काठमाडौं । नेपालमा अपराधको स्वरूप पछिल्ला वर्षमा क्रमशः परिवर्तन हुँदै गएको प्रहरी तथ्यांकले देखाएको छ। परम्परागत रूपमा चोरी, डकैती तथा हिंसात्मक घटनालाई प्रमुख अपराधका रूपमा लिइँदै आए पनि पछिल्लो समय आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित कसुर प्रहरी अभिलेखमा अगाडि देखिन थालेका छन्।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा देशभर सबैभन्दा धेरै मुद्दा बैंकिङ कसुरअन्तर्गत दर्ता भएका छन्। उक्त अवधिमा बैंकिङ कसुरका १२ हजार ९५० वटा मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएका हुन्।

यो संख्या सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा नैतिकताविरुद्धका ८ हजार ७०७ मुद्दाभन्दा ४ हजारभन्दा बढी हो। सोही अवधिमा आत्महत्याका ६ हजार १९७ घटना प्रहरी अभिलेखमा दर्ता भएका छन्।

प्रहरीको तथ्यांकले पछिल्लो समय अपराधको ठूलो हिस्सा आर्थिक कारोबारसँग जोडिन थालेको देखाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत हुने कारोबार विस्तार हुँदै जाँदा चेक, कर्जा, भुक्तानी तथा वित्तीय सेवासँग सम्बन्धित विवादसमेत प्रहरीसम्म पुग्ने क्रम बढेको हो।

बैंकिङ कसुरअन्तर्गत पर्याप्त रकम नभएको खाताबाट चेक जारी गर्ने, कर्जा लिएर भुक्तानी नगर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सुविधा लिन गलत विवरण वा कागजात प्रयोग गर्ने तथा बैंकिङ प्रणालीको दुरुपयोग गर्नेजस्ता गैरकानुनी गतिविधि पर्छन्। डिजिटल बैंकिङ र विद्युतीय कारोबारको विस्तारसँगै वित्तीय अपराधका नयाँ स्वरूपसमेत थपिँदै गएका छन्।

बैंकिङ कसुरका मुद्दाको संख्या उच्च हुनु प्रहरी प्रशासनका लागि मात्र चुनौती नभई समग्र वित्तीय प्रणाली र अर्थतन्त्रका लागि समेत चिन्ताको विषय हो। यसले व्यवसायिक कारोबार, ऋण असुली, वित्तीय अनुशासन तथा कारोबारमा कायम हुनुपर्ने आपसी विश्वासमा समेत असर पार्न सक्छ।

विशेषगरी व्यवसायमा नगद प्रवाहको समस्या, बिक्रीमा आएको सुस्तता तथा कर्जा भुक्तानीमा देखिने कठिनाइले चेक तथा ऋणसम्बन्धी विवाद बढाउन सक्ने देखिन्छ। त्यस्तै, नियतवश गरिने ठगी र वित्तीय प्रणालीको दुरुपयोगले पनि बैंकिङ कसुरका घटना थप जटिल बनाउने गरेको छ।

मुद्दाको संख्या बढ्दै जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असुली, कानुनी प्रक्रिया, जोखिम व्यवस्थापन तथा खराब कर्जा नियन्त्रणमा थप स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। जोखिम बढेपछि बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा ग्राहकको आम्दानी, भुक्तानी क्षमता तथा धितोलगायतका विषयमा अझ कडा मूल्यांकन गर्न सक्नेछन्। यसको असर कर्जा विस्तारमा समेत पर्न सक्छ।

नेपालमा बैंकिङ कसुर नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्था भए पनि मुद्दाको संख्या उच्च रहनुले समस्या कानुनको अभावमा मात्र नभएको देखाउँछ। आर्थिक दबाब, कमजोर वित्तीय अनुशासन, भुक्तानी क्षमताभन्दा बढी दायित्व लिने प्रवृत्ति तथा नियतपूर्वक हुने ठगी यसका प्रमुख कारण हुन सक्छन्।

बैंकिङ कसुर घटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्था, नियामक निकाय, व्यवसायी र सेवाग्राहीबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक देखिन्छ। बैंकिङ कारोबार गर्दा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, कर्जा लिनुअघि आफ्नो भुक्तानी क्षमता मूल्यांकन गर्ने, चेक जारी गर्दा खातामा पर्याप्त रकम सुनिश्चित गर्ने तथा डिजिटल कारोबारमा सुरक्षाका उपाय अपनाउने विषयमा सेवाग्राहीलाई सचेत बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहअघि ग्राहकको जोखिम मूल्यांकनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। वित्तीय साक्षरता विस्तार, डिजिटल कारोबारसम्बन्धी सुरक्षा सचेतना तथा नियतपूर्वक वित्तीय अपराध गर्नेहरूमाथि समयमै प्रभावकारी कानुनी कारबाही गर्न सके यस्ता कसुर नियन्त्रणमा सहयोग पुग्न सक्छ।

एक वर्षमै १२ हजार ९५० बैंकिङ कसुरका मुद्दा दर्ता हुनु नेपालको अपराधको बदलिँदो स्वरूपको महत्वपूर्ण संकेत हो। प्रहरीको तथ्यांकले आर्थिक कारोबारसँग जोडिएका अपराधलाई अब परम्परागत अपराधसरह नै गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने अवस्था देखाएको छ। वित्तीय अनुशासन, कानुनी कार्यान्वयन र कारोबारप्रतिको विश्वास मजबुत बनाउन नसके बैंकिङ कसुर आगामी दिनमा बैंकिङ क्षेत्रसँगै समग्र अर्थतन्त्रका लागि थप चुनौती बन्न सक्ने देखिन्छ।