२०८३ असोज १०, शनिवार
२०८३ असोज १०, शनिवार
जलवायु संकटको सामना गर्न नेपाल एक्लैले नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धताप्रति प्रतिबद्ध हुन आग्रह गरे। ऐतिहासिक रूपमा बढी प्रदूषण गर्ने र जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न बढी क्षमता भएका देशले नै बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनले बताए। जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसंघका दस्तावेजमा सीमित नरही प्रभावित समुदायले वास्तविक सहयोग पाउने विषय बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
यसै क्रममा शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिजम’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि सारे। प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत भूउपग्रहका तथ्यांक र विज्ञता आदानप्रदान गर्ने, जोखिमयुक्त हिमतालको अनुगमन गर्ने तथा संयुक्त पूर्वचेतावनी प्रणालीलाई बलियो बनाउने योजना उनले प्रस्तुत गरे। विपद्का बेला सीमापार समन्वय गरी तत्काल सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनले बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु वित्तमा पहुँच सहज बनाउनुपर्नेमा विशेष जोड दिए। ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’, ग्लोबल इन्भाइरोन्मेन्ट फ्यासिलिटी लगायतका वित्तीय संयन्त्रबाट उपलब्ध सहयोग अपर्याप्त रहेको उल्लेख गर्दै उनले जोखिममा रहेका देशले सहयोग प्राप्त गर्न वर्षौंसम्म प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने बताए।
विपद्पछि आवश्यक पर्ने राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणसँगै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति तथा पुनरुत्थानशीलतालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए। गरिब मुलुकको पूर्वाधार जलवायुजन्य विपद्ले ध्वस्त पार्दा त्यसको पुनर्निर्माणका लागि थप ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन नहुने भन्दै उनले पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोगको आवश्यकता औँल्याए।
नेपालले जलवायु संरक्षणका क्षेत्रमा गरेको प्रयासबारे पनि शाहले महासभामा जानकारी गराए। उनका अनुसार नेपालले आफ्नो झण्डै आधा भूभागमा वन क्षेत्र पुनर्स्थापना गरेको छ भने स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र विद्युतीय यातायातको प्रवर्द्धनमा काम गरिरहेको छ। जलवायु अनुकूलन क्षमता बलियो बनाउने तथा विपद्को जोखिम घटाउन पूर्वतयारीमा लगानी बढाउने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे।
सम्बोधनका क्रममा उनले विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्थामा रहेको असमानता र आपूर्ति प्रणालीका समस्याबारे समेत ध्यानाकर्षण गराए। युद्धका लागि आवश्यक हतियार छोटो समयमा संसारको जुनसुकै ठाउँमा पुर्याउन सक्ने व्यवस्था रहे पनि किसानले आवश्यक समयमा मल र इन्धन पाउन नसक्ने अवस्था रहेको उनले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यले सबै मुलुकका नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपालको नयाँ सरकारले मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नै देशमा अवसर उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको उल्लेख गर्दै शाहले लोकतान्त्रिक जनादेशसँगै युवाहरूले निष्ठा र जवाफदेहिताको राजनीति माग गरेको बताए। जलवायु परिवर्तनको बढ्दो जोखिमसँग जुध्न पूर्वतयारी, बीमा, नवप्रवर्तन र बलिया पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
उनले जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित विपद् सामना गर्न पूर्वचेतावनी प्रणाली बलियो बनाउने, जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउने र कमजोर समुदायलाई संरक्षण गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। जलवायु न्याय केवल आर्थिक सहयोगको विषय नभई नीति निर्माणमा प्रभावित समुदायको आवाज सुनिश्चित गर्ने र भावी पुस्ताको भविष्य सुरक्षित गर्ने विषयसमेत भएको उनले उल्लेख गरे।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन तथा परिमार्जन गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थ...
नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत ६६ जिल्लाका ६३० पालिकामा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। असोज १६ देखि १९ गतेसम्म हुने महाधिवेशनका लागि जारी निर्वाचन प्रक्रियाअन्तर्गत...
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा नेपालमा ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा आयात ३१.५८ प्रतिशतले बढेको हो...
