काठमाडौं– नेपालका नीजी क्षेत्रका तीन वटै छाता संगठनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को मौद्रिक नीति लचिलो खालको ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले विहीबार राजधानीमा संयुक्त कार्यक्रम गरेर मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने विषय पनि संयुक्त रुपमा राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई बुझाएका छन् । तिनवटै छाता संगठनले विहीबार मुलुकको अर्थतन्त्र खस्किएकाले पनि आगामी आवको मौद्रिक नीति कडा खालको भन्दापनि लचिलो खालको ल्याएर अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने खालको ल्याउन माग गरेका हुन ।
 निजी क्षेत्रका तिनवटै सस्थाले बाह्य क्षेत्र संतुलनमा ल्याउन तरलता संकुचन हुने गरीे परिवर्तन गरिएका विशेष गरी अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र नीतिगत दर लगायत बजारको आवश्यकता अनुसार घटाउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् । निजी क्षेत्रले जोखिमको आधारमा नेट लिक्युड एसेट्स व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनु उपयुक्त हुने सुझावमा उल्लेख गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिलाई लचिलो खालको ल्याएर अर्थतन्त्रलाई उकास्नुपर्ने बताए ।‘अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र निकै खस्किएकाले पनि उद्योगी व्यवसायीको मनोबल निकै खस्किएको छ,’ उनले भने‘राष्ट्र बैंकले अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्ने खालको मौद्रिक नीति ल्याउनेमा आशावादी रहेका छौं ।’ उनले हाल २० प्रतिशत रहेको नेट लिक्युड एसेट्सलाई घटाई १५ प्रतिशत कायम गर्दा पनि जोखिम नबढ्नेर वासलका प्रावधान अनुसारमा पनि प्रतिकुल नदेखिने हुँदा ५ प्रतिशत विन्दुले घटाउनुपर्ने बताए । ‘बचत निक्षेप र मुद्दती निक्षेप बीचको ब्याजदरको फरक पाँच प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ,’ उनले भने ‘मुद्दति निक्षेपको समयावधि अनुसार ब्याजदर फरक हुन सक्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । समयावधि अनुसार नै मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर तोक्न सकिने गरि नीतिगत परिमार्जन गरिनुपर्छ,’  अध्यक्ष ढकालले उच्च ब्याजदर र कर्जा प्रवाह रोकिदा बजारको मनोबल लगायत श्रोतको अभावका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले तय गरेको डेफ्ट इक्युटि रेसियो पुरा गर्न कर्जाग्राहीहरुलाई निकै कठिन हुने र एनपिए समेत बढ्दै जाने देखिएकोले डि रेसियोलाई आगामी एक वर्षसम्मका लागि लचकता अपनाउँदै पुर्नविचार गर्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष ढकालले बैंक तथा वित्तिय संस्थाले जारी गरेको ऋणपत्र २०८१ असारसम्म श्रोत र पुँजी दुवैमा गणना गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरे । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले सरकारले आगामी आवमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेकाले  पनि मौद्रिक नीतिमा  बजेटको सोचअनुरूप औद्योगिक वातावरणमैत्री र उत्पादनशील क्षेत्र केन्द्रित भएर निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तारमा मौद्रिक नीतिले जोड दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले पछिल्लो एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको समस्या यतिबेला सतहमा आएको सोलाई सम्बोधन गर्ने खालको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने माग गरे । ‘अर्थतन्त्र मन्दिबाट गुज्रिरहेको छ । उपभोक्ताको क्रय क्षमता कमजोर भएको छ । समग्र बजार माग न्यून छ । उद्योग व्यवसायको उधारो कारोबारको रकम उठ्न सकिरहेको छैन,’ उनले भने  ‘यो परिस्थितिले उद्यमी व्यवसायको मनोबल खस्किएको छ । नयाँ लगानी गर्ने उत्साह छैन । संचालनमा रहेका उद्योग–व्यवसायहरु बन्द हुँदै गएका छन् । नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन भने श्रमिकले रोजगारी गुमाउँदै गएका छन् । त्यसैले आगामी आवको मौद्रिक नीतिमा यी र यस्तै खालका समस्या सम्बोधन गर्ने खालको नीति ल्याउन आवश्यक छ ।’ अध्यक्ष अग्रवालले राष्ट्र बैंकले व्यवसायहरु बचाउँदै आर्थिक गतिविधिहरु बढाउन र लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न बैंकिङ क्षेत्रलाई स्वस्थ राख्दै समग्र बजार माग उकास्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए ।  ‘मूल्यवृद्धिलाई लक्षित सीमामा राख्दै रोजगारी सिर्जना हुने वातावरण निर्माण गर्ने नीतिहरू तय गरिनुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने ‘अर्थतन्त्रको यो परिस्थितीलाई हल गर्नमा सघाउनुपर्ने चुनौतिमा रहेको केन्द्रिय बैंकलाई सोही अनुरुपको मौद्रिक नीति ल्याउन अनुरोध गर्दछु ।’
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मौद्रिक नीतिमा तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदर स्थायित्वका लागि अवलम्बन गरिने नीतिगत परिवर्तनबाट बजारमा ब्याजदर कम भै लगानी विस्तार हुन समय लाग्ने बताए । ‘अधिकांश उद्योग व्यवसाय तत्कालिक सुधार योजना अवलम्बन गर्न नसकिएमा धरासायी हुने अवस्थामा पुगेकाले मौद्रिक नीतिले यसतर्पm विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ।’ उनले भने‘साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीलाई पनि सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्न पनि आवश्यक देखिएको छ । सोतर्फ राष्ट्र बैंकको ध्यान जाओस् ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले निजी क्षेत्रका तीनवटै संगठनले दिएको एकमुष्ट सुझावलाई समेट्ेर मौद्रिक नीति ल्याउने बताए ।‘विगतमा तिनवटै सस्थाले छुट्टाछुटै रुपमा मौद्रिक नीतिको सुझाव दिने गर्नुहुन्थ्यो ।तर,अहिले संयmुक्त रुपमा दिनुभएको छ । यो निकै राम्रो कुरा हो,’ उनले भने‘समग्र अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व हुने खालको मौद्रिक नीति ल्याइनेछ ।’