काठमाडौं — जलविद्युत् कम्पनीहरूको आईपीओ स्वीकृतिमा कमिसन मागिएको आरोपमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका पदाधिकारीहरूसँग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार बयान लिएको छ। आयोगले इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीसहितका केही पदाधिकारीलाई कार्यालयमा बोलाएर धितोपत्र बोर्डमाथि लगाइएको आरोपबारे विस्तृत जानकारी लिएको हो।

अख्तियार स्रोतका अनुसार, धितोपत्र बोर्डले आईपीओ प्रक्रिया अघि बढाउन कमिसन मागेको भन्ने विषयमा के कस्तो अवस्था थियो भन्ने बुझ्न तथा यथार्थ प्रमाण माग गर्न सोधपुछ गरिएको हो। बुधबार मात्रै आयोगले बोर्डको खुमलटारस्थित कार्यालयमा छापा मारी केही कम्पनीका फाइलहरू नियन्त्रणमा लिएको थियो।

इप्पानले आरोप लगाउँदै आएको छ कि बोर्डले ५० करोडभन्दा कम चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीहरूसँग ७ प्रतिशत र ५० करोडभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीहरूसँग ७ प्रतिशतभन्दा बढी कमिसन माग्दै आएको छ। यो विषय बुधबार र बिहीबारको संसद बैठकमा समेत उठेको थियो, जहाँ सांसदहरूले छानबिनको माग गरेका थिए।

हाल बोर्डमा ८९ कम्पनीले ५६ अर्बभन्दा बढी मूल्य बराबरको सेयर निष्कासन अनुमति पाउने प्रतीक्षामा छन्, जसमध्ये जलविद्युत् समूहका मात्रै ४३ कम्पनीले १९ अर्बभन्दा बढीको १९ करोड कित्तासम्मको आईपीओ प्रस्ताव पेश गरिसकेका छन्। लामो समयदेखि रोकिएको स्वीकृति प्रक्रिया र कमिसनको आरोपले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीकर्ताको विश्वासमा असर परेको बताइएको छ।