करिब दुई दशकदेखि सहकारी अभियानमा संलग्न दक्ष पौडेल राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह–अध्यक्ष हुनुहुन्छ । प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको अध्यक्ष, जिल्ला उपभोक्ता सहकारी संघको अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सञ्चालक हुँदै बोर्डको सह–अध्यक्ष बन्नु भएको हो । पौडेलले डिजिटल प्रविधि सेवा दिनका लागि अहिले हब कोअपरेटिभ सर्भिस लिमिटेड पनि स्थापना गरेर नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । पौडेलसँग मुलुकमा सहकारीको अवस्था, सहकारी ऐन, नियमावली कार्यान्वयन ,सहकारीमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, हब कोअपरेटिभ सर्भिसले दिने सेवा लगायतका विषयमा गरिएको कुराकानी ः

हामी कोभिडको संक्रमणबाट गुज्रिएका छौं । विशेष गरी कोभिडको कारण लकडाउनका बेला घरमै बस्नुपर्ने अवस्था आयो । यस्तो बेला सहकारीमा डिजिटल प्रविधि नहुँदा अपेक्षित प्रभावकारी सेवा दिन सकेनन्् । के सहकारीमा डिजिटल प्रविधि सेवा खड्किएको हो ?

सहकारीले वित्तीय सेवा दिनुपर्ने भएकाले बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गनुपर्ने अवस्था छ । अहिले स्वतन्त्र रुपमा तपाइँले निरिक्षण गर्नुभयो भने मुलुकभर रहेका करिब ३० हजार सहकारी मध्ये दुई सय सहकारी संस्थाहरुले एटिएम मेसिनमार्फत सेवा दिएका छन् । काठमाडौंको चन्द्रागिरी सहकारी होस वा नवलपुरको बिकू सहकारी किन नहोस् । अहिले सहकारीमा प्रविधिको आवश्यकता खड्किएको छ । कोही पनि लाइनमा बसेर संस्थामा पुगेर कारोबार गर्न इच्छुक छैन । सबैले घरबाटै प्र्रविधिको प्रयोग गरेर वित्तीय सेवा लिन इच्छुक छन् । त्यो ईच्छालाई पूरा गर्नका लागि हब कोअपरेटिभ सर्भिस सुरु गरेका छौं । यो कोअपरेटिभले डिजिटल प्रविधिको सेवा दिन्छ ।

डिजिटल प्रविधिको सेवा दिन हब कोअपरेटिभ सर्भिस स्थापना गरेको भन्नुभयो । यो कोभपरेटिभले डिजिटल अन्तर्गत के कस्ता सेवा दिन्छ ?

सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली,२०७५ले स्पष्ट रुपमा सहकारीबीच अन्तर सहकारी कारोबार, विद्युतीय कारोबारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सहकारी ऐन अनुसार सहकारी संस्थालाई जोडेर विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गरेर बढी भन्दा बढी सेवा दिने उद्देस्यले प्रविधि मैत्री सेवाका लागि हब कोअपरेटिभ सर्भिस लिमिटेड स्थापना भएको हो । यो संस्थाले मुलुकभर रहेका सहकारी संस्थालाई विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने उद्देस्य हो । हब कोपरेटिभमा आबद्ध संस्थालाई यसले डिजिटल सेवा प्रदान गर्छ । मोबाइल बैंकिङ, अनलाइन भुक्तानी सेवा, युटिलिटी पेमेन्ट, क्युआर कोडमार्फत भुक्तानी, एक सहकारी संस्थामा रहेको डिपोजिटलाई अर्को सहकारी संस्थामार्फत भुक्तानी, डिपोजिट गर्न मिल्छ । जुन सहकारी संस्थामा आफ्नो खाता भए पनि आफूलाई पायक परेको सहकारी संस्थाबाट रकम झिक्न र राख्न सक्ने व्यवस्था हब कोपरेटिभ संस्थाले गरेको छ ।

हब कोअपरेटिभमामा सहकारी कसरी आबद्ध हुने र सहकारी तथा सदस्यले कसरी सेवा लिन सक्छन् ?

हब कोपअरेटिभ सर्भिस सहकारीलाई प्रविधिमा जोड्ने प्रविधि सम्बन्धि सेवा दिने सहकारी हो । यसको कार्यक्षेत्र देशभर रहेको छ । यो सहकारीमा व्यक्ति, सहकारी, सामाजिक संघसंस्था पनि सदस्य बन्न पाउँछन् । हबको सदस्यता जुन सुकै सहकारीले पनि लिएर प्रविधि सेवा लिने र लाभांश लिने अवसर छ । सदस्यता लिएपछि हब सोलुसनमार्फत सम्पूर्ण वित्तीय सेवाहरु त्यो सहकारी र सदस्यले प्रयोग गर्न पाउँछन् ।

हब कोअपरेटिभ सर्भिस मार्फत रेमिटेन्सको कारोबार पनि गर्ने भनिएको छ । रेमिटेन्स सेवा कसरी लिन सक्छन् ?

