काठमाडौँ — लामो समयदेखि चर्चामा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक पुनः एकपटक शिक्षामन्त्रीकै आग्रहमा संसदीय समितिबाट अघि बढ्न सकेन। विधेयक पारित गर्ने तयारीका साथ आइतबार संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बोलाइए पनि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले अनिश्चितकालीन समय मागेपछि प्रक्रिया फेरि स्थगित भएको हो।

शिक्षामन्त्री पन्तले सहमति जुटाउन अझै समय आवश्यक रहेको भन्दै बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरेपछि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले अनिश्चितकालीन स्थगन नहुने भन्दै पाँच दिनको समय दिए। उनका अनुसार सो अवधिमा सहमति जुटाएर विधेयक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ।

बैठकमा अधिकांश समिति सदस्यहरूको उपस्थिति रहे पनि शिक्षामन्त्रीको आग्रहले बैठक अपेक्षित निर्णयमा पुग्न सकेन। सभापति थापाले बैठक अवरुद्ध भएकोमा माफी माग्दै सरकारले संसदीय समितिलाई खेलौनाजस्तो व्यवहार गरेको गुनासो गरे। उनले भने, "४ जेठदेखि निरन्तर सरकारको माग अनुसार समय दिँदै आएका छौँ, तर आज फेरि रोकियो। यो समितिको अपमान हो।"

सदस्यहरूले विधेयक प्रक्रियामा शिक्षामन्त्रीको हस्तक्षेपप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारको नियतमै प्रश्न उठाएका छन्। माओवादी सांसद रेखा शर्माले समितिको नियन्त्रण सभापतिसँग छ वा छैन भन्ने शंका व्यक्त गरिन् भने सांसद ज्ञानु सुवेदीले बैठक स्थगन सरकारको षड्यन्त्र भएको टिप्पणी गरिन्।

एमाले सांसद विद्या भट्टराई, छविलाल विश्वकर्मा, दीपा शर्मा, सरिता भुसाल, प्रभु हजारालगायतका सांसदहरूले विधेयक छिटो अघि बढाउन आग्रह गरे। उनीहरूले विधेयकमा विद्यार्थी र शिक्षक लक्षित समूहप्रति संवेदनशील भएर निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिए।

रास्वपाका सुमना श्रेष्ठले विधेयकमा विद्यार्थीको विषय प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गर्दै शिक्षामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइन्। एमाले सांसद ईश्वरी घर्तीले शिक्षकहरूप्रति नकारात्मक भाष्य सिर्जना हुन थालेको उल्लेख गर्दै संयमित प्रस्तुतिको माग गरिन्।

यद्यपि सरकारको आग्रहअनुसार समितिले अन्तिमपटक पाँच दिनको समय दिएको छ। सभापति थापाले भने, “अब बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगन हुँदैन, पाँच दिनभित्र सहमति जुटाएर अघि बढ्नुपर्छ।”