काठमाडौं—आर्थिक अध्यादेश मार्फत स्पन्ज आइरनको भन्सार शुल्क शून्यमा झार्ने निर्णयका विरुद्धमा निजी क्षेत्र एक ठाउँमा उभिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सिमित उद्योगलाई लाभ पुग्ने गरी स्पन्ज आइरनको भन्सार शुल्क हटाउने निर्णय गरेका थिए  ।

 यसका विषयमा पक्ष, विपक्षमा बहस भैरहेका बेला निजी क्षेत्रका दुई छाता संस्थाले सरकारको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कर नीतिको विरोध गरे पछि अर्थमन्त्री दबाबमा परेका छन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर शून्य भन्सार बनाएको भन्दै आलोचना भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले फलामे छड उत्पादनको प्रक्रियामा अन्तःशुल्क सम्बन्धी पुरानै व्यवस्था कायम राख्न माग गरेको छ भने नेपाल उद्योग परिषंघले सरकारको नीतिका कारण स्टील उत्पादनको मूल्य वृद्धि हुनुको साथै २ दर्जन उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने जनाएको छ ।
निजी क्षेत्रका दुई संस्थाले सरकारी निर्णयको विरोधमा उत्रिए पछि अर्थमन्त्रीलाई निर्णय सच्चाउन दबाब परेको छ । तर,अर्थमन्त्री शर्माले स्वदेशमा उद्योग प्रवद्र्धनका लागि निर्णय गरेकाले कसैको दबाब प्रभावमा परेर पछि नहट्ने संकेत गरेका छन् ।

सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको संशोधित आर्थिक ऐनमा स्पञ्ज आइरन आयात गर्दा लाग्ने भन्सार शुल्क शून्यमा झार्ने निर्णय विवादमा आएको थियो । स्पञ्ज आइरन प्रयोग गर्ने स्टिल उद्योगले यो निर्णयको स्वागत गरेका थिए भने प्राइम बिलेट प्रयोग गर्ने उद्योगीले विरोध गरेका छन् ।

सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेटमा पत्रु (स्क्राप) पगालेर फलामे छड उत्पादन गर्ने र त्यसमा मिसाउन चाहिने कच्चा पदार्थ (स्पञ्ज आइरन) आयात गर्दा लिँदै आएको करिव ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क शून्यमा झार्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको यो निर्णयले एकथरी उद्योगीले स्वदेशमा लगानी वृद्धि, रोजगारी सृजना गर्न र विद्युत खपत गर्न सघाउ पुग्ने दाबी गरेका छन् भने अर्का थरी उद्योगीले बहुसंख्यक स्टिल उद्योग धरासायी हुने बताएका छन् । सरकारको यो निर्णयले स्क्राप पगालेर फलामे छड बनाउने उद्योगलाई फाइदा पुगेको छ भने विदेशबाट प्राइम बिलेट ल्याएर डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगलाई घाटा पुगेको गुनासो गरेका छन् ।
अध्यादेशमा सोझै विलेट आयात गर्दा ४.७५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लिने व्यवस्था गरिएको छ भने स्पञ्ज आइरनको भन्सार शुल्क शून्यमा झारिएको छ । आयातित बिलेटको अन्तःशुल्क प्रतिकिलो एक रुपैयाँ ६५ पैसाबाट बढाएर दुई रुपैयाँ ५० पैसा पु¥याएका छन् । यस अघि स्पन्ज आइरन र स्टिल बिलेटको आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्क प्रतिकिलो एक रुपैयाँ ६५ पैसा थियो । विलेट आयात गर्दा प्रति टन एक हजार ६ सय ५० रुपैयाँबाट बृद्धि गरी प्रति टन दुई हजार पाँच सय अन्त शुल्क पु¥याएको छ । सरकारको निर्णयले स्पञ्ज आइरन आयात गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्क शून्यमा झरेको छ ।

मुुलुकमा साना ठूला गरी ३० वटा फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योग छन् । ती मध्ये ६ वटा उद्योगले पत्रु पगाली डण्डी उत्पादन गदै आएको छन् भने २४ उद्योगले प्राइम विलेट आयात गरेर डण्डी उत्पादन गर्दै आएका छन् । कवाडी र स्पञ्ज आइरनबाट विलेट बनाउने उद्योगीलाई सरकारको निर्णयले लाभ पुगेको छ । विदेशबाट विलेट ल्याउने उद्योगले स्वदेशमै स्क्रापबाट विलेट बनाउने उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।
स्पञ्ज आइरनलाई मात्र छुट दिँदा सोझै विलेट प्रयोग गरी उत्पादन गरिने डण्डी स्वतः महगो हुन जाने र बहुसंख्यक डण्डी उद्योगहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने नेपाल स्टील रोलि∙ मिल्स एशोसिएसनले जनाएको छ । एसोसिएसनले सरकारी निर्णयको विरोध जनाएको छ ।

स्पञ्ज आइरनमा मात्र छुट दिँदा विलेट ल्याएर डण्डी उत्पादन गर्दै आएका उद्योगहरुले डण्डी उत्पादन गर्दा प्रति किलो पाँच देखि ६ रुपैयाँसम्म महँगो हुने बताएका छन् । प्राइम विलेट देशमा उत्पादन नहुने हुँदा विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरुको तर्क छ ।  अध्यादेशले गर्दा ६ वटा उद्योगहरु यसबाट लाभान्वित हुने देखिए तापनि बाँकी बहुसंख्यक २४ वटा उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर परी विस्थापित हुने अवस्थामा आउने एसोसिएसनको दाबी छ । 
सरकारको निर्णय विरुद्ध विदेशबाट विलेट ल्याएर  डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योग आन्दोलित भएका छन् । ती उद्योगले आयातित सामानको भंसार छुटाउने कार्य तथा उद्योगबाट उत्पादित फलामे छड बिक्री वितरण कार्य रोकेको जनाएका छन् ।

स्पन्ज आइरनको मात्र भन्सार शुल्क घटाउँदा अरु उद्योगीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै निर्णय पुर्नविचार गर्न अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिएका हुन् । स्वदेशमा नै विलेट उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्न यस्तो नीति ल्याएको भए पनि अर्को पक्ष समस्या परेको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले निर्णयमा पुर्नविचार गर्ने आश्वासन दिएको उद्योगीले बताएका छन् ।