काठमाडौँ — सरकारले निजी कम्पनीहरूले अंकित मूल्यभन्दा बढी प्रिमियममा सेयर जारी गर्न र लगानी प्रक्रियालाई सरल बनाउन कानुनी संशोधन गरेको छ। सार्वजनिक सेवा सुधार, आर्थिक वातावरण सुदृढीकरण, र लगानी प्रोत्साहनका लागि २६ वटा कानुन संशोधन गरी अध्यादेश ल्याइएको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा चार अध्यादेश जारी गरेका छन्।

कम्पनी ऐन २०६३ मा संशोधन गर्दै कम्पनीहरूले विशेष प्रस्ताव पारित गरी सेयर प्रिमियममा जारी गर्न पाउने र यस प्रक्रियामा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको थप स्वीकृति वा तीन वर्षको लेखा परीक्षण आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, नगदबाहेक अन्य माध्यमबाट सेयर खरिद, बिक्री वा अधिकार प्रदान गर्न सकिने र संस्थापकले साधारणसभाबाट प्रस्ताव पारित गरी डिस्काउन्टमा सेयर जारी गर्न सक्ने प्रावधान थपिएको छ।

सरकारले स्टार्टअप उद्यमका लागि चुक्तापूँजीको ४० प्रतिशत र कम्पनीको लागि २० प्रतिशतसम्मको स्वेट सेयर जारी गर्न पाउने र कर्मचारी सेयर व्यवस्थापनलाई स्पष्ट बनाएको छ। कम्पनी दर्ता र खारेजी प्रक्रियालाई सरल बनाउनुका साथै जरिवाना ९० प्रतिशतसम्म घटाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्रका सेवामूलक उद्योगलाई पनि उत्पादनमूलक उद्योगसरह सुविधा दिइने र बाहिरका उद्योगलाई भित्र स्थानान्तरण गर्दा कर छुट दिइने व्यवस्था अध्यादेशमा समेटिएको छ। सरकारी ठेक्कापट्टामा द्रुत मध्यस्थताको प्रावधानले विवाद समाधानलाई तीव्रता दिने र अदालतले मध्यस्थको निर्णय स्थगित गरे मात्र कार्यान्वयन रोक्न सकिने प्रावधान पनि थपिएको छ।

संघीय सञ्चित कोषको सन्तुलनका लागि अन्य सरकारी कोषको मौज्दात रकम संघीय कोषमा जम्मा गर्न सकिने र सो रकमको व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, राष्ट्रिय योजना आयोगले तीन वर्षको बजेट तर्जुमा र कार्यक्रमको खाका आगामी माघ मसान्तभित्र तयार गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।

सरकारले बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या परे संशोधन गर्न पाउने, विनियोजन ऐनमा समावेश रकम नबढ्ने गरी रकमान्तर गर्न सकिने र आयोजनाको लागत तथा न्यूनतम सीमा निर्धारणका आधारमा वर्गीकरण गरिने व्यवस्था पनि गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन र विकासका लागि यी अध्यादेश आवश्यक रहेको बताएका छन्। आजको कान्तिपुर दैनिकबाट