काठमाडौं–सत्तारूढ नेकपा औपचारिक फुटको सँघारमा पुगेको छ । पार्टीका जोर पाइलट अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच चलेको शक्ति संघर्षले अन्ततः एकता ३० महिनामै सकिन लागेको हो। दुवै अध्यक्षले मंगलबार केन्द्रीय समितिका छुट्टाछुट्टै बैठक बोलाएका छन् । र, सम्भवतः फुटको औपचारिक घोषणा त्यही क्षण हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बिहान बालुवाटारमा र दाहालले दिउँसो १ बजे बबरमहलस्थित कार्की ब्याङक्वेटमा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका छन्। केन्द्रीय सदस्यहरूलाई केन्द्रीय कार्यालयमा रहेका दुई सचिवले पक्षधरताकै आधारमा सूचना जारी गरेका छन्। अर्थात्, ओली पक्षका कार्यालय सचिव ईश्वरी रिजालले र दाहालतर्फ कार्यालय सचिव श्रीराम ढकालले नेताहरूलाई सूचना पठाएका हुन्।
नेकपाको त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलनमा दाहाल र नेपाल समूह एकातिर मिल्दा त्यतातिर केन्द्रीय समितिदेखि संसदीय दलसम्ममा बहुमत देखिएको छ। त्यसकै आधारमा ओलीलाई घेराबन्दीमा पारेर पदच्युतको प्रयास भएपछि उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका छन्। त्यसले विवाद फर्किनै नसक्ने गरी विभाजनको रेखामा पुगेको हो।

दाहालतर्फ वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको प्यानलसमेत जोडिएको छ। त्यसो गर्दा ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा बलियो बहुमत रहेको उक्त पक्षले आकलन गरेको छ। तीनै पक्षका केही नेता भने खुलेका छैनन्। उनीहरू फुटको साक्षी बस्न नजाने भन्दै तटस्थताको नीतिमा देखिएका छन्। दुवै पक्षले तिनलाई कित्ता छुट्याउन र सकेसम्म आफ्नो पक्षमा तान्न दिनभर गृहकार्य गरेको पाइएको छ। दुवै पक्षले विभाजनको निर्णय लिनुअगाडि आ–आफ्नो समूहका भेला र बैठक आयोजना गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओली पक्षले विघटित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेला आयोजना गरेको थियो। उता, दाहाल–नेपाल पक्षले पनि दुवै सदनका सांसदहरूको उपस्थितिमा बानेश्वरस्थित संसद् भवनको ल्होसे हलमा बैठक आयोजना गरेको थियो। ओली पक्षको भेलामा ९३ र अर्कातर्फ १ सय १४ सांसदको उपस्थिति रहेको दाबी गरिएको छ।

दाहाल–नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नासाथ बहुमत स्थायी समिति सदस्यको बैठक राखेर प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीमाथि अनुशासनको कारबाही गर्ने गरी केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरिसकेको थियो। त्यही प्रयोजनमा उक्त पक्षको बैठक मंगलबार बस्न लागेको हो। ‘प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक रूपमा अलोकतान्त्रिक, निरंकुश, पश्चगामी ढंगले राजनीतिक स्थिरता, जनादेश एवं जनभावनाविपरीतको स्वेच्छाचारी कदम चालेपछि स्थायी समितिले अनुशासनको कारबाहीका लागि केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरिसकेको छ। त्यहीअनुसार केन्द्रीय समितिमा उहाँलाई कारबाहीको प्रस्ताव पेस हुन्छ,’ स्थायी समिति सदस्य पम्फा भुसालले भनिन् ।

यो पक्षले स्थायी समितिको निर्णयका आधारमा ओलीमाथि कारबाही भएको सूचना सोमबारै निर्वाचन आयोगमा पुगेरसमेत दिइसकेको छ। स्थायी समिति सदस्य लीलामणि पोखरेलले निर्वाचन आयोग पुगेर पार्टी स्थायी समितिले अध्यक्ष ओलीमाथि अनुशासनको कारबाही गरेको जानकारी दर्ता गराएका हुन्। ओलीलाई यो समूहले पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्ने सम्भावना रहेको एक नेताले बताए।

नेपाल निकटका स्थायी समिति सदस्य वेदुराम भुसालले ओलीलाई कारबाही गरिसकेपछि पार्टी एकताको मर्म र विधानमा दुई अध्यक्षतात्मक व्यवस्थाअनुसार कुनै निर्णय पनि हुन सक्ने बताए। तर, यो विषय केन्द्रीय समितिको बैठकमै थाहा लाग्ने उनको भनाइ छ। ओली पक्षले भने पार्टी विधानअनुसार नगई दाहाल पक्षले अलग्गै बैठक राखी प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्ने तयारी गर्नुलाई अवैध मानेको छ। त्यसैले त्यस अगाडि नै आफ्नो तर्फबाट केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको ओली पक्षको भनाइ छ। केन्द्रीय सदस्य तथा कार्यालय सचिव ईश्वर रिजालले बालुवाटारको केन्द्रीय समिति बैठकमा समसामयिक परिस्थितिबारे प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले बैठकलाई सम्बोधन गर्ने र जानकारी गराउने कार्यसूची रहेको अवगत गराए।

