काठमाडौं–पुँजी बजारमा आम सर्वसाधारणको आकर्षण बढी रहेको अवस्थामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पूँजीबजार फोरमले १० कित्ते शेयर बाँडफाँट नीति परिमार्जन गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ । फोरमका सभापति अम्बिका प्रसाद पौडेल लगायतका सदस्यहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानासँग भेट गरी ४८ बुँदे सुझाव दिएका हुन् ।

फोरमले नेपालको पूँजीबजार क्षेत्रका समसामयिक समस्याका बारेमा जानकारी गराउंदै यस सम्बन्धमा महासंघको तर्फबाट सुझावहरू समेत पेश गरेका छन् ।
सभापति पौडेलले महासंघले पहिलो पटक पूँजीबजार फोरम गठन गरी नेपालको पूँजीबजारको सम्बर्द्धन, यसको विस्तार र विकासमा रहेका जटिलताहरुको समाधानका साथै कानुनी सुधारका क्षेत्रको पहिचानसहित पूँजीबजारलाई क्रियाशील एवं भरपर्दो बनाउने उद्देश्यका साथ काम गरिरहेको जानकारी गराए ।

अध्यक्ष ढुंगानाले महासंघको सुझाव ग्रहण गर्दै पूँजीबजार सुधार र विकासका लागि महासंघमा फोरम गठन भएर संस्थागतरुपमा यस्ता रचनात्मक सुझाव प्राप्त हुनु यो क्षेत्रको गौरवको विषय भएको र बोर्डले तय गर्ने आगामी नीति तथा कार्यक्रमका लागि यी सुझावहरु मार्गदर्शन बन्ने बताए ।
धितोपत्र बोर्डमा प्रस्तुत गरिएका महासंघका सुझावहरू यस्ता छन् ।

१. धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई प्रतिस्थापन गरी नेपाल धितोपत्र बोर्ड ऐन र धितोपत्र कारोवार ऐन निर्माण गर्न विज्ञ र सरोकारवाला सम्मिलित अध्ययन समिति गठन गरी सो समितिको प्रतिवेदनको आधारमा नयाँ ऐन निर्माण गर्ने ।

२. Fudiciary duty निर्वाह गर्नु पर्ने संस्थाहरुलाई थप जिम्मेवार बनाई हितग्राहीको हितको सुनिश्चितता गर्न छुट्टै ट्रष्टी ऐन जारी गर्ने ।

३. धितेपत्रसँग सम्बन्धी सम्पूर्ण नियमावली तथा निर्देशिकाहरुमा समय सापेक्षित संशोधन गर्ने ।

४. नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि. (नेप्से) को सम्पूर्ण विनियिमावलीहरुमा समयानुकूल संशोधन गर्ने ।

५. नेप्सेमा सरकारी स्वामित्व कम गरी वैदेशिक रणनीतिक साझेदार ल्याउने ।

६. Securities Lending and Borrowing को व्यवस्था गर्ने र इन्ट्रा डे ट्रेडिगं शुरु गर्ने ।

७. धितोपत्र कारोबारको पुर्ण रुपमा राफसाफ गर्न र इन्ट्रा डे कारोवारको लागि आवश्यक हने हुदा यथाशिघ्र अक्सन मार्केट संचालनमा ल्याउने ।

८. Bid र Ask Spread लाई घटाउन थप बजार निर्माताकाे व्यवस्था गर्ने

९. दोस्रो बजारलाई थप तरल बनाउन tick size, order price change limit, order placement time जस्ता micro-market structure हरुलाई परिमार्जन गर्ने ।

१०. हकप्रदको निस्सा कारोबार गराउने ।

११. सरकारी ऋणपत्रको सिडिएसी मार्फत अभौतिकिकरण गरी दोस्रो बजारमा कारोवार अझ चलायमान बनाउन आवश्यक पहल गर्ने ।

१२. भूमिमा आधारित भूमि लगानी कोष (Real Estate Investment fund) र पूर्वाधारमा आधारित पूर्वाधार विकास कोष (Infrastructure Investment fund) जस्ता सामुहिक लगानी उपकरण ल्याउन आवश्यक नियमावली तर्जुमा गर्ने ।

