काठमाडौं । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य निरन्तर बढ्दै जाँदा यसको प्रत्यक्ष मार न्यून तथा मध्यम आय भएका परिवारमा पर्न थालेको छ। दाल, चामल, पिठो, चिनी, तेललगायत अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य बढेपछि दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने परिवारलाई घरखर्च धान्न थप कठिन भएको छ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धिका लागि सरकारको कमजोर बजार नियमनसँगै विगतका नीतिगत निर्णयलाई पनि जिम्मेवार मानेका छन्। उपभोक्तावादी प्रेमलाल महर्जनका अनुसार चामलमा कर लगाउने निर्णय, ठूला व्यापारीको दबाबमा कालोबजार तथा सामाजिक अपराधसम्बन्धी कानुन कमजोर बनाउने प्रयास र बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्दा व्यापारीले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्ने अवस्था बनेको हो।

उनका अनुसार अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य निर्धारण र बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्दा उपभोक्ताले अनावश्यक रूपमा महँगो मूल्य तिर्नुपरेको छ। भारत र नेपालमा एउटै वस्तुको मूल्यमा देखिएको ठूलो अन्तरले पनि बजार व्यवस्थापनमा समस्या रहेको देखाउने उनको दाबी छ।

भारतमा प्रतिकेजी करिब ६० रुपैयाँमा पाइने चिनी नेपालमा करिब एक सय रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ। त्यस्तै भारतमा प्रतिकेजी करिब ३६ रुपैयाँ पर्ने दाल नेपालमा ७३ रुपैयाँसम्म र ५० रुपैयाँमा पाइने आटा नेपालमा ७५ रुपैयाँसम्म बिक्री भइरहेको उपभोक्तावादीहरूको भनाइ छ।

यस्तो मूल्य अन्तर करका कारण मात्रै नभई सीमित ठूला व्यापारीबीचको मिलेमतो, कमजोर बजार अनुगमन र प्रतिस्पर्धाको अभावका कारण पनि सिर्जना भएको उनीहरूको आरोप छ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक तारानाथ लुइँटेलले अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुका लागि स्पष्ट मापदण्ड र मूल्य निर्धारण प्रणालीको अभाव पनि मूल्यवृद्धिको एउटा कारण भएको बताएका छन्। बजारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

यता व्यापारीहरूले भने मूल्यवृद्धिको कारणका रूपमा इन्धनको मूल्य, ढुवानी खर्च, कच्चा पदार्थको अभाव र उत्पादन लागत बढ्नुलाई अघि सारेका छन्। बजारमा वस्तुको आपूर्ति घट्नु र माग बढ्नुले समेत मूल्यमा थप दबाब परेको उनीहरूको भनाइ छ।

अर्थविद्हरूका अनुसार समग्र मुद्रास्फीति, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खाद्यान्न तथा कच्चा पदार्थको मूल्य, विनिमय दर र कर तथा भन्सार नीतिमा भएका परिवर्तनले पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा प्रभाव पारिरहेका छन्। त्यसमाथि केही स्थानमा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र कमजोर बजार अनुगमनका कारण उपभोक्ता थप मारमा परेका छन्।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन, कालोबजारी नियन्त्रण गर्न, अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू गर्न तथा उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी कानुन कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

चाडपर्वमा चिनी अभावको चिन्ता

बडादसैं, तिहार र छठजस्ता प्रमुख चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा चिनीको अभाव हुनसक्ने चिन्ता पनि बढेको छ। भारतबाट चिनी आयातका लागि प्राप्त कोटाअन्तर्गत ठूलो परिमाण अझै नेपाल भित्रिन नसकेकाले चाडपर्वका बेला आपूर्ति प्रभावित हुने जोखिम देखिएको हो।

भारत सरकारले १८ सेप्टेम्बर २०२५ मा नेपालका लागि २५ हजार टन चिनी निर्यात गर्न स्वीकृति दिएको थियो। तर हालसम्म नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले उक्त कोटामध्ये एक हजार टन मात्र आयात गरेको छ।

विद्यमान कोटाअन्तर्गत बाँकी २४ हजार टन चिनी ल्याउन ३० सेप्टेम्बर २०२६ सम्मको समय रहे पनि चाडपर्वअघि सम्पूर्ण परिमाण नेपाल भित्रिने सम्भावना न्यून रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। चाडपर्वका बेला चिनीको माग उल्लेख्य रूपमा बढ्ने भएकाले सीमित मौज्दातले बजारको आवश्यकता धान्न कठिन हुने उनीहरूको आकलन छ।

यसअघि पनि आयात सम्झौता सकिएपछि नयाँ सम्झौता गर्न समय लाग्दा बजारमा चिनी अभाव र मूल्यवृद्धिको समस्या दोहोरिँदै आएको थियो। विभागका निर्देशक लुइँटेलले भने विद्यमान सम्झौता समाप्त भए पनि आवश्यक परे नयाँ सम्झौता गर्न सकिने बताएका छन्।

चाडपर्वमा चिनीको आपूर्ति सहज बनाउन विभागले आवश्यक समन्वय गरिरहेको उनको भनाइ छ। तर उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू विगतका अनुभवका आधारमा नयाँ सम्झौता समयमै हुनेमा आश्वस्त देखिँदैनन्।

उनीहरूले नेपालका चिनी उद्योगी तथा आयातकर्ताबीच मूल्यमा मिलेमतो हुने गरेको आरोपसमेत लगाएका छन्। बजारमा चिनीको आपूर्ति, मूल्य र वितरण प्रणाली पारदर्शी नबनाए चाडपर्वका बेला उपभोक्ताले थप महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने उनीहरूको चेतावनी छ। Annapurna Post