काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न भागमा पछिल्ला केही दिनदेखि देखिएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव विस्तारै कम हुँदै गएको छ। नेपाल आयल निगमले आयातको परिमाण बढाउनुका साथै वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाएपछि बजारमा ग्यासको उपलब्धता सहज हुँदै गएको जनाएको छ।
गत असार ३१ गतेदेखि १४.२ किलोग्रामको पूर्ण सिलिन्डर बिक्री वितरण सुरु गरेपछि सुरुआती दिनमा माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन देखिएको थियो। त्यसअघि निगमले पश्चिम एसियाको परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै गत फागुन २९ गतेदेखि ७.१ किलोग्राम ग्यास भरिएको आधा सिलिन्डर बिक्री गर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
निगमको एलपी ग्यास विभागका निर्देशक विनितमणि उपाध्यायका अनुसार ७.१ किलोग्रामबाट पुनः १४.२ किलोग्रामको सिलिन्डरमा ‘सिफ्ट’ हुँदा केही समय समस्या देखिएको हो। अहिले आपूर्ति निरन्तर बढाइएकाले अवस्था सुधार हुँदै गएको उनले बताए।
उनका अनुसार अहिले भारतीय आयल निगम (आईओसी)का रिफाइनरीबाट दैनिक १०० भन्दा बढी बुलेट ग्यास लोड भएर नेपाल आइरहेका छन्। यही गतिमा आपूर्ति जारी रहे बढीमा एक साताभित्र बजारमा ग्यासको बिक्री वितरण सामान्य हुने निगमको अपेक्षा छ।
उपाध्यायले उपभोक्तालाई आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सञ्चित नगर्न आग्रह गरेका छन्। मागअनुसार ग्यास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आयात बढाइएको र यसमा आईओसीबाट समेत सहयोग भइरहेको उनले बताए।
गत फागुनमा ग्यासको अभाव देखिएपछि निगमले ७.१ किलोग्रामको आधा सिलिन्डर बिक्री गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसले तत्कालीन आपूर्ति समस्या समाधान गर्न सहयोग गरे पनि उपभोक्ताले पुनः पूर्ण सिलिन्डर नै खोज्दा अहिले माग बढेको उद्योगीको भनाइ छ।
आधा सिलिन्डर बिक्री सुरु भएपछि ग्यासको मागमा समेत कमी आएको थियो। नेपालमा मासिक करिब ४६ हजार मेट्रिक टन एलपी ग्यास खपत हुने गरेकोमा फागुन २९ देखि असार ३१ गतेसम्मको चार महिनामा अघिल्लो अवस्थाको तुलनामा करिब ५० हजार मेट्रिक टन कम ग्यास आयात भएको निगमले जनाएको छ।
निगमका निर्देशक उपाध्यायले उपभोक्ताले १४.२ किलोग्रामकै सिलिन्डर बढी रुचाउने गरेको पछिल्लो अवस्थाबाट देखिएको बताए।
एलपी ग्यास उद्योग संघ नेपालका अध्यक्ष कृष्णभक्त श्रेष्ठले पनि पछिल्लो चार महिनामा आधा सिलिन्डर बिक्री हुँदा आयात केही घटेको भए पनि अहिले आयातको परिमाण निरन्तर बढिरहेकाले बजारमा आपूर्ति सहज बन्दै गएको बताए। उनले उपभोक्तालाई अनावश्यक रूपमा ग्यास सञ्चित नगर्न र अत्यावश्यक अवस्थामा रहेका उपभोक्तालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे।
नेपालमा एलपी ग्यासको आयात पछिल्लो समय उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। गत आर्थिक वर्षको साउनमा ४४ हजार ३१८ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको साउनका पछिल्ला २२ दिनमै ३९ हजार ७७४ मेट्रिक टन ग्यास आयात भइसकेको निगमले जनाएको छ।
हालकै आयात दर कायम रहे चालु साउनमा करिब ५४ देखि ५५ हजार मेट्रिक टनसम्म ग्यास आयात हुने अनुमान निगमको छ। निगमका अनुसार नियमित माग धान्न सक्ने गरी ग्यास आयात भइरहेकाले आगामी दिनमा बजारमा अभाव थप कम हुँदै जानेछ।
ठूला चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा ग्यासको अभाव हुन नदिन सरकारले तीन महिनाका लागि आयात कोटा वृद्धि गर्न भारतसँग समेत कूटनीतिक पहल गरिरहेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले पनि ग्यासको बढ्दो माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न मन्त्रालयले पहल गरिरहेको बताएकी छन्। उनका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा नियमित माग धान्न सक्ने परिमाणमा ग्यास आयात भइरहे पनि आधा सिलिन्डरबाट पूर्ण सिलिन्डरमा फर्किएपछि बजारमा माग र आपूर्तिबीच केही असन्तुलन देखिएको हो।
नेपालमा हाल ५८ वटा एलपी ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन्। ती उद्योगमा १० हजार १६६ मेट्रिक टन ग्यास भण्डारण क्षमता रहेको छ भने दैनिक करिब १ लाख ७५ हजार सिलिन्डर भर्न सक्ने क्षमता रहेको निगमले जनाएको छ।
ग्यासको बिक्री वितरण सहज बनाउन उद्योगमन्त्री यादवसहित निगमका उच्च अधिकारीले उद्योग तथा डिलरको अनुगमनलाई तीव्र बनाएका छन्।
शनिबार मन्त्री यादवले बालाजुस्थित नेपाल ग्यास उद्योगको अनुगमन गरी ग्यासको आयात, बोटलिङ तथा वितरण प्रणालीबारे जानकारी लिएकी थिइन्। त्यसपछि मन्त्रीसहितको टोली टेकुस्थित निगम परिसरमा रहेका नेपाल, एसपी, एभरेस्ट, सुगम र श्रीराम ग्यासका बिक्री केन्द्रमा पुगेको थियो।
अनुगमनका क्रममा ग्यास लिन पुगेका उपभोक्ताले केही समयमै ग्यास पाएको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद दिएका थिए। मन्त्री यादवले निगमको केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चालनमा ल्याइएको ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’को कामबारे समेत जानकारी लिँदै उपभोक्ताका गुनासा तत्काल सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएकी छन्।
निगमका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा गरिएको अनुगमनका क्रममा ग्यासको कृत्रिम अभाव वा कालोबजारी भएको फेला परेको छैन।
ग्यासको अभावबारे उपभोक्ताका गुनासा सम्बोधन गर्न निगममा गठन गरिएको ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’ले हालसम्म ५०० भन्दा बढी गुनासा सम्बोधन गरिसकेको छ।
वाणिज्य मन्त्रालय, निगम र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सहभागी उक्त टोलीले उपभोक्ताबाट प्राप्त गुनासाका आधारमा तत्काल ग्यास उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्दै आएको छ।
टोलीमा रहेका आपूर्ति मन्त्रालयका शाखा अधिकृत दुर्गादत्त भट्टका अनुसार उपभोक्ताको चुलोमा तत्काल आगो बलोस् भन्ने उद्देश्यले गुनासा प्राप्त हुनेबित्तिकै समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको छ।