चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटमध्ये पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विभिन्न निकायहरूले खर्च गर्न नसकी अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु खर्चभन्दा पनि पुँजीगत खर्चतर्फको बजेट फिर्ता बढी भएको देखिएको छ। निकायगत विश्लेषणमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) सबैभन्दा बढी बजेट फिर्ता गर्ने निकाय बनेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अम्बिकाप्रसाद खनालले दिएको जानकारीअनुसार चालुतर्फ रु पाँच करोड ३४ लाख र पुँजीगततर्फ रु पाँच अर्ब तीन करोड ८१ लाख बजेट फिर्ता भएको हो। चालु खर्चतर्फ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले रु ९५ लाख, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले रु ३९ लाख, निर्वाचन आयोगले रु दुई करोड ४२ लाख र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले रु एक करोड ५८ लाख रकम फिर्ता गरेका छन्।

पुँजीगत खर्चमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै रु दुई अर्ब ३५ करोड ३४ लाख र एमसिए–नेपालले रु दुई अर्ब बराबर बजेट फिर्ता गरेका छन्। यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले रु ३६ करोड ७८ लाख, परराष्ट्र मन्त्रालयले रु ३० करोड र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले रु एक करोड ६१ लाख बजेट फिर्ता गरेका छन्।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार, फागुन मसान्तसम्म खर्च हुन नसकेको र बाँकी अवधिमा पनि खर्च सम्भव नभएको बजेट चैत १५ भित्र अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

गत वर्ष ७० प्रतिशत बजेट फिर्ता गरेको एमसिए–नेपालले यस वर्ष पनि करिब ५८ प्रतिशत बजेट फिर्ता गरेको छ। अमेरिकी सरकारको अनुदानमा सञ्चालित परियोजनामा आगामी दिनमा सहयोग निरन्तर रहने कि नरहने भन्ने अन्योलबीच सरकारले छुट्याएको बजेट खर्च नहुँदा आन्तरिक स्रोतबाट छुट्याइएको रकमसमेत अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि एमसिए–नेपालले रु १३ अर्ब ३६ करोड बजेट पाएको थियो, जसमा रु नौ अर्ब ९० करोड अमेरिकी अनुदानबाट र बाँकी आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउने भनिएको थियो। तर बजेट खर्चमा ढिलाइ हुँदा आन्तरिक स्रोतबाट छुट्याइएको करिब ५८ प्रतिशत बजेट फिर्ता गर्नुपरेको हो।

गत वर्ष पनि एमसिए–नेपालको बजेट खर्च प्रगति कमजोर देखिएको थियो। सरकारले विनियोजन गरेको रु १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख बजेटमध्ये रु सात अर्ब ६० करोड ७० लाख फिर्ता गरिएको थियो। विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा मुआब्जा वितरण र अधिग्रहण कार्य सुस्त हुँदा बजेट खर्च लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको बताइएको छ।