एनसेलको शेयर खरिद बिक्रिबारे अध्ययन गर्न बनाइएको समितिले प्रधानमन्त्री समक्ष प्रतिबेदन बुझाएको छ। नेपालमा लगानीको वातावरण नभएकाले बाहिरिनु परेको आरोप सहि नभएको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई छानबिन समितिका संयोजक टंकमणि शर्माले उक्त प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। 

‘वार्षिकरूपमा नै अर्बौँ मुनाफा आर्जन गरिरहेको नेपालकै ठूलो दूरसञ्‍चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटाले विज्ञप्‍तिमार्फत सार्वजनिक गरेको शेयर कारोबारको व्यावसायिक मूल्य र सम्झौताका शर्तहरू स्वभाविक नदेखिएको, खरिदकर्ताको प्राविधिक सक्षमता र करोडौँ ग्राहक रहेको टेलिकम कम्पनी सञ्‍चालन गर्न आवश्यक वित्तीय क्षमतासमेत सबल देखिएको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले १० करोड लगानीमा १ खर्ब बढी नाफा गरि ६८ अर्ब रुपैयाँ विदेश लगेको देखिएकाले आजियाटाको आरोप सहि नभएको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ। समिति संयोजक टंकमणि शर्माले एनसेलले नेपालमा ८ करोड प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ल्याएको र अहिलेसम्म ६८ अर्ब रुपैयाँ लाभांश वापत लगेको हुँदा मलेसियाको आजियटाले भनेजस्तो नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको भन्ने तथ्य प्रमाणित नहुँने बताए । 

त्यस्तै प्रतिवेदनमा कम्पनीको खरिदबिक्रीमा खरिदकर्तालाई मात्रै दायित्व थप्ने काम भएको र खरिदकर्ता प्राविधिक र वित्तीय हिसाबले सक्षम नभएको भनिएको छ ।  ८० प्रतिशत स्वामित्व किनेका शतिषलाल आचार्य प्राविधिक र व्यवसायिक हिसाबले कम्पनी सञ्चालन गर्न अयोग्य रहेका निष्कर्ष निकालेको छ । 

‘एनसेलको लाइसेन्स २०८६ सालपछि सरकारी स्वामित्वमा आउनुपर्छ,पछिल्लो समय सरकारको आउन नदिने गरी भएका निर्णयहरुलाई सरकारले उल्टाउनुपर्छ।’ शर्माले भने । 

उनले सेयर खरिदबिक्री सम्झौता हेर्दा यसलाई सरकारले अस्वीकार गर्नुपर्ने देखिएको बताए । शर्माको नेतृत्वको समितिले टेलिकम कम्पनीहरुमा बैंकहरुले दिएको कर्जाको विषयमा समेत संवेदनशिल हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।