काठमाडौं । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीले रसुवा र नुवाकोटको ऊर्जा पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार दुई जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन गरी ७८३ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना बाढीबाट प्रभावित भएका छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलगायत विभिन्न निकायका प्राविधिक सम्मिलित टोलीले गरेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडीएनए) अनुसार १३ वटा जलविद्युत् आयोजनामा बाढीको प्रत्यक्ष असर परेको छ।
जलविद्युत्बाहेक २४ मेगावाट क्षमताका पाँचवटा सौर्य विद्युत् आयोजना पनि बाढीबाट प्रभावित भएका छन्। अध्ययनले बाढीबाट ऊर्जा र सडक पूर्वाधारमा सबैभन्दा ठूलो क्षति भएको देखाएको छ।
विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा ग्रिड प्रणालीलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न मात्रै ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
बाढीबाट प्रभावित जलविद्युत् आयोजनामध्ये २१६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली–१ प्रमुख रूपमा रहेको छ। त्यस्तै १११ मेगावाटको रसुवागढी, १२० मेगावाटको रसुवा–भोटेकोशी, २० मेगावाटको लाङटाङ खोला र २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजना पनि प्रभावित भएका छन्।
त्यसैगरी ५ मेगावाटको मैलुङ खोला, २४ मेगावाटको त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्र, १४.१ मेगावाटको देवीघाट जलविद्युत् केन्द्र, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ए, ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३बी तथा १५.६ मेगावाट क्षमताको मिडल त्रिशूली गंगालगायत आयोजनामा समेत बाढीले क्षति पुर्याएको छ।
सौर्य ऊर्जातर्फ २५ मेगावाट क्षमताको नुवाकोट सौर्य विद्युत् आयोजनासहित अन्य परियोजना पनि प्रभावित भएका छन्।
अध्ययन टोलीका अनुसार बाढीले विद्युत् उत्पादनसँग सम्बन्धित संरचनामा मात्रै क्षति पुर्याएको छैन। आयोजनासम्म पुग्ने पहुँचमार्ग, प्रसारण लाइन तथा विद्युत् प्रणालीका अन्य आवश्यक पूर्वाधारसमेत क्षतिग्रस्त भएका छन्।
क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण प्रणालीको पुनःस्थापना र समग्र ऊर्जा पूर्वाधारलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
बाढीबाट भएको क्षति भौतिक संरचनामा मात्र सीमित छैन। प्रभावित जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत ९१७ जना कर्मचारी तथा श्रमिक अझै सम्पर्कविहीन रहेको आरडीएनए प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बाढी आएको करिब दुई साता बितिसक्दा पनि उनीहरूको अवस्थाबारे यकिन हुन सकेको छैन। सम्पर्कविहीन कर्मचारी तथा श्रमिकको खोजी तथा उद्धारका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी परिचालन भएका छन्।
विभिन्न देशबाट आएका विज्ञ तथा प्राविधिकसँगै सम्बन्धित जलविद्युत् कम्पनीका प्राविधिक र विज्ञ टोली पनि खोज तथा उद्धार कार्यमा संलग्न छन्।
बाढीबाट क्षतिग्रस्त ऊर्जा पूर्वाधारको पुनःस्थापना र सम्पर्कविहीन कर्मचारी तथा श्रमिकको खोजीलाई तत्काल प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिएको छ। ऊर्जा पूर्वाधारमा भएको ठूलो क्षतिका कारण प्रभावित आयोजनाहरूको पुनर्निर्माणसँगै विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण प्रणालीलाई नियमित अवस्थामा फर्काउनु सरकार र सम्बन्धित निकायका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ।