काठमाडौँ — पछिल्ला महिनामा ब्याजदर निरन्तर घटिरहेका बेला कर्जा विस्तारमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहलाई तीव्रता दिएका छन्, जसको मुख्य कारण राजनीतिक स्थायित्वका संकेतहरू र निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग बढ्नु हो।

राष्ट्र बैंकका तथ्यांकअनुसार, साउन महिनामा १४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो, जबकि भदौमा यो रकम ६० अर्ब पुगेको थियो। यसै असोज १४ सम्ममा कर्जा प्रवाह करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर ऋणात्मक रहेकोमा यो वर्ष भने स्थिति सुधार हुँदै गएको छ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले कर्जा विस्तारमा क्रमिक सुधार देखिएको बताए। उनले भारतले पाम तेलको आयातमा भन्सार घटाएपछि नेपालबाट तेल निर्यातको सम्भावना बढेको र यसले कर्जा मागमा पनि वृद्धि हुने अपेक्षा रहेको बताए। गत वर्षको तुलनामा यो वर्षको पहिलो साढे दुई महिनामा कर्जाको मागमा सुधार देखिएको उनको भनाइ छ।

वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको औसत ब्याजदर गत असारदेखि एकल अंकमा झरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार, साउन २०८० मा औसत ब्याजदर १२.२४ प्रतिशत थियो, जुन घटेर ९.६८ प्रतिशतमा पुगेको छ। ब्याजदर घट्दा कर्जा मागमा सुधार भए पनि कर्जा विस्तारमा अपेक्षित गति अझै हासिल भएको छैन।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आर्थिक गतिविधिमा सुधारको संकेत देखिए पनि थप काम आवश्यक रहेको बताए। राष्ट्र बैंकले १२.५ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखे पनि पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा कर्जा विस्तार पर्याप्त नभएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे।

बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७८.९५ प्रतिशत रहेको छ, र बैंकहरूले कर्जा दिनसक्ने थप रकम ६ खर्ब ६० अर्बभन्दा बढी रहेको छ। सरकारले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ६ प्रतिशत राखेको भए पनि विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले क्रमशः ५.१ प्रतिशत र ४.९ प्रतिशतको प्रक्षेपण गरेका छन्।आजको कान्तिपुर दैनिकबाट