काठमाडौं — प्रतिनिधि सभाबाट सोमबार पारित भएको संघीय निजामती सेवा ऐन विधेयकमा समावेश ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरू सभामुख देवराज घिमिरेसँग भेट गर्न तयारीमा छन्।

राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य हृदयराम थानीका अनुसार, समितिका सभापति रामहरि खतिवडा सहितका सदस्यहरू मंगलबार सभामुखसँग डेलिगेशनमा जाने भएका हुन्। उनीहरू विधेयकमा उल्लेख भएको ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाउने’ भन्ने वाक्यप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसले कुलिङ पिरियडको मर्म विपरीत अर्थ दिने बताएका छन्।

थानीले भने, “हामीले ठूलो मेहनत गरेर कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राखेका हौं, तर त्यसमा यस्तो खुकुलो वाक्य राखिँदा त्यसको कुनै महत्व रहँदैन।”

सांसदहरूका अनुसार, प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित भइसके पनि राष्ट्रिय सभामा पुनः छलफल गर्दै आवश्यक संशोधनको बाटो खुला छ। थानीका अनुसार भाषा मिलाउने कामका लागि विधेयक राज्य व्यवस्था समितिको सचिवालयमा पठाइएको छ।