काठमाडौँ–सत्तारुढ दलभित्रबाटै चर्को विरोध भएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले विवादित अध्यादेश फिर्ता लिने औपचारिक निर्णय गरेको छ । सत्तारुढ नेकपाको स्थायी समिति बैठकले निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर त्यस्तो निर्णय लिएका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि संवैधानिक परिषदकै बैठक बोलाएका थिए । उनले उक्त बैठक बोलाएलगत्तै नेकपाभित्र बुधबार स्थायी समितिमा भएको सहमति प्रधानमन्त्रीले लत्याएको सन्देश गएको थियो । उक्त सन्देशसँगै प्रधानमन्त्रीले आफूले त्यसो गर्न नचाहेको तर गलत सन्देश गएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले गत बैशाख ८ मा पनि अध्यादेश ल्याएर चौतर्फी विरोधपछि १२ वैशाखमा फिर्ता गरेका थिए । अहिले पनि अध्यादेश ल्याएको २४ घण्टा बित्न नपाउँदै फिर्ता ल्याउने बताए भने ४८ घण्टा नहुँदै फिर्ता लिने औपचारिक निर्णयमा पुगे । यसरी संविधानको धारालाई गलत रूपमा प्रयोग गरिरहेको भन्दै सर्वत्र प्रधानमन्त्रीको आलोचना भएको छ ।