हामीले नेपालको सहकारीको इतिहासमा एउटा भिन्न तरिकाले सेवा दिन अघि बढेका छौं । राज्यले तीन खम्बे अर्थनीति अबलम्बन गरेको छ । सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई मान्यता दिएको छ । सहकारीलाई एउटा खम्बाको रुपमा सम्मान गरेको छ । राज्यले दिएको जिम्मेवारीलाई पूरा गर्दै सहकारीलाई अझ व्यवस्थित बनाएर सेवामा विविधीकरण गर्न रेमिटेन्स सेवा पनि प्रदान गर्न लागेका हौं ।अहिलेसम्म रेमिटेन्स कम्पनीहरु निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका छन् । सहकारीको आफ्नै रेमिटेन्सको परिकल्पना गरेर यो काम अघि बढाएका हौं । यो उद्देस्य हब कोअपरेटिभले पूरा गरेको छ । हब रेमिटमार्फत अधिराज्य भर रेमिटेन्सको कारोबार सुरु गरिरहेका छौं । त्यसैगरी, विदेशबाट आउने रेमिटेन्स हब रेमिटमार्फत ल्याउने र मुलुकभरका सहकारी संस्थामार्फत वितरण गर्ने कार्यलाई अघि बढाएका छौं । नेपाल अधिराज्य भर पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पैैसा पठाउने र पाउने व्यवस्था हब रेमिटमार्फत मिलाएका छौं ।

अहिले राष्ट्रिय सहकारी बैंकले सेवा दिइरहेको छ । सहकारी ऐनले अरु सहकारी बैंकको पनि परिकल्पना गरेको छ । अहिले अर्को नयाँ नेपाल सहकारी बैंक स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढेको छ । थप बैंक आवश्यक छ की छैन ?

मुलुकमा करिब ३५ हजार सहकारी संघसंस्थाहरु रहेकोमा अहिले मर्जरको अभियान आएपछि करिब ३० हजारको हाराहारीमा सहकारी संस्थामा रहेका छन् । सहकारीले खरिब पाँच खर्ब रुपैयाँ परिचालन गरेको छ । सहकारीले गर्नुपर्ने धेरै काम छन् । अहिले राष्ट्रिय सहकारी बैंकले सेवा दिइरहेको छ । सहकारी ऐन,२०७४ले एउटा मात्र बैंक होइन अरु बैंकहरुको पनि परिकल्पना गरेको छ । देशभरी सहकारी बैंकको सेवा पु¥याएर बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउनका लागि एउटा मात्र होइन अरु बैंकहरु पनि आवश्यक छ । अरु प्रकृतिका सहकारी बैंक पनि आउनुपर्छ । जस्तै कृषि सहकारी बैंक आउन सक्छ । बचत ऋण सम्बन्धि सहकारी बैंक आउन सक्छ । प्रस्तावित नेपाल सहकारी बैंकको पनि कुरा अघि बढिरहेको छ । बजारको आवश्यकताका आधारमा सहकारी बैंकहरु भए भने स्वच्छ प्रतिस्पर्धा पनि बढ्छ । सहकारीका लागि लगानी तथा व्यवसाय विस्तारमा सघाउ पुग्छ । नयाँ सहकारी बैंक स्थापना गर्दा सहकारी ऐनमा निर्दिष्ट भएका मापदण्डहरु पूरा गरेर आएपछि बैंक खोल्न सकिन्छ र खोल्नुपर्छ ।

सहकारी ऐन, नियमावली जारी भएको लामो समय भैसकेको छ । कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?

कानुनी रुपमा सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ जारी भएको मितिदेखि लागू भएको छ । ऐनमा भएका केही विषयहरु कर्यान्वयनमा जाने क्रममा रहेका छन् । मुलुक संघीयतामा गएको छ । हामी पनि त्यही भावनाअनुसार लागेका छौं । कतिपय अवस्थामा सहकारीको कार्यक्षेत्र, अनुगमन, सुपरीवेक्षण, निरीक्षणमा नियामक निकायका आ–आफ्ना भूमिका छन् । नियमावलीले संघीयताको ढाँचामा समेट्दा समेट्दै पनि केही अपुग जस्तो देखिएको छ । सहकारी ऐन, नियमावलीमा केही विषय छुटेको भन्ने अभियानका तर्फबाट गुनासो आएको विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने छ ।हाम्रो तर्फबाट ऐन, नियमावली कार्यान्वयनका लागि सघाउछौं ।

