काठमाडौं– काम चलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका २० मन्त्री अदालतको आदेशपछि पदमुक्त भएका छन् । अब पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बाँकी रहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले २१ र २७ जेठमा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरे पछि प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदाका मन्त्री पुर्नस्थापना हुन्छन् की हुँदैनन् भन्ने बहस सुरु भएको छ । मन्त्रालयहरु मन्त्रीबिहीन नहुने परिकल्पना नगरिएकाले सरकार भ्याकेटमा गयो भने विघटन हुँदाका मन्त्रीहरु पुर्नस्थापित हुन सक्ने अडकलबाजी गरिएको छ ।

तर, सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिश गिरिशचन्द्र लालले आदेशमा मन्त्री पुनस्र्थापित हुने भनिएको छैन भन्छन् । ‘त्यसबारे आदेश बोलेको छैन,’ लालले भने, ‘मन्त्रीको प्रसंगमा पाँच सदस्यीय भनेर नामै किटान गरिएको छ । नभनिएको विषयमा कल्पना गर्न सकिँदैन, निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन ।’ ‘मेरो नजरमा संविधानसम्मत आदेश भयो । धारा ७७ अनुसार अहिलेको प्रधानमन्त्री कामचलाउ हुनुहुन्छ, मन्त्रिपरिषद् पनि कामचलाउ छ । उहाँलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारको अधिकार छैन भनेर आदेशमा भनिएको छ । त्यो भनेको संविधानअनुसारकै आदेश हो । यो आदेशले संविधान र संवैधानिक व्यवस्थाको रक्षा भएको छ ,’ पूर्व न्यायाधिश लालले भने ।

‘अब प्रधानमन्त्रीले जे विकल्प छ त्यसैले चलाउने हो । मन्त्रिपरिषद् त छँदै छ । पाँच सदस्यीय । अर्कोमा जान मिल्ने बाटो उहाँसँग छैन । फेरि यो मन्त्रिपरिषद्ले काम चल्छ । एकजनाको पनि मन्त्रिपरिषद् हुन्छ,’ उनले भने ।