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीकै सम्बोधनमा व्यक्त हुने धारणाका आधारमा पार्टी बैठकले थप निर्णय लिने रिजालले बताए। ‘प्रधानमन्त्रीले बैठकलाई समसामयिक परिस्थिति, पार्टीमा उत्पन्न समस्याका विषयमा केन्द्रित रहेर सम्बोधन गर्नुहुनेछ। त्यसपछि हामी आवश्यक परे थप निर्णय पनि लिन्छौं,’ रिजालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘निर्णय लिँदा पार्टी विधान र नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार मात्र हुन्छ।’ एक स्रोतका अनुसार मंगलबारको ओली पक्षको केन्द्रीय समिति बैठकमा कति नेता उपस्थित हुन्छन् भन्ने आधारमा यो समूहले थप रणनीति बनाउनेछ। ०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच वाम गठबन्धन गरी निर्वाचनमा गएका यी दुई दलले ०७५ जेठ ३ मा भने पार्टी एकताको औपचारिक घोषणा गरेका थिए। तर, यसबीच पार्टीभित्र लगातार लामो समयदेखि देखिँदै आएको किचलोले अन्ततः पार्टीलाई छोटो समयमै विभाजनको अवस्थामा पु¥याएको हो। पार्टीमा एकले अर्को नेतालाई कारबाहीको निर्णय भएपछि नेकपामा कुन पक्ष वैधानिक भन्ने बहसले प्रवेश पाउने देखिएको छ। यसो हुँदा निर्वाचन आयोगदेखि अदालतसम्म पनि उछिनपाछिनका रूपमा दुवै पक्षका नेताहरू धाउने देखिएको छ। पार्टी र निर्वाचन चिह्नका लागि नेताहरूले मंगलबारदेखि नै निर्वाचन आयोग धाउने क्रम बढ्ने सम्भावना पनि छ।

ओली पक्षका नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले संसदीय दलको नेतालाई जानकारी निदिई समावेदन राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गर्न जाने नेताहरूले अनुशासन उल्लंघन गरेको बताए। उनीहरूलाई बालुवाटारमा बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकले कारबाही गर्ने बताए। दाहाल–नेपाल पक्षले बोलाएको केन्द्रीय समिति वैधानिक नभएको पनि उनको भनाइ छ।

गौतम र थापा अलमलमै
पार्टी औपचारिक फुटको तयारीमा दुवै अध्यक्ष जुटिरहेको र औपचारिक घोषणा मंगलबार हुने देखिए पनि नेकपाको कोर अफ द लिडरसिपको उपमा पाएको सचिवालयका ९ सदस्यमध्ये दुई नेता अझै आफू कुन पक्षमा खुल्ने भन्नेमा अलमलमा देखिएका छन्। ती दुई नेता हुन्, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा। पछिल्लो अन्तरसंघर्षमा दाहाल–नेपाल पक्षलाई गौतमले साथ दिइरहेका थिए भने सरकारमा रहेर थापाले प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिइरहेका थिए।

यी दुवै नेताले पार्टी विभाजनकै अवस्थामा पुग्दा आफ्नो ठाउँ कता हुने भन्ने स्पष्ट पारेका छैनन्। दुवै नेता सोमबार ओली र दाहाल–नेपाल समूहले गरेका भेला र बैठकमा सहभागी भएनन्। उपाध्यक्ष गौतमले सोमबार आफू अझै पनि पार्टी एकताको पक्षमा रहेको भन्दै संसद् भंगविरुद्ध आफू रहेको तर पार्टी फुटको साक्षी बस्न कतै नजाने प्रस्ट्याएका छन्।

‘अब फुटको घोषणा गर्न मात्रै बाकी रहेका बैठक, भेलामा भाग नलिने निर्णय मैले गरें। फेरि पनि पार्टी एकताकै पक्षमा छु। त्यसका निम्ति अर्को निर्णय नहुँदासम्म म पार्टी एकीकरण बचाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयासमै रहनेछु’, गौतमले भनेका छन्, ‘कमरेड केपी ओलीले गरेको भेला होस् या अरू कमरेडले गर्नुभएको भेला नै किन नहोस्, ती सबै पार्टी फुटाउनका निम्ति भइरहेका छन्। म फुटको साक्षी बस्न सक्दिनँ। म यो पार्टी एकीकरण गराउनेमध्येकै नेता हुँ। त्यसैले अहिले पनि एकताको पक्षमै छु।’

सचिवालय सदस्य थापालाई उनी निकटका नेताले सोमबार बिहान उनकै मन्त्री निवास पुल्चोकमा पुगेर आफ्नो पोजिसन स्पष्ट पार्न दबाब बढाएका थिए। थापालाई भेट्न स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, केन्द्रीय सदस्य हितमान शाक्य, लेखनाथ न्यौपाने, महेश्वर दाहाल, अमृता थापा, मायाप्रसाद शर्मा, रामदीप आचार्यलगायत १६ नेता पुगेका थिए।

उनीहरूले संसद् विघटनसम्मको काम गरेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिगमन निम्त्याएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिएर जान नहुने दबाब बढाएका थिए। थापालाई तत्काल राजीनामा दिएर अध्यक्ष दाहाल समूहलाई सहयोग गर्ने गरी खुल्न उनीहरूले सुझाव दिए। थापाले भने वैचारिक राजनीतिक एजेन्डा मिल्नेसँगै सहकार्य हुने भन्दै दुवै अध्यक्षसँग एक चरण छलफल गरेपछि आफ्नो धारणा बनाउने बताएका थिए। उनले सोमबारै प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष दाहालसँग छुट्टाछुट्टै भेट पनि गरेका छन्। यो खबर अन्नपूर्ण पोष्टबाट लिएका हौं ।