नेपालगञ्ज — एक्सन एक्टिभ इनेर्जी प्रा.लि.ले शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, बाँकेविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरमा उत्प्रेषणयुक्त रिट निवेदन दायर गरेको छ। कम्पनीले सरकारी ठेक्का सम्झौताअनुसारको काम सम्पन्न गरे पनि बाँकी भुक्तानी नपाएको गुनासो गर्दै परमादेशको मागसहित अदालतमा गएको हो।

कम्पनीका अनुसार २०८० साल वैशाख १० गते उक्त कार्यालयसँग ‘जक्सन स्ट्रिट लाइट जडान’ सम्बन्धी करिब ७ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बराबरको ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सोही दिन कार्यादेश समेत प्राप्त भई असार १० गतेभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा बिजुली पोल सार्नुपर्ने लगायत विविध कारणले ढिलाइ भएको थियो। यसबापत कम्पनीले नियमअनुसार म्याद थप माग्दा कार्यालयले असोज ५ गतेसम्मका लागि मात्र समय थप गरेको थियो।

कम्पनीले समयमै काम सम्पन्न गरी भ्याट बिलसहित आवश्यक कागजात पेश गरे पनि कार्यालयले अनुगमन नगरी विभिन्न बहानामा करिब ६७ हजार रुपैयाँ (१० प्रतिशत) क्षतिपूर्तिको नाममा कट्टी गरी बाँकी रकम मात्र खातामा पठाएको आरोप लगाइएको छ। संचालक केशवराज शर्माका अनुसार, पूर्वनिर्धारित म्यादभित्रै कार्य सम्पन्न भएको अवस्थामा जरिवाना असुल गर्नु गैरकानुनी र मनोमानी हो।

रिट निवेदनमा क्षतिपूर्ति कटौतीसम्बन्धी निर्णयको आधिकारिक कागजात समेत नदिइएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, कार्यालय प्रमुख र लेखा शाखामा पटक–पटक सम्पर्क गर्दा कुनै सुनुवाइ नभएको र नयाँ प्रमुखले “मैले अनुगमन नगरेको काममा भुक्तानी दिन मिल्दैन” भन्ने जवाफ दिएको समेत उल्लेख गरिएको छ।

कम्पनीले ठेक्का सम्झौता, कार्यादेश, बैंक ग्यारेन्टी, रनिङ बिल, म्याद थप पत्र, अन्तिम प्राविधिक बिल र कटौतीसम्बन्धी निर्णय टिप्पणी लगायतका प्रमाणहरू समेत रिटमा संलग्न गरेको छ। साथै, यथार्थ विपरीत भएको खण्डमा कानून बमोजिम सजाय भोग्न तयार रहेको भनी शपथपत्र समेत दिएको छ।

उक्त रिटमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ८, उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४१ तथा नेपालको संविधानको धारा १७, १८, २०, २५, ४६, ४७ र १४४ का आधारमा परमादेशको माग गरिएको छ। अदालतबाट न्याय प्राप्त हुने विश्वास निवेदकले व्यक्त गरेका छन्।