सहकारी बोर्डले अहिले के कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ?
बोर्डले सहकारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, प्रशिक्षण दिने, सहकारी क्षेत्रमा सृजनात्मक मोडल तयार गरेर कार्यान्वयन गर्नका लागि अगाडि बढाउँदै आएको छ । परम्परागतभन्दा पनि अहिलेको २१ औं सताब्दीको आवश्यकताअनुसार प्रविधिमैत्री बनाउनु पर्छ भनेर लागिरहेका छौं । अब सहकारी आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्समा पनि जानुपर्छ । आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स अहिले विश्वकै हटकेक हो । सहकारी भित्रका वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गरेर सुशासन कायम गर्नका लागि यो प्रविधिलाई प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसले सहकारीमा प्रवद्र्धनको काम गरेको छ । महिला, दलित, जनजाती तथा पिछडिएको समुदायमा सञ्चालन भएका सहकारीको व्यावसायिक विकास र क्षमता विकासका लागि कार्यक्रम समेटेको छ । सहकारी विकास कोषमार्फत सहकारी संघसंस्थालाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरेको छ । सञ्चारमाध्यमबाट सहकारी क्षेत्रमा सूचना सम्प्रेषण गरेको छ । पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

सहकारीको पुँजी अपेक्षित रुपमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नभएको भन्ने पनि सुनिन्छ । कसरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने यहाँको सुझाव छ ?

सहकारीमार्फत मुलुकको आर्थिक समृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले कुरा उठाइरहेका छौं । अहिले पुँजी अभावका कारण मुलुकको आर्थिक विकास भएको छैन । आर्थिक समृद्धिमा जान साधन स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ । हरेक सरकारले समृद्धिको कुरा गर्छ । तर, पर्याप्त बजेट नभएकाले विकास हुन सकेको छैन । सीमित पुँजीका कारण ठूला परियोजना निर्माण हुन सकेका छैनन् । सहकारी क्षेत्रको पुँजी एक जिल्लामा एउटा कुनै क्षेत्रमा लगानी गरेर उत्पादन गर्ने र अर्को जिल्लामा फरक चिज उत्पादन गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्छ । यसरी उत्पादन बढाएर राष्ट्रिय उत्पादनमा योगदान पु¥याउन सकिन्छ । सहकारी उत्पादनमा जानु आवश्यक छ । सहकारी अभियानमा लागेकाले पुँजी उत्पादनमा लगाउने भनेर भाषण गर्छौं । तर, व्यवहारमा अपेक्षित रुपमा त्यसो हुन सकेको छैन । यसलाई नीति नै बनाएर कार्यान्वनयमा लैजानु पर्छ । सहकारी क्षेत्रको पुँजी उत्पादनमा लगाउन सकेमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको भूमिका हुनसक्छ । सहकारीको ठूलो नेटवर्क भएकाले पुँजी पनि सोहीअनुसार परिचलान गर्न सक्छ ।

सहकारीको वित्तीय सुशासनमा समस्या देखिएको पनि सुनिन्छ । कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ?

हो कहिँकतै समस्या देखिएको छ । सहकारी ऐन २०४८ आएपछि सहकारीको संख्यात्मक वृद्धि निकै भयो । सानो समुदायमा सहकारीहरु खोलियो । सहकारीको पहुँच वृद्धि सकारात्मक हो । तर, गुणात्मक विकासमा ध्यान दिइएन । सहकारीको अनुमगन, सुपरीवेक्षणको पाटो कमजोर भयो । व्यवस्थापन पक्ष अपेक्षित रुपमा राम्रो हुन सकेन । व्यक्ति विशेषबाट सहकारी सञ्चालन गरेर काम गरे । कतिपयले सहकारीको मर्मविपरीत पनि काम गरे । अहिलेको आवश्यकता वित्तीय सुशासन नै हो । कारोबारलाई प्रविधिमैत्री बनाएर नियमन गरिएन भने समस्या छ ।

यहाँले भने जस्तै संख्यात्मक त वृद्धि भो गुणात्मक रुपमा विकास गर्नका लागि बोर्डको भूमिका के हुन सक्छ ?

