काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयनको गति सुस्त देखिएको छ। आर्थिक वर्ष सुरु भएको साढे तीन महिना बितिसक्दा पनि विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्च ६.८३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। सरकारले कात्तिक १४ गतेसम्म कुल बजेटको १९.६५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सरकारले उक्त अवधिसम्म चार खर्ब १७ अर्ब ४२ करोड १९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो।

सरकारले १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता दिने र सरकारी कामकारबाही प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको भए पनि बजेट खर्चको अवस्थाले कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको देखाएको छ।

सबैभन्दा कमजोर अवस्था पुँजीगत खर्चमा देखिएको छ। सरकारले विकास निर्माणका लागि चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा कात्तिक १४ गतेसम्म २९ अर्ब ४६ करोड २३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। यो कुल पुँजीगत बजेटको ६.८३ प्रतिशत हो। यसअनुसार विकास बजेटको ९३.१७ प्रतिशत रकम अझै खर्च हुन बाँकी छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गत जेठ १५ गते संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड ९० लाख रुपैयाँ, पुँजीगत खर्चतर्फ चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड ६३ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ चार खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए। कुल बजेटमा चालु खर्चको हिस्सा ५९.८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्चको २०.३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनको १९.९ प्रतिशत रहेको छ।

कात्तिक १४ गतेसम्म चालु खर्चतर्फ तीन खर्ब पाँच अर्ब २१ करोड १७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो विनियोजित रकमको २४.०२ प्रतिशत हो। त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ८२ अर्ब ७४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन वार्षिक विनियोजनको १९.५८ प्रतिशत हो।

नियमित प्रशासनिक खर्च र वित्तीय दायित्व व्यवस्थापनमा तुलनात्मक रूपमा प्रगति देखिए पनि विकास निर्माणका आयोजनामा हुने खर्च निकै पछाडि परेको छ। यसले सरकारको विकास बजेट कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

सहमहालेखा नियन्त्रक तथा प्रवक्ता गोकुल बास्तोलाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा प्राकृतिक विपत्तिको प्रभाव परेको बताएका छन्। उनका अनुसार गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढी तथा त्यसपछि कालीगण्डकी र बुढीगण्डकी क्षेत्रमा गएको बाढीपहिरोले बजेट कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमा समस्या सिर्जना गरेको हो। तिहार र छठ पर्वपछि सरकारी खर्चले गति लिने उनको अपेक्षा छ।

तर, पुँजीगत खर्च न्यून हुनुमा प्राकृतिक विपत्ति मात्रै कारण देखिँदैन। आयोजना छनोट र तयारीमा हुने ढिलाइ, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार नहुनु, जग्गा अधिग्रहणमा समस्या, ठेक्का प्रक्रिया लम्बिनु, निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यक्षमता र भुक्तानी प्रक्रियामा देखिने अवरोध पनि विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुका प्रमुख कारण हुन्।

पूर्वाधार निर्माणका लागि विनियोजित रकम समयमै खर्च हुन नसक्दा सडक, पुल, खानेपानी र सिँचाइ आयोजनाको काम प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ। विकास आयोजनाहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुँदा लागत बढ्ने र सरकारी लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न ढिलाइ हुने समस्या पनि दोहोरिन सक्छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा समेत बजेट कार्यान्वयनको गति कमजोर रहेको थियो। आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा एक दर्जनभन्दा बढी मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशतभन्दा कम थियो। त्यसबेला बजेट रोक्का, ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ र आयोजना तयारीको कमजोरीलाई न्यून खर्चका प्रमुख कारण मानिएको थियो।

यस वर्ष पनि उस्तै समस्या दोहोरिँदा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै खर्च बढाउने र हतारमा बजेट खर्च गर्ने पुरानै प्रवृत्ति कायम रहने जोखिम देखिएको छ। समयमै आयोजना तयारी, ठेक्का व्यवस्थापन र भुक्तानी प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन नसके विकास बजेट खर्चको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारलाई थप चुनौती हुने देखिन्छ।