१३. नेप्सेमा Equity र Debt Instrument मा आधारित Derivative उपकरणहरुको कारोबार गर्ने ।

१४. मार्जिन ट्रेडिङ्ग सम्बन्धी नीतिमा जोखिममा आधारित मार्जिनहरुको ब्यवस्था गर्ने र दिर्घकालिन स्रोतको पहिचान गरी मार्जिन ट्रेडिङ्गलाई चलायमान बनाउने ।

१५. Block Deal & Bulk Deal का लागि छुटै Trading Window को व्यबस्था गर्ने ।

१६. OTC बजारलाई थप विस्तार गरी Online प्रणालीको प्रयोग मार्फत संचालन गर्ने ।

१७. बिशेषगरि स्वदेशि उत्पादक र उपभोक्तालाई मूल्य जोखिम ब्यवस्थापन गर्न सहजहुने गरी Derivative exchange को अनुमति प्रक्रिया अघि बढाई संचालनमा ल्याउने ।

१८. पोर्टफोलियो व्यवस्थापकलाई Consolidated Account मा पोर्टफोलियो लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने । सो Consolidated Account मार्फत लगानी गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाको सम्पत्तिको सुरक्षाको लागि छुट्टै Consolidated Account को ब्यवस्था गर्नुपर्ने ।

१९. छोटो अवधिकाे लागि शेयर खरिद बिक्रि गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरुको लागि Broker Pool Account मार्फतनै शेयर किनबेचको Settlement गर्न पाउने व्यवस्थाको निर्माण गर्ने ।

२०. लगानीकर्ताले धितोपत्र दलाल ब्यवसायीलाइ Power of Attorney प्रदान गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने ।

२१. धितोपत्र दलाल ब्यवसायीको कार्यक्षेत्र थप गरी ब्यवसायीहरुको वर्गीकरण गर्ने ब्यवस्था गर्ने ।

२२. धितोपत्र ब्यवसायीहरुले सब ब्रोकर, आधिकारिक प्रतिनिधि नियुक्त गर्न पाउने ब्यवस्था गरी दोस्रो बजार चाडो भन्दा चाडो देशका हरेक कुना सम्म विस्तार गर्ने ।

२३. धितोपत्र दलाल ब्यवसायीहरुले प्रोपाइटरी ट्रेडिंग गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने

२४. धितोपत्र ब्यवसायी, सव ब्रोकर र बजार निर्माताका कर्मचारिहरुलाई आवश्यक तातिम दिन र प्रमाणिकरण गर्न एक छुट्टै संस्था स्थापना गर्ने ।

२५. धितोपत्र ब्यवसायायीहरु विचको मर्जर तथा ब्यवसायीहरुले विदेशी रणनैतिक साझेदार भित्र्याउन पाउने नीतिगत ब्यवस्था गरिदिने ।

२६. भित्री सूचनाका आधारमा हुने कारोवार निरुत्साहति गर्न भित्री (Insider Trading) कारोवार बन्देज नियमवली बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

२७. कुनै पनि कम्पनीले शेयर जारी गर्न आवेदन दिनासाथ मस्यौदा विवरणपत्र कम्पनी, बिक्री प्रवन्धक, बोर्ड र नेप्सेको वेवसाईटमा राख्नुपर्ने ।

२८. सूचीकृत कम्पनीले जारी गर्ने त्रैमासिक वित्तिय विवरणहरुलाई अझ बिस्तृत, तथ्यगत र पारदर्शी बनाउने ।

२९. समाजिक संजालमा धितोपत्रबजारलाई लक्षित गरी स्थापना भएका समुहहरु र त्यहाँ ब्यक्त हुने सुचीकृत कम्पनी र बजार सम्बन्धी बिचारहरुलाई सुक्ष्म निगरानीमा राखी लगानीकर्ताको अहित हुन नदिने ।

