पूर्वसञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जना र दुई कम्पनीविरुद्ध टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि बस्नेतको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको छ। तर पूरक बजेट स्वीकृत गरेका तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की भने मुद्दाबाट जोगिएका छन्। आयोगको दाबी अनुसार बस्नेतले दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रस्ताव नै नगरेको टेरामक्स कार्यक्रमलाई एकल निर्णय गर्दै अघि बढाएका थिए, जुन कार्य कानुनी प्रक्रियाविपरीत भएको ठहर गरिएको छ।

२०७८ सालमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बजेट नपुगेको भन्दै पूरक बजेटको प्रस्ताव अघि बढाएपछि त्यसैवर्ष कार्कीले उक्त प्रस्तावमा सदर गरी ७० करोड रुपैयाँ ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट खर्च गर्न अनुमति दिएका थिए। जबकि सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै फोन कल र एसएमएस निगरानी गर्न नमिल्ने गरी आदेश दिइसकेको थियो। आयोगले आरोपपत्रमा टेरामक्स खरिदको प्रक्रिया नेपाल दूरसञ्चार ऐन, प्राधिकरण नियमावली, र सार्वजनिक खरिद ऐनको विरुद्धमा गरिएको बताएको छ। टेन्डर प्रक्रिया, मूल्यांकन र ठेक्का प्रदानमा अनियमितता देखिएको आयोगको भनाइ छ।

उक्त प्रकरणमा बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भए पनि त्यही समयमा मन्त्रिपरिषद्मा रहेका कार्की, तत्कालीन सचिव वैकुण्ठ अर्याल र महेन्द्रमान गुरुङलाई भने अख्तियारले कारवाहीको दायराबाट बाहिर राखेको छ। अख्तियारले टेन्डरमै मिलेमतो देखिएको भन्दै पटक–पटक प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिए पनि सर्वोच्चको आदेशले ठेक्का अगाडि बढेको थियो। त्यसक्रममा विदेशी कम्पनीका नेपाली एजेन्टहरूको चलखेल रहेको, ल्यापटपको मूल्य ६५ लाख रुपैयाँसम्म राखिएको र लेबनानस्थित कम्पनी भेनराइज सोलुसनमार्फत टेरामक्स ल्याइएको लेखा समितिको निष्कर्ष पनि समावेश छ।

यससँगै तीनजना सांसदको पद हाल निलम्बनमा रहेको छ। टेरामक्स प्रकरणमा बस्नेत, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमालेका टोपबहादुर रायमाझी र सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपाका रवि लामिछाने निलम्बित छन्। राप्रपाकी सांसद गीता बस्नेत फरार छिन् भने कांग्रेसका टेकबहादुर गुरुङ सर्वोच्चको आदेशपछि पुनः संसद्मा सहभागी भइरहेका छन्।