काठमाडौं–नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणीलाई राहात पुग्ने गरी नयाँ नीति ल्याएको छ । बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासीक समिक्षा मार्फत ऋणीको ६ महिना सम्मको ब्याज बक्यौता रहेको अवस्थामा धितो लिलामी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ महिना सम्मको ब्याज बक्यौता भएका आधारमा कुनै पनि ऋणको धितो लिलामी गर्न पाउने छैनन् ।

कोभिडको कारण समस्यामा परेकालाई राहात दिन राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षा मार्फत यस्तो व्यवस्था ल्याएको छ । ६ महिना भन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नरहेको अवस्थामा धितो लिलामी स्थगन गर्न भनेको छ । कोभिडको असर अझै नसकिएको र आर्थिक गतिविधि पूर्ण रुपमा सञ्चालन नभएकाले यस्तो व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कल निक्षेप बाहेकका ब्याज प्रदान गरिने निक्षेप खाताहरुमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदर बीचको अन्तर ५ प्रतिशत विन्दु भन्दा बढीले फरक गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

आवधिक प्रकृतिका कर्जाहरु अग्रिम भुक्तानी गर्दा लिइने शुल्क तथा स्वाप शुल्कलाई थप व्यवस्थित गर्ने, स्थिर ब्याजदरमा प्रवाह भएका कर्जाको हकमा ब्याजदर जोखिम बहन तथा श्रोत व्यवस्थापनसँग तालमेल हुने गरी अग्रिम भुक्तानी शुल्क तथा समयावधि निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विदेशी मुद्रामा ऋण लिएका ऋणीहरु विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ बाट प्रभावित हुन गई विदेशी मुद्रामा साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा पर्न गएको असहज परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी यस्तो विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणको किस्ता नेपाली मुद्रामा समेत भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिने भएको छ ।