३०. बजार विश्लेशक सम्बन्धी छुट्टै नियमावली तयार गर्ने । बजार बिश्लेशकको सुची खडा गर्ने ।

३१. धितेपत्र सम्बन्धी विवादको सुनुवाई गर्न धितेपत्र न्यायाधकिरण गठन गर्ने ।

३२. उपत्यका बाहिरका लगानीकर्ताहरुले सहज रुपमा अक्सनमा भाग लिन र पूँजीगत लाभकर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन पाउने संरचना खडा गर्ने ।

३३. नेप्से र बोर्डले पूँजी बजार सम्बन्धी थप तालिम तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरु निरन्तर रुपमा संचालन गर्ने र सो कार्यक्रम संचालनको लागि छुट्टै कोष खडा गर्नुपर्ने ।

३४. प्रिमियममा एफपिओ जारी गर्न हालको प्रिमियम निर्धारण विधि अब्यवहारिक भएकाले आवश्यक परिमार्जन गर्ने ।

३५. उत्पादन, ब्यापार तथा सेवा क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई दोस्रो बजारमा सुचीकृत गराउन त्यस्ता कम्पनीहरुमाझ एक सर्वेक्षण गर्ने र सो आधारमा सम्बन्धित निकायहरुमा आवश्यक सुझाव उपलब्ध गराउने । धितोपत्र बोर्डको तर्फबाट आवश्यक प्रोत्साहनको ब्यवस्था गर्ने ।

३६. बिदेशी संस्थागत लगानीकर्ता भित्र्याउन आवश्यक पहल तथा एनआरएनहरुले सोझै दोस्रो बजारमा लगानी गर्न पाउने ब्यवस्था गर्ने ।

३७. भौतिक उपस्थिति विना नै देश तथा विदेशमा रहेका नेपाल नागरिकहरुले डिम्याट खाता र कारोवार खाता खोल्न र मेरो शेयर तथा अनलाईन कारोवारका लागि आवेदन गर्नसक्ने कानूनी ब्यवस्था मिलाउने ।

३८. जलबिद्युत कम्पनीहरुको विवरणपत्रमा मासिक उर्जा तालिका त्यसको दर र ऋण चुक्ता तालिका उल्लेख हुनुपर्ने ।

३९. जलबिद्युत कम्पनीहरुको त्रैमासिक विवरणमा अनुमति पत्रको बाँकी अवधी, कर छुटको बाँकी अवधी, हरेक महनिाको उर्जा र बिक्री दर, अन्य कम्पनीमा भएको लगानी, खरिद मूल्य वृद्धिको सूचना, तिरिएको ऋण र बाँकी ऋण उल्लेख गराउने ।

४०. निर्माणाधीन अवस्थामा शेयर जारी गरेका कम्पनीलाई त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दा आयोजनाको निर्माण प्रगती विवरण र आगामी त्रैमासिकमा के के गर्ने लक्ष्य राखएिको छ सो खुलाउन लगाउने ।

४१. त्रैमासिक विवरणमा निर्माणाधीन आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन मिति हरेक पटक खुलाउन लगाउने र तोकएिको समयमा उत्पादन नहुने भएमा त्यसबाट मूल्य बृद्धि दरमा हुने कमी उल्लेख गर्न लगाउने ।

४२. विशिष्टिकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ लाई थप परिमार्जन गरी Private Equity Fund, Venture Capital Fund, Angel Fund, Crowd Fund जस्ता लगानी योजनाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने ।

४३. नेप्से तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्ताबाट लिने लेभी शुल्क अलग्गै निर्धारण गर्ने ।

४४. नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने ।

४५. IPO मा दश कित्ते शेयर वाँडफाँट नीतिलाई परिमार्जन गरिनु पर्ने ।

४६. इन्भेष्टमेण्ट कम्पनीहरुलाई पूँजी बजारमा सूचीकृत हुन आकर्षित वातावरण बनाउनु पर्ने ।

४७. लगानीकर्ता सुरक्षण कोषलाई धितोपत्र बोर्ड मार्फत परिचालन गर्नुपर्ने ।