यो व्यवस्था लागु भएपछि लाइसेन्स कार्ड साथमा नभए पनि हुनेछ।

मन्त्रिपरिषद्ले लाइसेन्स र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकीकृत गर्न स्वीकृति दिएपछि बुधबार यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजाल र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कट्टेलले राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग लाइेसन्सको सफ्टवेयर प्रणालीलाई एकीकृत गरेका छन्। कार्यक्रममा रिजाल र कट्टेलले संयुक्तरूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग लाइन्सेलाई एकीकृत गरिएको ‘डेमो’ प्रदर्शन गरेका थिए।

‘अबदेखि विधिवत्रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग लाइसेन्स सेवा आबद्धता जोडिएको छ,’ पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक कट्टेलले भने, ‘त्यसैले अब राष्ट्रिय परिचयपत्रमा राखिएको क्यु आर कोडसँग लाइसेन्स नम्बर र डिजिटल लाइसेन्स ट्राफिक प्रहरीले रिडिङ गर्न सक्छ।’

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रिजालले राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग लाइसेन्सलाई एकीकृत गरेपछि लाइसेन्स कार्ड लिनुपर्ने तर साथमा नभए पनि हुने बताए। यसबाट लाइसेन्स कार्ड अभावको समस्या पनि अन्त्य हुने उनले बताए। ‘हामीले परीक्षण सुरु गरिसकेका छौं। यसलाई साउन १ गतेदेखि अनिवार्य गर्दैछौं,’ उनले भने।

पञ्जीकरण विभागका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आन्तरिक राजस्व विभाग, स्वास्थ्य सेवा बोर्ड, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलगायतबाट प्रदान गरिने सेवालाई पनि एकीकृत गर्ने निर्णय भएको छ।

यसैगरी निवृत्तिभरण, सामाजिक सुरक्षा, बैकिङ तथा वित्तीय सेवा, टेलिफोन सेवा, जग्गा बेचबिखन, बिमा सेवालाई समेत राष्ट्रिय परिचत्रयसँग एकीकृत गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन साउन १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य चाहिने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नागरिकता नम्बर राखिने भएकाले यो लिनुअघि नागरिकता प्रमाणपत्र अनिवार्य लिनुपर्ने छ।

सरकारले दुई चरणमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ। पहिलो चरणमा साउन १ गतेदेखि र दोस्रो चरणमा माघ १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरिने भएको छ।

नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन भने सजिलो छैन। पञ्जीकरण विभागका अनुसार अहिलेसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन १ करोड ४८ लाख नागरिकले फाराम भरेका छन। तर नौ लाख नागरिकको हातमा मात्र राष्ट्रिय परिचयपत्र परेको छ।

पञ्जीकरण विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न ४० लाख कार्ड मात्र छापेर विभिन्न जिल्लामा पठाएको छ। फाराम भरेकामध्ये १ करोड आठ लाख नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउन सकेका छैनन्। विभागले दिनमा २२ देखि २५ हजारका दरले राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्ड छाप्ने गरेको छ।

विभागले नयाँ राहदानी लिन तथा राहदानी नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य चाहिने निर्णय यसअघि नै गरेको थियो। सरकारले दिने हरेक सेवालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोडिएपछि यसको प्राप्तिका लागि सम्बन्धित कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीको चाप परेको छ।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार सवारीचालक अनुमति पत्र ९लाइसेन्स० लिन प्रतीक्षारत सेवाग्राहीको संख्या २१ लाख पुगेको छ। लाइसेन्स कार्ड अभावमा सेवाग्राहीले तीन वर्षदेखि यातायात कार्यालयले दिएको चिटलाई नै लाइसेन्सका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्।

सेवाग्राहीले कहिले लाइसेन्स कार्ड पाउँछन् भन्ने टुंगो छैन। विभागका अनुसार नियमित नवीकरण गराउने र सवारीचालक प्रयोगात्मक परीक्षा पास गरेका सेवाग्राहीको संख्या २१ लाख पुगेको हो। यसबाहेक दैनिक पाँच हजार सेवाग्राही थपिने गरेका छन्। तर विभागसँग हाल १२ लाख मात्र कार्ड छन्। आजको नागरिक दैनिकबाट