काठमाडौँ — संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मंगलबार सरकारले जारी गरेको अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेस भएको छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकास अर्यालले आज निवेदन दिनुभएको छ । सरकारले आफ्नो पार्टीमा समेत कुनै छलफल नगरि संवैधानिक परिषदको बैठकमा तीन जना भए पनि बस्नु मिल्ने र बहुमतले निर्णय गर्न मिल्ने गरि अध्यादेश ल्याएको थियो

आँफु निकट तीन जनाले निर्णय गर्न मिल्ने गरि ओलीले बेमौषमी अध्यादेस ल्याएको प्रष्ट हुन्छ । राष्ट्रपतिले मंगलबार जारी गरेको उक्त अध्यादेशप्रति सत्तारूढ नेकपाकै नेताहरु, अन्य राजनीतिक दल र संविधानविद्हरूले नै विरोध जनाएका छन् ।