नेपाल सरकारले तत् सम्बन्धी निकायलाई तत् अनुसारको जिम्मेवारी दिएको छ । बोर्डलाई जुन टिओआर दिएको छ त्यही अनुसार काम गर्ने हो । अनुगमन, निरीक्षण, सुपरीवेक्षणको पाटो भनेको विभागको हो । बोर्डको भूमिका अध्ययन अनुसन्धानसहित समन्वयात्मक भएकाले त्यही अनुसार काम गर्छ ।

केही सहकारी सहकारीको मूल्य, मान्यताबाट विचलित भएको भन्ने सुनिन्छ । त्यस्ता सहकारीलाई यहाँको के सुझाव छ ?

सहकारीको मूल्य, मान्यताविपरीत गएर काम गर्ने सहकारीलाई कारबाही गरिन्छ । सच्चिएनन् भने खारेज गर्नुपर्छ । राज्य र नियनकारी निकाय निकम्मा भएर बस्नु हुँदैन । एक्सनमा जानुपर्छ । ती संस्थालाई कारोबार गर्ने छुट दियो भने सहकारी अभियान बद्नाम हुन्छ र सहकारीमा गरेको सर्वसाधारणको लगानी पनि जोखिममा पर्छ । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण र एन्टी मनी लाउन्डरिङ्का मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न पनि समस्या आउँछ ।

सहकारी अभियान, विभाग र मन्त्रालयलाई जोड्नका लागि बोर्डले कस्तो भूमिका खेल्दै आएको छ ?

बोर्डले ऐन, नियमावली, नीति नियम बनाउँदा सहकारी अभियान, विभाग, मन्त्रालयसँग समन्वयको काम गर्दै आएको छ । अभियानका गतिविधिलाई पनि बोर्डले सूक्ष्म रुपमा नियाल्दै आइरहेको छ । नेपाल सकारकारले नीति बनाउँदा अध्ययन, अनुसन्धान गरेका कुरालाई पुलको रुपमा काम गर्ने गरेको छ । सरकारलाई सुझाव सल्लाह दिने काम पनि गर्छ । सहकारी अभियानले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमलाई सल्लाह गर्ने अभियानबाट आएका कुराहरुलाई सरकारमार्फत कार्यान्वयन गर्ने भए त्यसमा पनि सहजीकरण गर्ने गरेको छ । बोर्डको काम भनेको मन्त्रालयमार्फत अभियानसँग समन्वयन गर्छौं ।

मुलुकको सहकारी अभियानलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? यहाँको बुझाइमा सहकारी क्षेत्रका के कस्ता समस्या र चुनौती छन् ?

नेपालको संविधानले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक खम्बाको रुपमा राखिसकेको अवस्था छ । सो अनुसार सहकारीले दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । यो क्षेत्रलाई अघि बढाउनका लागि केही समस्या र चुनौती रहेका छन् । अहिले मुलुकमा सहकारीको संख्या आवश्यकताभन्दा धेरै भएकाले घटाउँदै यसको व्यावसायिक विकास गरेर अघि बढाउनु पर्ने चुनौती छ । अहिलेसम्म सहकारी परम्परागत रुपमा सञ्चालन गरेकाले आधुनिक डिजिटल प्रविधिलाई प्रयोगमा ल्याउनु पर्नेछ । सहकारीबीच अन्तर सहकारी कारोबार हुनुपर्छ । सहकारीमा अनुगमन, सुपरीवेक्षण बढाउँदा सुशासन कायम हुनेसँगै गलत गतिविधि नियन्त्रित भएर जान्छन् । राज्यबाट नियन्त्रित नभएका छाडा गतिविधि नियन्त्रित हुन्छन् । सहकारी क्षेत्रमा सम्पत्ति सुद्धीकरण र एन्टी मनी लाउन्डरिङ कुराहरुलाई कडाइका साथ लागू गराउनु पर्छ । सहकारीभत्र वित्तीय शुसासन पनि कायम गर्नुपर्छ । यी सुधार गरेमा नेपालको सहकारीमा देखिएका समस्या सुधार भएर जान्छन् ।

सहकारी अभियानलाई थप व्यवस्थित गर्न सहकारीका छाता संस्था तथा विषयत संस्थाको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?

म पनि सहकारी अभियानबाटै आएको हुँ । सहकारी महासंघ होस् या विषयत संघहरु किन नहुन् । यी संस्था गैरराजनीतिक हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । हाम्रो देशमा जेमा पनि राजनीतिकरण भएको देखिन्छ । नेपालको सहकारी अभियानमा राजनीतिक रंग देखिन्छ । महासंघदेखि विषयगत संघमा पार्टीगत प्रभाव रहेको छ । विषयगत संघले आफू माताहतका संघसंस्थालाई सेवा तथा परामर्श दिने गर्नुपर्छ । व्यावसायिक विकासमा सघाउनेभन्दा पनि कता कुन पार्टीको मान्छेलाई बना%E