काठमाडौँ । कृषिप्रधान देशका रूपमा चिनिएको नेपालमा अन्न, तरकारी, फलफूल, खाने तेलदेखि पशुजन्य वस्तुसम्म ठूलो परिमाणमा विदेशबाट आयात भइरहेको छ। स्वदेशमा उत्पादन र उत्पादकत्व अपेक्षाअनुसार बढ्न नसक्दा गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै कृषि तथा पशुजन्य वस्तु आयातमा चार खर्ब ३७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विदेशिएको छ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै रकम पशु वा वनस्पतिजन्य बोसो तथा तेल र त्यसका प्रशोधित उत्पादन आयातमा खर्च भएको छ। यस शीर्षकमा मात्रै एक खर्ब ७९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आयात भएको छ। त्यस्तै धान, चामल, मकै र गहुँलगायत अन्न ५९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ, तरकारी तथा कन्दमूल ३८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ र फलफूल तथा सुक्खा फलफूल ३४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबर आयात भएको छ।

पूर्वकृषि सचिव डा. योगेन्द्र कार्कीले आयातको बढ्दो तथ्यांकले नेपालको खाद्य आत्मनिर्भरतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएका छन्। किसानले समयमै मल, गुणस्तरीय बिउ, सिँचाइ, बिमा तथा बजारको सुनिश्चितता नपाउँदा स्वदेशी उत्पादन बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ।

खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहनु, ग्रामीण क्षेत्रबाट युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा पलायन हुनु, कृषि श्रमिकको अभाव, उत्पादन लागत वृद्धि, आधुनिक प्रविधिको सीमित प्रयोग तथा बजार व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने वस्तुसमेत विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था बनेको विश्लेषण गरिएको छ। रेमिट्यान्स बढेसँगै उपभोगको शैली परिवर्तन हुँदा फलफूल, तरकारी, गुणस्तरीय चामललगायत वस्तुको माग बढ्नु पनि आयात वृद्धिको अर्को कारण मानिएको छ।

तथ्यांकअनुसार तेलहन, विभिन्न बिउ, औषधीय वनस्पति तथा पशु आहारका कच्चा पदार्थ आयातमा ३५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ, पशु आहार तथा खाद्य उद्योगका अवशेषमा २८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ, तयारी खाद्य वस्तुमा १८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ र चिया, कफी तथा मसला आयातमा १० अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसबाहेक दुग्धजन्य पदार्थ, चिनी, बेकरीजन्य उत्पादन, माछा तथा अन्य प्रशोधित खाद्य वस्तुको आयात पनि उल्लेख्य रहेको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ।

कृषि क्षेत्रका जानकारका अनुसार बाँझो जमिनको उपयोग, व्यावसायिक खेती विस्तार, युवा किसानलाई प्रोत्साहन, कृषि यान्त्रीकरण, सिँचाइ सुविधा विस्तार, उत्पादनको सुनिश्चित बजार तथा मूल्य स्थिरीकरणका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके आयात प्रतिस्थापन सम्भव छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा कृषि उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। रासायनिक मलको सुनिश्चित आपूर्तिका लागि करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने कृषि तथा पशुपन्छी बिमामा ८० प्रतिशत प्रिमियम अनुदान, सिँचाइ विस्तार, व्यावसायिक खेती, कृषि यान्त्रीकरण, उच्च मूल्यका बाली प्रवर्द्धन, भण्डारण, शीतभण्डार, कृषि बजार विकास, खाद्य प्रशोधन उद्योग प्रवर्द्धन तथा निर्यातयोग्य कृषि उत्पादन बढाउने कार्यक्रमलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको सरकारले जनाएको छ।