काठमाडौं — नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइ (एफआईयू–नेपाल) ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार मुलुकमा शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधिमा उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ। एफआईयूले २०२४ को गतिविधिबारे जारी गरेको न्युजलेटरअनुसार शंकास्पद कारोबारको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै ४९ प्रतिशतले बढेर ९ हजार ३०४ पुगेको छ। २०२३ मा यो संख्या ६ हजार २ सय ५५ थियो।

एफआईयूले आपराधिक तथा आतंककारी क्रियाकलापबाट वित्तीय प्रणालीमा पर्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न 'गो एएमएल' प्रणाली लागू गरेपछि यस्तो कारोबार थप प्रस्ट देखिन थालेको बताएको छ। एफआईयूले २०२४ मा प्राप्त ९,३०४ रिपोर्टमध्ये १,८९४ को विश्लेषण गरेको छ, जसमा १,०८६ रिपोर्ट थप अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा पठाइएको छ भने ८०८ रिपोर्टलाई अभिलेखीकरण गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७ हजार ३३८ शंकास्पद कारोबार रिपोर्ट गरिएका थिए। त्यसमध्ये १,६३५ रिपोर्टको विश्लेषण गरेर ८८९ अभिलेखीकरण गरिएको थियो र ७४६ रिपोर्ट अनुसन्धानका लागि पठाइएको थियो। अघिल्लो वर्ष २०७९/८० मा ५,९३५ कारोबार शंकास्पद ठहरिएका थिए।

शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदनहरू बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, क्यासिनो, मनि चेन्जर लगायतबाट प्राप्त भएका हुन्। यसमा डिजिटल कारोबारको भूमिकाले पनि रिपोर्टिङको संख्या बढाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। गो–एएमएल प्रणाली लागू हुनु पूर्व यस्ता रिपोर्टहरू म्यानुअल प्रणालीमार्फत गरिन्थ्यो, जसले गर्दा कम विवरणहरू प्राप्त हुन्थे। अहिले भने डिजिटल कारोबारमा भएका फ्रडहरू समेत सहजै ट्र्याक हुने भएकाले रिपोर्टिङ बढी भएको हो।

एफआईयू प्रणालीमा आबद्ध सूचक संस्थाहरू, अनुसन्धान निकाय र नियामक निकायको संख्या सन् २०२४ को अन्त्यसम्म १,९०५ पुगेको छ, जुन २०२३ मा १,४९६ थियो। एफआईयूले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संयोजनका गतिविधि तथा जनशक्ति क्षमतावृद्धिका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरेको छ।

नेपालले एसिया/प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपीजी) मार्फत तेस्रो चरणको पारस्परिक मूल्यांकन पनि सम्पन्न गरिसकेको छ। एपीजीले सन् २०२३ को सेप्टेम्बरमा नेपालको मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।

तालिका: पछिल्लो वर्षका शंकास्पद कारोबार विवरण