काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले बोनस वितरणमा कडाई गरेको छ । राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरण गर्नु पुर्व स्वीकृतिका लागि नयाँ सर्त राखेको छ । राष्ट्र बैंकले  बैंक तथा वित्तीय संस्थानहरुका गरेको परिपत्रमा सम्भाविन नोक्सानी र जोखिम न्यूनिकरण निर्देशन दिएको छ ।

विगतको नोक्सानी बाँकी नरहेको, तोकिएको पुँजी कायम गरेको, तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष कायम गरेको, सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थामा छुट्याउनुपर्ने रकम छुट्याएको र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ बमोजिम साधारण जगेडा कोषमा विनियोजन गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बोनस स्वीकृति गर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, वित्तीय प्रणालीमा जोखिमको मात्रा बढ्दै गई भविष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने संभावना रहने, कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जोखिम मूल्याङ्कन एवम् जोखिम न्यूनीकरण, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली एवम् संस्थागत सुशासनको अवस्था सुदृढ भई नसकेको, तरलताको स्थिति सहज हुँदा पनि पुँजीकोष पर्याप्त नरहेको कारणले संस्थालाई बढी सुदृढ गराउने गरी लाभांशमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।

सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको शेयर पूर्ण रुपमा बिक्री बितरण गरेको हुनु पर्ने, इजाजतपत्रप्राप्त कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा लगानी गर्दा चुक्ता पुँजीको बढीमा १५ प्रतिशत र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा चुक्ता पुँजीको बढीमा १ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सकिनेविद्यमान व्यवस्था भन्दा बढी हुनेगरी संस्थापक शेयर धारण गर्ने संस्थापक शेयरधनीहरुलाई तोकिएको सीमा कायम नगरे सम्म प्रस्तावित नगद लाभांश तथा वोनश शेयर वितरण रोक्का राख्न लगाउने पनि जनाएको छ । इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अन्य इजाजपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा गरेको संस्थापक शेयर लगानी बिक्री नगरेसम्म त्यस्तो संस्थाले पाउने नगद लाभांश तथा बोनस शेयर लाभांश वितरण रोक्का राख्ने, इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कुनै आर्थिक वर्षको बीचको कुनै अवधिमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम गर्न नसकेको भएतापनि सोही आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तोकिएको अनुपातमा न्यूनतम पुँजीकोष कायम भएको आधारमा नगद लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा÷वितरण गर्न स्वीकृति नदिने पनि व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्ने सहमति दिन थप विवरणहरु संलग्न हुनु पर्ने पनि व्यवस्था गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार कोभिड–१९ को असर न्यूनीकरण गर्न यस बैंकबाट जारी निर्देशनहरुको पालना गरेको घोषणा र उक्त निर्देशनहरु मार्फत प्रदान भएका पुनर्कर्जा र व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको ढाँचामा संस्थाको वित्तीय विवरणको लेखा सम्बन्धी टिप्पणीमा उल्लेख गरे नगरेको तथा उक्त निर्देशनहरुको परिपालना सम्बन्धमा संस्थाको बाह्य लेखापरीक्षकले उल्लेख गरेको हुनु पर्ने पनि जनाएको छ ।