अर्थ मन्त्रालयले पुँजी बजार सुधार तथा पुनरुत्थानका लागि २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ। कार्ययोजनामा प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपिओ) को व्यवस्था परिवर्तनदेखि नयाँ प्रकारका ऋणपत्र जारी गर्ने, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना, गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने तथा सेयर कारोबारमा लाग्ने करमा परिवर्तन गर्नेसम्मका प्रस्ताव समेटिएका छन्।

सरकारले आईपिओ निष्कासनका लागि कम्पनीको योग्यता, मूल्य निर्धारण र सेयर बाँडफाँटको व्यवस्था परिमार्जन गर्न खोजेको छ। सबै कम्पनीलाई सुरुमै सर्वसाधारणबाट पुँजी उठाउन दिँदा त्यसमा रहेको जोखिम लगानीकर्ताले पर्याप्त रूपमा मूल्यांकन गर्न नसकेको भन्दै क्षेत्रअनुसार छुट्टाछुट्टै मापदण्ड बनाउने तयारी गरिएको हो। जलविद्युत, उद्योग, होटल, कृषि र औषधि कम्पनीका लागि फरक–फरक योग्यता निर्धारण गर्ने प्रस्ताव छ। आईपिओको मूल्य निर्धारण प्रक्रिया तय गरी पुस मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्ने योजना पनि कार्ययोजनामा छ।

हाल आईपिओको मूल्य अंकित मूल्य, नेटवर्थलगायतका आधारमा तोकिने प्रिमियम मूल्य तथा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको बोलकबोलबाट मूल्य निर्धारण हुने बुक बिल्डिङ विधिबाट तय हुँदै आएको छ। बुक बिल्डिङमार्फत मूल्य निर्धारण गर्ने विषय पछिल्लो समय विवादमा समेत पर्दै आएको छ।

कार्ययोजनाले सेयरबाहेकका लगानीका साधन विस्तारमा पनि जोड दिएको छ। सरकारले कम्पनीले जारी गर्ने ऋणपत्रको बजार विस्तार गर्नुका साथै हरित, विपद्, सामाजिक तथा विशेष आयोजनाका लागि ऋणपत्र जारी गर्न प्रोत्साहन गर्ने भएको छ। यससँगै म्युचुअल फन्डलाई थप सक्षम बनाउने, एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (इटिएफ) जस्ता नयाँ साधन विकास गर्ने तथा सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार सक्रिय बनाउने योजना अघि सारिएको छ।

नयाँ तथा साना व्यवसायमा पुँजी पुर्‍याउन निजी इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलसम्बन्धी व्यवस्था पनि स्पष्ट बनाउने सरकारको तयारी छ। यस्ता कोषको वर्गीकरण, जोखिमअनुसारको नियमन, पुँजी संकलन तथा लगानीबाट बाहिरिने प्रक्रियालाई स्पष्ट बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। अध्ययन तथा सरोकारवालासँगको परामर्शपछि पुस मसान्तभित्र आवश्यक कानुनी तथा बजार पूर्वाधार तयार गर्ने योजना छ।

पुँजी बजारको संरचनागत सुधारअन्तर्गत नेप्सेको पुनर्संरचना अघि बढाउने, ब्रोकर कम्पनीलाई आधुनिक वित्तीय सेवा दिन सक्ने बनाउने तथा सिडिएस एन्ड क्लियरिङको क्षमता र संरचनाबारे अध्ययन गर्ने प्रस्ताव छ। धितोपत्रसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान धितोपत्र बोर्डबाट गर्ने कानुनी व्यवस्था अघि बढाउने योजना पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ।

सरकारले नयाँ बजार सूचकांक निर्माण गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। हाल बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूको सेयर मूल्यमा भएको उतारचढावका आधारमा समग्र बजार सूचकांक गणना हुँदै आएको छ। बजारमा सर्वसाधारणले सहज रूपमा कारोबार गर्न सक्ने सेयरको उतारचढावलाई बढी प्रभावकारी रूपमा प्रतिबिम्बित गर्ने गरी सूचकांकको गणना विधिमा सुधार गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो।

गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने व्यवस्था मिलाउने विषय पनि कार्ययोजनामा छ। त्यसका लागि आवश्यक कानुन संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरिएको छ। यससँगै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिमा कम्पनी तथा म्युचुअल फन्डजस्ता संस्थागत लगानीकर्तालाई धितोपत्रमा लगानी गर्न थप सहजीकरण गर्ने योजना सरकारको छ।

कारोबारका नयाँ सुविधा विस्तारतर्फ ब्रोकरमार्फत मार्जिन ऋणको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। लगानीकर्ताले आफूसँग भएको रकमलाई धरौटी राखेर थप रकम ऋण लिई सेयर खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था मार्जिन कारोबार हो। यससँगै इन्ट्रा डे कारोबार, सेयर सापटी तथा सर्ट सेलिङका लागि आवश्यक नियम बनाउने योजना पनि अघि सारिएको छ।

कम्पनीले आफ्नै सेयर फिर्ता खरिद गर्ने बाइब्याक तथा सेयर विभाजन (स्प्लिट) सम्बन्धी व्यवस्था पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको योजना छ। यसबाट महँगो मूल्यका सेयरलाई कारोबारयोग्य बनाउन तथा बजारमा तरलता बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

करसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ। व्यक्तिगत लगानीकर्ताले सेयर बिक्रीबाट प्राप्त गर्ने लाभमा एक वर्षभन्दा बढी अवधि सेयर राखेकालाई ३.७५ प्रतिशत र एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधि राखेकालाई ५ प्रतिशत कर लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, एउटै आय वर्षमा धितोपत्र कारोबारबाट भएको नाफा र घाटा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था ल्याउने विषयमा अध्ययनसहित आवश्यक व्यवस्था गर्ने योजना छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र बजारमा लगानी गर्दा लिन सक्ने जोखिमसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पनि पुनरवलोकन गरिने भएको छ। धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले संयुक्त रूपमा यस्तो व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने र निक्षेपकर्ताको सुरक्षा तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्न सक्ने प्रभावलाई ध्यानमा राख्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोस्रो बजारमा गरेको लगानी कम्तीमा ४५ दिन कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। हाल यस्तो लगानी बिक्रीमा बढी लामो अवधिको प्रतिबन्ध रहेको अवस्थामा त्यसलाई पुनरवलोकन गरी बजारलाई थप गतिशील बनाउने उद्देश्य सरकारको देखिन्छ।